कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

रेकर्डबिनै चल्छन् ‘मिनी संसद्’

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सदनमा भन्दा गहन छलफल हुने भए पनि अधिकांश संसदीय समितिमा रेकर्डको व्यवस्था छैन । सदनमा सांसदले बोल्ने क्रममा अपशब्द, अश्लील र गाली गरे सभामुख र अध्यक्षले रेकर्डबाटै हटाउन निर्देशन दिने परम्परा छ ।

रेकर्डबिनै चल्छन् ‘मिनी संसद्’

तर, ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ का रूपमा लिइने अधिकांश संसदीय समितिको बैठक स्थलमा रेकर्ड गर्ने उपकरण जडान गरिएको छैन । उपकरण जडान गरिएका समितिमा पनि रेकर्ड गरिँदैन ।


राष्ट्रिय सभाका चारवटै विषयगत समितिमा माइकसमेत जडान गरिएको छैन । समितिको एउटा सदस्यले बोलेका कुरा अर्कोले सुन्न मुस्किल हुन्छ । साउन तेस्रो सातादेखि समिति बैठक बस्न थाले पनि संघीय संसद् व्यवस्थापनले रेकर्डिङ प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ।


‘रेकर्डिङबिनै बैठक चलाइरहेका छौं,’ सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले भने, ‘बैठकमा समितिका सदस्यले कुन विषयमा के बोले भन्ने रेकर्ड हुँदैन ।’ यिनै समितिमा छलफल गरेर संघीय संसदले मौलिक हकका १६ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ ।


प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ वटा गरी १४ वटा विषयगत र दुइटा संयुक्त समिति छन् । यसमध्ये सीमित समितिमा मात्रै रेकर्डको व्यवस्था छ । कतिपयमा क्यासेट राखेर रेकर्ड गर्ने गरिएकामा अहिले त्यसले काम गर्न छाडेपछि रेकर्ड हुन छाडेको संसद् सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् ।


राष्ट्रिय सभाका चारवटै समितिमा माइकको व्यवस्था छैन । ‘रेकर्ड त के कुरा, माइकसमेत छैन,’ विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने, ‘यस विषयमा संसद्को व्यवस्थापनलाई जानकारी गराइसकेका छौं । बजेट छैन भनेका छन् । काम चलाउन मात्रै बैठक गरिरहेका छौं । चाँडै रेकर्डिङको व्यवस्थापन हुनेमा हामी आशावादी छौं ।’


सदन र समितिको छलफल र बहस संसदको पुँजी भएकाले कहिले के विषयमा छलफल भएको थियो रेकर्ड सुन्नलाई रेकर्डिङ जरुरी रहेको उनले बताए । ‘यस विषयमा सचिवालय नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो । हामीले त रेकर्ड हुँदैन भनेर बैठक रोक्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने ।


समितिहरूले मुलुकका ३ सय ३९ वटा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र संविधानसँग बाझिएका कानुनबारे विज्ञसँग बारम्बार छलफल गरिरहेका छन् । तर, समितिमा विज्ञहरूको राय–सुझाव रेकर्ड गरिएको छैन । ‘समितिमा कुनै विषयमा विज्ञले दिएको जानकारी टिपेर मात्रै हुँदैन । कतिपय कुरा गम्भीर हुन्छन् । संसद्को लागि रेकर्ड चाहिन्छ,’ संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले भने, ‘समितिहरू जनचासो र नीति बनाउन व्यापक छलफल हुने थलो हुन् । भविष्यमा कसले कुन विषयमा के बोलेका थिए भन्ने अनुसन्धान गर्न पनि रेकर्डिङ गर्नुपर्ने हो ।’


समितिको बैठकलाई व्यवस्थित गर्न रेकर्ड गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘विज्ञलाई बोलाएर छलफल गरेपछि विज्ञले मैले के बोलें भनेर रेकर्ड माग्न पनि सक्छ, समितिको गतिविधिबारे सदनमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि रेकर्ड आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘माथिल्लो हाउसमा कुनै विषयमा छलफल भइसकेको रहेछ भने तल्लो सदनले त्यसको रेकर्ड खोज्न सक्छ । त्यसैले पार्लियामेन्टभित्रै पनि रेकर्ड चाहिन्छ ।’


यसबाहेक समितिको बैठकमा बोल्ने सांसद र सरोकारवालाले के बोलेका थिए भनेर माग्न सक्ने भएकाले रेकर्ड आवश्यक हुने उनले बताए । सहभागीले आत्मकथा लेख्न होस् वा अनुसन्धान गर्न पनि सदन र समितिमा बोलेको रेकर्ड खोज्ने गरेको उनले जनाए ।


समिति र सदनमा सांसदले बोलेको कुरालाई आधिकारिक मानेर सञ्चारमाध्यममा समाचार छापिन्छ । ‘बैठकमा छलफल नभएको विषयमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भयो भने पनि रेकर्ड चाहिन्छ,’ थापाले भने, ‘सूचनाको हक प्रयोग गरेर कुनै नागरिकले कुन बैठकमा कसले के बोलेका छन् भनेर माग्यो भने के दिने ? त्यसैले रेकर्ड जरुरी छ ।’


संघीय संसद् सचिवालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी एवं राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले माइक र रेकर्डिङ उपकरण खरिद प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि समितिमा रेकर्डिङ सिस्टम राख्न सकिएको छैन । सभापतिहरूसँग छलफलमा पनि यो कुरा उठेको थियो । उनले भने, ‘अब जतिसक्दो छिटो सबै समितिमा रेकर्डिङ सिस्टम राखिनेछ ।’

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७५ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?