कुहिँदै फास्ट ट्रयाकको काठ

सेनाले रुख काटेर सम्बन्धितलाई हस्तानान्तरण गरेको १० महिना बित्दासमेत डिभिजन वन कार्यालयले लिलाम बिक्री आदेश नदिंदा काठ कुहिरहेको हो । सरकारले २०७६ सम्म फास्ट ट्रयाकको निर्माण सक्न नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइसकेको छ ।

त्यही फास्ट ट्रयाक निर्माणका क्रममा काटिएका रूखबाट काठ उत्पादन भएका हुन् । ‘काठ वेवारिसे भएर कुहिँदै छ, न उपभोक्ताले पाएका छन् । नत सामुदायिक वनले विक्री गरेका छन्,’ निजगढ नगरपालिकास्थित बकैया नागमणि सामुदायिक वन समितिका एक उपभोक्ता भने, ‘डिभिजिन वन कार्याललयले यस्तै ढिलाई गर्ने हो भने सबै काठ नष्ट हुन्छ । एक सिजनको बर्खालाई काठले खाइसकेको छ ।’

डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्रका अनुसार जिल्लाका ४ सामुदायिक वनको २९ हजार ६६ र राष्ट्रिय वनको १० हजार ४ सय ३२ गरी ३९ हजार ४ सय ९८ क्युफिट काठ असरल्ल छ । सेनाले काठ राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वनलाई गत पुसमा जिम्मा लगाएको थियो ।

घाटगद्दी गरी राखिएको काठबारे सब डिभिजन कार्यालयले लगत उपलब्ध नगराएकाले लिलाम वा बिक्री आदेश दिन नसकिएको जनाएको छ । ‘साढे तीन महिनाको बसाइमा कार्यालय पुन:संरचना र केही प्राविधिक कठिनाइले ढिलो भयो । अब छिटै हुन्छ,’ मिश्रले भने, ‘लिलाम गर्न अनुमति चाहिन्छ, उपभोक्तालाई बाँडन अनुमति पर्दैन । केही सामुदायिक वनले आदेश मागेका छन् ।’ सामुदायिक वनले उपभोक्तालाई बाँडेको छैन ।

लिलाम विक्रीकै दाउमा छन् । सेनाले हामीलाई काठ जिम्मा लगाएको झन्डै वर्षदिन पुग्न लाग्दा डिभिजन वनले प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा घाटगद्दी गरिएका काठ कुहिने क्रममा रहेको बकैया नागमणि सामुदायिक वन समिति अध्यक्ष रविराज दंगाल बताउँछन् । उक्त समितिमा झन्डै १३ हजार क्युफिट काठ छ । दंगालका अनुसार जनहित, कछडिया र बाघभैरव सामुदायिक वन समितिमासमेत बकैया नागमणि झैं काठ कुहिरहेको छ ।

‘डिभिजन वन कार्यालयको हेलचक्रयाईंले काठ कुहिँदै छ,’ उनले भने, ‘कार्यालय प्रमुखलाई समस्या सुनाउँदा गफमा उडाइदिनुहुन्छ । हल्का रुपमा लिनुहुन्छ ।’ आन्तरिक खपत वा लिलामीका लागि कार्यालयले दिने अनुमतिमा आलटाल भइरहेको उनको आरोप छ । मकवानपुरको क्षेत्रमा पर्ने काठहरूसमेत यहाँ झैं कुहिरहेको दंगालको भनाइ छ ।

सेनाले २०७४ मंसिरको दोस्रो सातादेखि रूख काट्न सुरु गरी ३५ दिनभित्र काटेर राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वनलाई काठ जिम्मा लगाएको थियो । घाटगद्दी गरिएका काठहरूमा सालबाहेक अन्य प्रजातिको काठहरू छन् । सरकारले १ रूख काटदा २५ वटा रोप्ने नीति ल्याएको छ । तर रूख कता र कहिले रोप्ने भन्ने अझै यकिन छैन ।