मौलिक हकसम्बन्धी कानुन अझै बन्न बाँकी

कानुन मन्त्रालयले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न १७ वटा कानुन आवश्यक पर्ने जनाएको थियो । तीमध्ये धेरैजसो कानुन बनेकै छैनन् । मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी संविधानको धारा २९ को शोषणविरुद्ध हक, धारा ३८ को उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महिला विशेष अवसरसम्बन्धी कानुन, धारा ४१ को ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन, धारा ४० अनुसार दलितको हकसम्बन्धी, धारा ४२ को उपधारा २ अनुसार कृषकको अधिकारसम्बन्धी कानुन आवश्यक भएको घोषणा गरेको थियो ।

तर ती कुनै कानुन बनेका छैनन् । स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थासम्बन्धी कानुन पनि बनेको छैन । साधारण कानुनले समेट्ने भन्दै सरकारले अन्य मौलिक हकको पनि छुट्टै कानुन बनाएको छैन ।

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने कानुन संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र अर्थात् गत असोज ३ भित्र बनाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद्ले असोज १ सम्म हतारमा १६ वटा ऐन पारित गरेको थियो । असोज ३ को समयसीमा सकिइसकेकाले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी बाँकी कानुन बनाउनसमेत संवैधानिक जटिलता छ ।

संविधानको धारा ३५ को उपदफा ५ मा स्वच्छ खानेपानीको अधिकार हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कानुनको मस्यौदा भइरहेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । खानेपानीमन्त्री बिना मगरले कानुनको मस्यौदा भइरहेको संसदको विकास समितिमा जानकारी दिएकी थिइन् । ‘मुहानदेखि धारासम्मको अधिकारलाई सुरक्षित हुने गरी विधेयक मस्यौदा भइरहेको छ,’ उनले भनेको थिइन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले संविधानको धारा ४१ अनुसार ज्येष्ठ नागरिक हक कार्यान्वयनका लागि ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक साउन ११ मै कानुन मन्त्रालय पठाए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । कानुन मन्त्रालयले छलफलको चरणमा रहेको दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै दलितको हकसम्बन्धी दफा ४० को पूर्ण अधिकार पाउने एकीकृत कानुन पनि बनेको छैन । दलितको हकमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । भर्खरै पारित अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनले विद्यालय तहमा दलितलाई नि:शुल्क हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । दलितलाई विशेष व्यवस्था हुने मात्रै भनिएको छ । संविधानअनुसार निजी विद्यालयमा समेत दलितले नि:शुल्क अध्ययन गर्न पाउँछन् तर नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनमा संविधानको मर्मअनुसार व्यवस्था छैन । उच्च शिक्षा नि:शुल्क गर्न विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दलित समुदायलाई परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधि प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने, राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा प्राथमिकता दिई आवश्यक सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधानमा छ । तर ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था भने भएको छ । त्यस्तै आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ, ऐनले समेट्न सकेको छैन ।

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक व्यवस्था गरिएको छ । यो हकमा भएको अधिकार अन्य कानुनमा समेटिएको भन्दै छुट्टै कानुन आवश्यक नभएको कानुन मन्त्रालयको तर्क छ । धारा ३८ को उपधारा ५ मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था छ । ‘यसका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक पर्छ,’ कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले भने, ‘विशेष अवसर भनेको हो, अरू कानुनले प्रस्ट नपार्न सक्छ ।’

संवैधानिक मामिलाका जानकार एवं प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सामान्य वा विशेष जुनसुकै कानुनले पनि मौलिक हकलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, हक कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकार र संसदको हो,’ उनले भने, ‘कानुन बनेन वा अपूरो भएमा संविधानको धारा ४६ अनुसार संवैधानिक उपचारको हकअनुसार नागरिकले अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।’

मौलिक हक कटौती गर्ने गरी सरकार र संसद्ले केही गर्ने अधिकार नभएको उनले बताए । ‘मौलिक हक संरक्षण, प्रचलन र प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व राज्यका तीनै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) को हो, त्यो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कानुन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कानुनको रिक्तता नभएको दाबी गरे । ‘सबै विषयका कानुन बनिसकेका छन्, त्यो कानुनलाई राज्यको क्षमता र समयअनुकूल समुन्नत बनाउने अवसर सधैं खुला छ,’ उनले भने ।