नेपाल र मलेसियाबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर, मलेसिया जाने कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने

हायत होटलमा आयोजित द्धिपक्षीय उच्चस्तरीय बैठकपछि समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीमा श्रम,रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका समकक्षी कुला शेघरानले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरे । शेघरान ६ सदस्यीय उच्च स्तरीय टोलीको नेतृत्व गर्दै आइतबार राति काठमाडौं आइपुगेका थिए ।

समझदारी अनुसार मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार नपर्ने भएको छ । कामदारले कल्याणकारी कोष र बिमा वापत मात्रै रकम व्यहोर्न पर्नेछ । हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा शुल्क, म्यानपावरको लागत शुल्क सबै मलेसियाको रोजगारदाताले व्यहोर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए ।

सझदारीमा उल्लेखित प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलिन प्राविधिक टोलीको संयुक्त बैठकले टुंग्याउने छ ।

कामदारमाथि आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारले २ जेठदेखि मलेसिया पठाउन रोकेको थियो । सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भएपछि अब मलेसिया जान पाउने भएका छन् । श्रम स्वीकृति दिने मिति भने तोकिएको छैन । समझदारीमा कामदारको भर्ना प्रक्रिया, कामदारले पाउने सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा लगायत विषयमा स्पष्ट किटान गरेको छ ।

दुई वर्षको करार कायम

मलेसिया जाने कामदार अब दुई वर्षमा फर्किन पाउने छन् । यसअघि तीन वर्षको थियो । समय घटाउदा परिवारसँग छिटो मेलमिलाप हुने स्थिति बनेको छ । यसले कामदारमाथि हुने मानसिक तनावलाई घटाउने मन्त्रालयको बुझाई छ ।

करारपत्रको समयभित्र रोजगारदाताको कारण समस्या सिर्जना भए कामदारले अर्को रोजगारदाताको कम्पनी काम गर्न पाइने अवस्था बनेको छ । यो व्यवस्थाले अवैध ढंगले कामदार भाग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग मिल्छ ।

सेवा शुल्क आधा महिनाको तलब

भिसा र टिकट, स्वास्थ्य परिक्षणको शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नेछ । कामदार आपुर्ति गरेबापत रोजगारदाताले म्यानपावरलाई कामदारको १५ दिनको तलब बराबरको सेवा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । जुन सेवा शुल्क म्यानपावरले कामदारसँग उठाउन पाइने छैन । हाल कामदारको न्युनतम् रकम एकहजार ५० रिंगेट छ । सुरक्षा गार्डमा जानेको १५ सय रिंगेट छ । त्यसको ५० प्रतिशत रकम सेवा शुल्क बापत म्यानपावरले पाउनेछ । रोजगारदाताले यो खर्च कामदारको तलबबाट भुक्तानी गर्न पाइने छैन ।

नेपालमा हुने स्वास्थ्य परिक्षण र ‘सेक्युरिटी स्क्रिनिङ’ बापत कामदारले भुक्तानी गरेको रकम मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनामै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

बिमा मलेसियाकै नियम अनुसार

हाललाई बिमा मलेसियाको श्रम कानुनमा उल्लेख भए अनुसार नै कायम भएको छ । मलेसियाको श्रम कानुनले दुई थरी बिमालाई सम्बोधन गरेको छ । एउटा कार्यस्थलमा दुर्घटना भए पीडितलाई क्षतिपुर्ति समेत दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । शल्यक्रिया र अस्पतालमा उपचार गर्नको लागि छुट्टै प्याकेजको बिमा छ । हाल यी दुई प्याकेजले कामदारलाई सम्बोधन गर्छ ।

मलेसियाको संयन्त्रमाथि मौन

यसअघि मलेसियाले एकतर्फी रुपमा लागू गरेको राहदानी संकलन गर्ने र भिसा लगाउनको लागि मलेसियन दूतावाससम्म पुर्‍याउने संयन्त्र समझदारीमा उल्लेख छैन । जुन निकायप्रति नेपालको असहमति थियो । यी विषय मलेसियाको गृह मन्त्रालयको क्षेत्रधिकारभित्र पर्छ ।

नेपालले अनावश्यक संयन्त्रहरु सञ्चालन नगर्न मलेसियालाई अनुरोध गरेको छ । यो विषय समझदारी पछि हुने दुई देशको प्राविधिक बैठकले टुंगाउने मन्त्रालयको स्रोतले बतायो ।