२ वर्षमा विद्युतीय सवारी २० प्रतिशत पुर्‍याइने

कार्ययोजनामा विद्युतीय सवारी साधनको सार्वजनिक र निजी प्रयोगलाई बढावा दिने उल्लेख छ । सन् २०२५ सम्ममा वायु प्रदूषणको दर कम गर्ने, सन् २०४० सम्ममा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय रेल सञ्जाल विकास गर्ने र सन् २०५० सम्ममा ऊर्जा दक्षता र विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिने क्रममा सार्वजनिक यातायातमा जीवाश्म इन्धनको निर्भरता ५० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

तीव्र रूपमा भइरहेको यातायात क्षेत्रको वृद्धि र जीवाश्म इन्धनको बढदो खपतका कारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र प्रदूषकको मात्रा बढिरहेको भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण मुलुकमा प्रतिवर्ष ९ हजार मानिसको मृत्यु हुने अनुमान छ ।

यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग वृद्धिसँगै ऊर्जामा खपत, हरितगृह ग्यास र प्रदूषण उत्सर्जन कम हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । विद्युतको प्रयोग हुने ठूला यातायात साधनमा वृद्धि गरेर सन् २०५० सम्ममा ठोस लाभ प्राप्त गर्न सकिने योजनामा जनाइएको छ । ‘विद्युतीय यातायात साधन सञ्चालन गर्न नीति निर्देशन, योजना र नियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने र यसका लागि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालक र व्यवसायी तथा तिनका सवारी साधनको व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ,’ योजनामा भनिएको छ, ‘विद्युतीय यातायातका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, उपभोक्ता र निजी क्षेत्रबाट लगानी आवश्यक पर्दछ ।’ सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा कर राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयले अनुदान र सरकारी प्रोत्साहनको कमीले विद्युतीय सवारीको प्रयोग कम भएको जनाएको छ ।

मुलुकमा विद्युतीय गाडी मर्मत र परीक्षण गर्न प्राविधिकको सुधार, विद्युतीय सवारी साधनको खपत, विद्युतीय यातायातका साधनलाई विकल्पका रूपमा लिन आवश्यक तथ्यांकको कमी छ । यस्ता अवरोध हटाउन राष्ट्रियस्तरमा विद्युतीय यातायात राष्ट्रिय कार्यक्रम तयारी र कार्यान्वयन तथा आर्थिक सहयोगको उपलब्धताजस्ता रणनीतिक कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने योजनामा उल्लेख छ । अहिले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार कर र भ्याट घटाएको छ ।