कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

बेलायतलाई विश्वास छैन गोर्खा सन्तानमाथि

नवीन पोखरेल

लन्डन — आफ्नो गल्ती ढाकछोप होइन, बरु सार्वजनिक रूपमै माफी माग्न र परिआए पदबाट राजीनामा दिनसमेत पछि पर्दैनन् पश्चिमा मुलुकका राजनीतिज्ञ ।

बेलायतलाई विश्वास छैन गोर्खा सन्तानमाथि

गत साता बेलायती गृहमन्त्री साजिद जाविदले संसदको तल्लो सदन ‘हाउस अफ कमन्स’ मा आफ्नो मन्त्रालयको कदमप्रति क्षमायाचना मागे । बेलायतको आवासीय भिसाका लागि आवेदन दिएका कम्तीमा ४ सय ४९ जनालाई डीएनए (आनुवंशिक) परीक्षण गर्न बाध्य पारिएको घटनामा गृहमन्त्री झुकेका थिए ।

डीएनए परीक्षण बाध्यात्मक नभई स्वेच्छिक हुनुपर्ने भनाइ राख्दै उनले आफ्नो मुलुकको आप्रवासनसम्बन्धी नीति आधुनिक विश्वअनुकूल बनाउन सुधार गर्ने अठोटसमेत लिएका छन् ।

चार महिनाअघि होम अफिसको आन्तरिक पुनरावलोकनमा ५१ भूतपूर्व गोर्खाका सन्तान र बेलायत सरकारका लागि काम गरेका अफगान नागरिकको मुद्दामा होम अफिसले डीएनए परीक्षण माग गरेको भेटिएको थियो । गृहमन्त्रीले मन्त्रालयको निर्देशन अस्पष्ट र गलत भएको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०१५ जनवरीमा होम अफिसले भूतपूर्व गोर्खा सन्तानका लागि डीएनए परीक्षणको ‘गाइडेन्स’ ल्याएको थियो । आफूहरूले पेस गरेका नाता प्रमाणित तथा जन्मदर्ताजस्ता कागजात विश्वसनीय छैनन् भनेर डीएनए परीक्षण गराउन लगाउनु आफूहरूमाथि बेलायतलाई विश्वास नभएको उदाहरणका रूपमा लिन्छन् भूतपूर्व गोर्खा । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राई होम अफिसले वयस्क सन्तान झिकाउने सन्दर्भमा अनावश्यक झमेला दिएको बताउँछन् ।

‘युद्ध मैदानमा होमिँदा हामी ब्रिटेनको भरपर्दो, साहसिक र इमानदार सैनिक भयौं, अहिले आफ्ना सन्तान झिकाउन खोज्दा पत्याउँंदैन्,’ राईको आक्रोश छ, ‘एउटै जिम्मेवारी, एउटै कार्यक्षेत्रमा खटिएका भूतपूर्व गोर्खा अहिले गोरासरह समान पेन्सनका लागि दिनरात भौंतारिइरहनुपरेको छ ।’

बेलायतले विभिन्न १० शर्त राखेर ३० वर्षमुनिका वयस्क सन्तानलाई आवासीय भिसा दिन आनाकानी गर्ने गरेको भूतपूर्व गोर्खाको गुनासो छ । भूतपूर्व गोर्खा सन्तानका मुद्दा हेर्दै आएको लन्डनस्थित एभरेस्ट ल सोलिसिटर्स फर्मका प्रिन्सिपल सोलिसिटर राजु थापा बेलायतले बाबु र छोरा वा छोरीबीचको सम्बन्धमा शंका गरेर डीएनए परीक्षण गर्न लगाएर गोर्खाहरूको सेवा, इमानदारी र स्वाभिमानमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको बताउँछन् ।

‘सम्बन्धमा शंका लागे डीएनए परीक्षण खर्च होम अफिसले नै बेहोर्नुपर्छ । निवेदकले बेहोर्नुपर्ने नीति गलत छ,’ थापाले भने । सरकारले वयस्क सन्तानको आवासीय भिसा अस्वीकार गरे पनि अदालतले मानव अधिकारका आधारमा मुद्दा जिताउने गरेको थापाले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक १२, २०७५ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?