संघ र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढ्दै, प्रधानमन्त्री नै उदासीन

प्रदेशका समस्या समाधान गर्न गठित प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक अझै अनिश्चित
राजेश मिश्र

काठमाडौं — राजनीतिकस्तरमा संवाद नहुँदा संघ र प्रदेश सरकारबीच दूरी बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रदेशका समस्या र चुनौती समाधानमा उदासीन देखिएका छन् ।

यसका लागि संविधानले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म बैठकै बस्न सकेको छैन ।

Yamaha


भदौ २४ गतेलाई तय गरिएको परिषद् बैठक अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै स्थगित गरिदिएका थिए । त्यसयता बैठक बस्ने कुनै तयारी छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोद कुँवरले परिषद् बैठक बस्ने टुंगो लागिनसकेको बताए । संविधानविद् विपिन अधिकारी संघ र प्रदेश सरकारबीच राजनीतिक संवाद नहुँदा समस्या व्यवस्थापनमा कठिनाइ देखिएको बताउँछन् । ‘संघीयताको प्रभावकारिताका लागि संघ सरकार नै पहिलो जिम्मेवार निकाय रहेकाले त्यसको नेतृत्व तहबाट सक्रियता आवश्यक छ,’ उनले भने ।
प्रदेशलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सांगठनिक संरचना, कर्मचारी, कानुनजस्ता सबै विषयमा संघ उदासीन रहेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ । प्रदेशको आवश्यकता पूर्तिका लागि संघले कुनै कार्ययोजना बनाएको छैन । उल्टै प्रदेश सरकारसँग छलफलबिनै एकतर्फी ढंगले कर्मचारीको सांगठनिक संरचना बनाएको छ ।
केन्द्रले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रदेश सरकारहरू पनि आफूखुसी अघि बढ्न लागेका छन् । प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउनु, करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्नुले त्यस्तै संकेत दिएको छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कुनै कार्ययोजना तयार नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । ‘समस्या दिनदिनै थपिँदै छन् तर प्रधानमन्त्रीबाट जुन रूपमा सक्रियता देखइनुपर्ने हो, त्यो नदेखिएको पक्कै हो,’ स्रोतले भन्यो ।

गत वर्ष चैत ७ गते सबै मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासँग बैठक बसेयता प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसँग संवाद गरेका छैनन् । उनले त्यस बैठकमा प्रदेश सरकारले भोगिरहेका समस्या पहिचान र समाधानका उपायबारे श्वेतपत्र नै जारी गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
संविधानविद् अधिकारी ७ मध्ये ६ प्रदेशका सरकार आफ्नै पार्टीका भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई केही सहज भए पनि त्यो सहजता सधैं रहन नसक्ने बताउँछन् । ‘प्रदेशले सामना गर्ने वास्तविक समस्या क्रमश: बाहिर आउन थालेका छन् । यस्तोमा एक एक जना मुख्यमन्त्रीसँग अनौपचारिक भेटेर समाधान हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानले दिएको संयन्त्र परिचालन गर्न ढिला गर्नु हुन्न । समस्या आएपछि मात्रै होइन, आउन नदिन पनि परिषद् बैठक नियमित बोलाइनुपर्छ ।’ त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता आवश्यक ठान्छन् उनी ।
अन्तरप्रदेश परिषद् मात्रै होइन, प्रधामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनाइएको उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन: संरचना निर्देश समिति पनि निष्क्रिय छ । ओलीको अघिल्लो कार्यकालमै उक्त समिति बनाइएको थियो । अधिकांश मन्त्री र सचिव उक्त समितिका सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा प्राथमिकतासाथ संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन: संरचना विषयलाई हाइलाइट गरिए पनि त्यसको कार्यप्रगतिमा नयाँ कुरा केही उल्लेख छैन ।

मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी संघीयता कार्यान्वयनको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको दाबी गर्छन् । उनले संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा देखा पर्ने समस्या र समाधानका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट दिनदिनै चासो व्यक्त भइरहेको बताए । परिषद् बैठकको मिति तय भइनसकेको तर त्यसबारे आवश्यक छलफल भइरहेको भन्दै उनले सरकार संघीयता कार्यान्वयनको गति बढाएर लैजाने तयारीमा रहेको उल्लेख गरे । ‘प्रदेश सरकारबाट आएका समस्या समाधानका सन्दर्भमा हरेक दिनजसो सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँग बैठक गरिरहेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘आवश्यक कानुन, सांगठनिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गरेर पठाउने, प्रदेशलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने काम नियमित भइरहन्छ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७५ २१:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

म्यान्मारका उच्च सैनिकमाथि प्रतिबन्ध

एएफपी

सिड्नी — अस्ट्रेलियाली सरकारले रोहिंग्या जातीय समूहमाथि बर्बर हिंसा मच्चाएको आरोपमा म्यान्मारका ५ उच्च सैनिक अधिकृतलाई प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । 

अमेरिका र युरोपेली युनियनले झैं अस्ट्रेलियाले ५ अधिकृतको सम्पत्ति रोक्का गर्ने घोषणा गरेको हो । अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री मराइज पेनले रोहिंग्या मुद्दामा मुख्यरुपमा दोषी ठहर गरिएका अधिकृतमा आङ क्या जा, माउङ माउङ सो, आङ आङ, थान ऊ र खिन माउङ सो रहेको जानकारी दिए ।

ती पाँचै अधिकृतलाई अस्ट्रेलिया भ्रमण गर्न पनि निषेध गरिएको छ । यीमध्ये केही अधिकृतले सैनिक सेवाबाट अवकाश पाइसकेको बताइन्छ ।

म्यान्मारको दक्षिणपश्चिम रखाइन राज्यबाट सन् २०१६ मा म्यान्मारको सेनाले करिब ७ लाख रोहिंग्यालाई देश छाड्न बाध्य बनाएको थियो । यसक्रममा सेनाले धेरैलाई गैरन्यायिक हत्या गर्नुका साथै बलात्कार र गाउँमा आगजनी गरेको मानवअधिकारकर्मीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७५ २१:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT