लापरबाहीले भूकम्पपीडितलाई सास्ती

‘किस्ताका लागि बुझाउनुपर्ने कागजपत्र अझै बुझाएको रहेनछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि ३ पटकसम्म बैंकमा पैसा गइसक्यो भनेर झुक्याए, दोहोर्‍याएर भर्दा पनि अझैसम्म पैसा हात परेको छैन ।’

नमोबुद्ध नगरपालिका ८ का नवीन अधिकारीको दोस्रो किस्ता भुक्तानी रोकिएको छ । ६ महिनाअघि फाराम भरेका उनको कागजपत्र इन्जिनियरले हराइदिएपछि उनले दोहोर्‍याएर भरे पनि अझै पैसा पाएका छैनन् ।

‘६ महिनासम्म पैसा किन आएन भनेर बुझदा इन्जिनियरले फारामै हराइदिएछन्, दोस्रो किस्ताका लागि फाराम नबुझाएका कारण तेस्रो किस्ता पनि रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘दोहोर्‍याएर भरेको पनि एक महिना भइसक्यो अझै सम्बन्धित ठाउँमा फाराम पुगेको छैन ।’

उनले इन्जिनियरको लापरबाहीले आफूले समयमै पैसा नपाएको बताए । ‘भूकम्पपीडितको समस्या इन्जिनियर, सरकारी निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्, दसैंअघि पैसा दिन नसकेर ठेकेदारले हैरान पारिसके,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको लापरबाही र संरचनाका कारण भूकम्पपीडितले झन्झट बेहोर्नुपरिरहेको छ ।’

खटाइएका इन्जिनियर पनि सम्बन्धित गाउँमा नबस्ने र एकमुष्ट काम गर्ने प्रवृत्तिले समस्या भइरहेको छ । सोही कारण अनुदानबापतको रकम पाउन भूकम्पपीडितलाई समय लागिरहेको छ । नमोबुद्ध २ मा खटिएका इन्जिनियर संस्कार श्रेष्ठ आफ्नो कारणले मात्र ढिला नभएको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो कारणले मात्रै ढिला हुने होइन,’ उनले भने, ‘हामीले पनि डाटा इन्ट्री गर्नुपर्छ, वडाध्यक्षको हस्ताक्षर गराउनुपर्छ, विभिन्न कारणले ढिला हुने गरेको छ ।’

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) प्रमुख महालक्ष्मी जोशीले स्थानीय तहले इन्जिनियरहरूलाई प्रभावकारी रूपमा खटाउन नसकेको दाबी गरिन् । ‘हामीले पठाउने भए पनि उहाँहरूलाई खटाउने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई नै छ, वडाध्यक्षले प्रमाणित नगरेसम्म उहाँहरूले तलब खान पाउनुहुन्न,’ उनले भनिन्, ‘काम नगरेको भए कारबाही गर्न तयार छु ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सबै स्थानीय तहमा सिनियर इन्जिनियर पठाउने तयारी भएको बताए । ‘सबै स्थानीय तहमा सिनियर इन्जिनियर पठाउने गरी तयारी थालेका छौं,’ काभ्रेमा आयोजित एक कार्यक्रममा ज्ञवालीले भने, ‘त्यो भएपछि प्रमाणीकरणका लागि जिल्ला ल्याइरहनुपर्दैन, धेरै समस्याको समाधान हुन्छ ।’

सरकारी ढिलासुस्ती, समन्वय अभाव, सीमित कर्मचारीका कारण दोस्रो वा तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएको कम्तीमा २ महिनासम्म भूकम्पप्रभावित लाभग्राहीले रकम पाउने अवस्था छैन । पहिलो किस्ताबापतको रकम लिएर निर्माण थालेका भूकम्पप्रभावितले डीपीसी तह पूरा गरेपछि दोस्रो किस्ताबापतको १ लाख ५० हजार पाउने प्रावधान छ ।

त्यसका लागि लाभग्राहीले वडा कार्यलयमा निवेदन दिएपछि गाउँ, नगर वा वडामा खटिएका प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि मात्रै वडाले सहरी विकास मन्त्रालयको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा जान्छ । कम्तीमा सयदेखि हजारजनाको विवरण भरेपछि भुक्तानी आदेश बनाएर मात्रै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यलयमा चेक बनाउन पठाउने गरेको छ ।

कम्प्युटर दाखिला गर्ने, लाभग्राहीको गुनासो सुन्ने, कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीको व्यवस्थापनदेखि प्रशासनिक काम यहींबाट हुने गरेको छ । जिल्ला आयोजनाबाट विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यलय पुगेपछि कम्तीमा २ साता लाग्छ । चेक तयार भएपछि अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार हेर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई दिएपछि उसले फेरि दाखिला गरी बैंकलाई छुट्टाछुटै पत्र तयार गरी चेक बुझाउँछ ।

यसका लागि कम्तीमा १ साता लाग्छ । पहिला बैंक आफैं लिन आउँथे तर अहिले पुर्‍याउन पनि जानुपर्ने भएकाले पनि बैंकसम्म चेक पुग्न समय लाग्ने गरेको छ । बैंकले पनि कम्तीमा एक साता लगाउने गरेका छन् । क्लियरिङलगायत कामका लागि भन्दै बैंकले समय माग्ने गरेको हो ।