पप्पुलाई राष्ट्र बैंक भवन बनाउन दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई

नियमअनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाउने भए पनि विवादित भएकाले आफूले निर्णय गर्न नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव राजुमान मानन्धरले दसैंअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाइएको बताए । ‘कागजअनुसार उसैले पाउँछ तर यस्तो बदनाम भएकालाई कसरी दिने ?’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे निर्णय गरेको छैन । ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सनका बारेमा नराम्रा कुरा आइरहेकाले उसलाई ठेक्का दिइहाल्न सक्ने अवस्था रहेन । के गर्ने भनेर निकै छलफल गर्‍यौं, कतै बाटो नदेखेपछि पत्र पठाएका हौं,’ मानन्धरले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय हुँदा यो क्यान्सिल पनि हुन सक्छ ।’

मानन्धरले धरहराको ठेक्कामा ‘नियमअनुसार गर्नू’ भनेपछि त्यसैअनुसार ठेक्का दिएको बताए । ‘यसमा पनि त्यस्तै निर्देशन आयो भने ठेक्का पप्पुले नै पाउँछ,’ उनले भने ।

धेरैले राष्ट्र बैंकको ठेक्का पप्पुले पाएको हो र भन्दै सोध्ने गरेको उनले बताए । ‘गभर्नरले पनि भवन निर्माणको ठेक्का पप्पुले पाउन लागेको हो र भन्दै सोध्नुभयो,’ मानन्धरले भने, ‘२/४ दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय भएर आउला भन्ने आशा छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले प्राधिकरणले राष्ट्र बैंक भवन पुनर्निर्माणको ठेक्का विवादास्पद पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई दिने/नदिनेबारे सोधेर पत्र पठाएको बताए । उनले मन्त्रिपरिषदको पूर्वाधार हेर्ने महाशाखामा प्रस्ताव विचाराधीन रहेको जनाए ।

निर्णय गर्न ढिलाइ भए भवन निर्माण पछि धकेलिने उनले बताए । गत असोज ७ गते पप्पुले ठेक्का पाउने निश्चित भएको थियो । असारमा भवन निर्माणको टेन्डर आहवान भएको थियो ।

टेन्डर हाल्ने १२ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम रेट पप्पुले प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको भवन बनाउन पप्पुले २ अर्ब ६ करोडमा ठेक्का हालेको थियो । अन्य कम्पनीले २ अर्ब ८ करोडदेखि २ अर्ब ४४ करोडसम्मको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । पप्पुले चाइनिज कम्पनी एसआरबीसीसँग मिलेर ठेक्का हालेको हो ।

पप्पुले लिएका अधिकांश ठेक्का अलपत्र छन् । पुल महाशाखाका अनुसार एकल र संयुक्त गरेर ३५ वटा पुल निर्माणको ठेक्का पप्पुले लिएको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेको छ ।

अख्तियारले असोज १९ गते पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष हरिनारायण रौनियार र अध्यक्ष उनका छोरा सुमितसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई पुल गुणस्तरहीन बनाएको भन्दै निर्माणमा संलग्न आयोजना प्रमुख, कर्मचारी र ठेकेदारसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।