'न्याय हराएकैै हो ?'

चित्रांग थापा, भवानी भट्ट

महेन्द्रनगर — ‘छोरीको हत्यारा पत्ता लाग्ने र न्याय पाउने आस मर्दै गएको छ,’ बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवीले कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्ट बर्खास्त भएको जानकारी पाएपछि भनिन् ।

‘दुईजनालाई बर्खास्त गरेर हामीलाई भुलाउन खोजिएको त होइन?’ उनले भनिन्, ‘कसैलाई निलम्बित गरियोस् वा बर्खास्त, हामीलाई त हत्यारा चाहियो।’ निर्मलाका बुबा यज्ञराजले एसपी र इन्स्पेक्टरलाई बर्खास्त गरेर वास्तविक अपराधी जोगाउने षड्यन्त्र गरिएको बताए। ‘अब छोरीको हत्यारा पत्ता लाग्ने आस छैन,’ उनले भने, ‘न्याय पाउनै कठिन भयो।’

भीमदत्त नगरपालिका २, उल्टाखामकी निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको ३ महिना पुग्यो। अपराधी पत्ता लाग्ने आस र भरोसामा रहेका पीडित परिवार अब निराश हुन थालेको छ। निर्मलाका आमाबुबासँगै उनलाई न्यायको आन्दोलनमा साथ दिने अधिकारकर्मी र सर्वसाधारणसमेत न्याय पाउनेमा विश्वस्त छैनन्। ‘सुरुबाटै अपराधी जोगाउने काम भइरहेको थियो,’ यज्ञराजले भने, ‘दुई प्रहरीलाई बर्खास्त गरेपछि अब मुख्य दोषी खोज्नै पर्दैनजस्तो गरिँदै छ।’

अनुसन्धानमा लापरबाही गर्ने प्रहरीमाथि विभागीय मात्र नभई कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने दुर्गादेवीको माग छ। ‘गरिब र विपन्नले न्याय पाउँदैनन् भन्ने सुनेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले भोगिरहेकी छु।’ उनले छोरीका लागि न्याय माग्दै भएका आन्दोलन र आफूहरूलाई न्याय दिलाउने आश्वासन दिनेको भनाइ झूटो सावित भएको बताइन्।

‘छोरीका लागि न्याय माग्दै देशभरि आन्दोलन चर्कियो, नेता, सांसद, मन्त्री घरमै पुगेर अपराधी पत्ता लगाउने आश्वासन दिए,’ उनले भनिन्, ‘तर पहुँच र पैसाका भरमा अपराधी जोगाउन यतिसम्म खेल हुने रहेछ भन्ने कल्पना गरेका थिएनौं।’ निर्मला प्रकरणले पूरै देश तरंगित बनायो। संसदेखि सडकसम्म ततायो। महेन्द्रनगरको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर सन्नी खुनाको मृत्युसमेत भयो।

साउन ११ मा निर्मलाको शव भेटिएयता आधा दर्जन टोलीले घटना अनुसन्धान गरे तर केही प्रगति हात लागेन। अहिले पनि प्रहरीको एउटै जवाफ आउँछ, ‘हामी अनुसन्धानमै छौं, केही भन्न सकिन्नँ।’ प्रहरीले न्यारो डाउन प्रविधिबाट अनुसन्धान गरिरहेको भने पनि अझै घटनानजिक पुग्न सकेको छैन। ‘सबै टोली अनुसन्धानमै खटिएका छन्,’ कञ्चनपुरका डीएसपी कृष्णराज ओझाले भने, ‘तर केही भन्न सकिने अवस्था छैन, नयाँ तथ्यमा पुग्न सकेका छैनौं।’

निर्मलाका आमाबुबासँगै राजधानी गएका अधिकारकर्मी भने सुरुबाटै अनुसन्धानमा त्रुटि भएको आरोप लगाउँछन्। उनीहरू बम दिदीबहिनीदेखि अन्य शंकास्पद व्यक्तिमाथि प्रहरीले कारबाहीमा चासो नदेखाएको बताउँछन्।

सरकारले विष्ट र भट्टलाई बर्खास्त गरेपछि यहाँका अधिकारकर्मीले बर्खास्त मात्रै नभई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले अपराधी लुकाउने र प्रमाण नष्ट गर्नेलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकारले कञ्चनपुरवासीलाई भुलाउने काम गरेको छ,’ नागरिक संघर्ष समितिकी संयोजक मीना भण्डारीले भनिन्, ‘प्रमाण नष्ट गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही होस् र अपराधी पत्ता लगाइयोस्।’

नयाँ प्रहरी नेतृत्व फेरिएर काम सुरु गरेको पनि २ महिना पूरा भइसक्यो। तर, अनुसन्धानप्रति स्थानीय सन्तुष्ट छैनन्। प्रहरीकै संलग्नतामा प्रमाण मेटाइएको घटना पहिलो भएको अधिकारकर्मी अधिवक्ता पुनम चन्द बताउँछिन्। ‘जघन्य अपराधमा प्रहरीले सिलसिलेवार ढंगले प्रमाण मेटाएको पहिलो घटना हो,’ १७ वर्षदेखि वकालत गरिरहेकी उनले भनिन्।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७५ २१:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बाघको बाटोमा राजधानी

‘चुरेको १ किमि क्षेत्रसम्म ढुंगा संकलनसमेत गर्न नपाइने नियम रहेकोमा तेघरी वनक्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णयअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्म गरिएको छैन । पानी रिचार्ज हुने चुरेफेदी मासेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा हाहाकार हुने जोखिमबारे विचार पुर्‍याइएन ।’
चित्रांग थापा, भवानी भट्ट

गोदावरी, कैलाली — कैलाली, गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी वन क्षेत्रलाई प्रदेश ७ को राजधानी बनाउने प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध अस्थायी राजधानी धनगढीमा आन्दोलन चर्केको छ । यही विषयलाई लिएर प्रतिपक्ष दलका सांसदले समेत आइतबार प्रदेशसभा बैठक ठप्प पारे ।

विज्ञहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र चुरे फेदीमा पर्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभाव अध्ययनबिनै गरिएको निर्णयले वनसँगै जैविक मार्गसमेत मासिने खतरा औंल्याएका छन् । उनीहरू वन क्षेत्र मासेर संरचना बनाउँदा धेरै सोचविचार र अध्ययन हुनुपर्ने बताउँछन् ।


‘तेघरी वन क्षेत्रमा राजधानी तोकेपछि पक्कै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेरै काम होला भन्न सकिन्छ,’ तराई भूपरिधि कार्यक्रमका संयोजक बुद्धि रिजाल भन्छन्, ‘चुरे फेदीमा भौतिक संरचना बनाउँदा निश्चित रूपमा वातावरणमा धेरै असर पर्छ ।’


उनका अनुसार कार्यक्रमले विश्व वन्यजन्तु कोषको सहयोगमा तेघरीमा जैविक विविधिता र वातावरणको संरक्षणबारे सन् २००४ देखि काम गर्दै आएको छ । बाघ संरक्षणमा प्राप्त उपलब्धि जैविक मार्ग संरक्षणबाट सम्भव भएको उनले बताए । ‘सीमापारि भारतको दुदुवा नेसनल पार्कको बाघ तेघरी जंगलमा देखा पर्न थालेको छ । केही समयअघि तराईको बाघ ब्रह्मदेव हुँदै डडेलधुराको जोगबुढासम्म पुग्यो । बाघ ओहोरदोहोर गर्न लालझाडीसँग जोडिएको मोहना जैविक मार्गको महत्त्व सबैभन्दा बढी छ, यो तेघरी वन क्षेत्रसँग जोडिएको छ,’ उनले भने ।

गोदावरी क्षेत्रको गुगल म्याप ।


पूर्ववन अधिकृत रमेश चन्द राजधानी तोक्नुअघि वातावरणीय पक्ष ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जैविक मार्गलाई कंक्रिटको सहर बनाउनु कति उचित हो ? पानी रिचार्ज हुने चुरे फेदी मासेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा हाहाकार हुने अवस्था विचार पुर्‍याइएन,’ उनले भने । कैलाली जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत भीम ढकालले तेघरीमा राजधानी राख्नेबारे कुनै निकायले छलफल र सोधपुछ नगरेको जनाए ।


‘चुरेको खोंचमा राजधानी बसाउँदा प्राकृतिक स्रोतको क्षति र जैविक मार्ग मासिने खतरा रहन्छ,’ उनले भने, ‘चुरे फेदीको १ किमि क्षेत्रसम्म ढुंगासमेत संकलन गर्न नपाइने कानुन छ । तेघरी वन क्षेत्रमा ठूला साल नभए पनि ७०/८० वर्षभित्र पूर्ण वयस्क हुने पोथ्रा निकै छन् ।’


किन रोजियो तेघरी ?
दुई महिनाअघि प्रदेशसभा बैठकले सांसद तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा प्रदेशको नाम र राजधानी छान्न ५ सदस्यीय विशेष सुझाव समिति बनाएको थियो । सोही समितिले प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरीको २ र ४ नम्बर वडामा पर्ने तेघरी वन सिफारिस गरेको हो । प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकले प्रतिवेदन २ तिहाइ बहुमतले पारित गर्‍यो । उक्त प्रस्तावमाथिको मतदान प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाले बहिष्कार गरेका थिए ।


समिति संयोजक तामाङले अधिकांश पक्षबाट गोदावरी बजार पश्चिम र अत्तरियाभन्दा माथिको क्षेत्र राजधानीका लागि उपयुक्त हुने सुझाव आएकाले तेघरी वन छानिएको बताए । ‘त्यहाँ राजधानी बनाउँदा ठूलै क्षति हुने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘वातावरणलाई दीर्घकालीन प्रभाव नपर्ने, कमभन्दा कम क्षति हुने गरी संरचना बनाइनेछ ।’


राजधानी बनाउँदा रूख काट्न परे आसपास क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरेर भए पनि वन संरक्षण गरिने तामाङको भनाइ छ ।


निर्णयविरुद्ध आन्दोलित कांग्रेस कार्यकर्ता भने वन र भूमाफियाको चलखेलमा राजधानी धनगढीबाट तेघरी सार्न लागिएको दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरूले आइतबार प्रदेशसभा भवन अगाडि नाराबाजी गरे ।


कांग्रेस संसदीय दल नेता रणबहादुर रावल नयाँ ठाउँमा राजधानी बसाउँदा संरचना बनाउन प्रदेशको २ वर्षको बजेटले पनि नधान्ने बताउँछन् । ‘सबै पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी दुई तिहाइको दम्भमा राजधानी तोकिएको हो,’ उनले भने ।


२०२६ सालमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लालाई तराईसँग जोड्ने धनगढी–डडेलधुरा राजमार्ग बन्न थालेसँगै गोदावरीमा आवादी हुन थाल्यो । सडकका प्राविधिकका लागि कार्यालय र आवास बने । देशका विभिन्न क्षेत्रबाट ठेकेदार र कामदारको आगमनसँग सुनसान गोदावरीमा चहलपहल बढ्यो । अत्तरिया बजारबाट २ किलोमिटर उत्तरतर्फ मात्र तेघरीमा पुरानो बस्ती थियो । राजमार्ग निर्माणसँगै जंगल मासेर बस्ती विस्तार बढेपछि अत्तरिया र गोदावरी घना आवादीको क्षेत्र बन्न पुगे ।


गोदावरी बजार क्षेत्र भने प्रस्तावित राजधानीको ४ किल्लाभित्र पर्दैन । ‘राजधानीका रोजिएको तेघरी सामुदायिक वनको ८० प्रतिशत वडा नं. २ र २० प्रतिशत ४ नम्बरमा पर्छ,’ स्थानीय कैलाशकुमार जोशीले भने, ‘२०५८ सालमा सामुदायिक वन घोषणा गरिएको हो । अन्यत्र ठूला रूख कमै भए पनि गोदावरी खोलानजिक २ सयभन्दा बढी साल, सिसम, खयर र सिमल छन् ।’


उनले गोदावरी खोलाबाट संकलन हुने ढुंगागिट्टीको करबापत वनले वार्षिक ६ लाख रुपैयाँजति उठाउँदै आएको जनाए । जोशीका अनुसार पछिल्ला वर्ष सामुदायिक वन समितिको प्रभावकारी संरक्षणका कारण वन घना हुँदै गएको छ । विभिन्न जातका बोटबिरुवासँगै सालका पोथ्रा प्रशस्त छन् ।


प्रकाशित : आश्विन १५, २०७५ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT