१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

कालोसूचीमा परेन पप्पु

ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने र निर्माणमा लापरबाही गर्ने १५ वटा कम्पनी कालोसूचीमा
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने र निर्माण कार्यमा लापरबाही गर्ने १५ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ तर त्यसमा सडक, पुललगायत दर्जनौं ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने विवादास्पद ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन भने परेको छैन ।

कालोसूचीमा परेन पप्पु

विभिन्न निकायले गत असार मसान्तसम्म गरेको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ती कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको विभागले जनाएको छ ।

पप्पु ठेक्का लिने, पैसा हात परेपछि काम नगर्ने र नयाँ–नयाँ ठेक्का पाइरहने कम्पनी हो । आर्थिक चलखेलका भरमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण पाइरहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन सडक, सिँचाइ, सहरी विकास विभागसहित कुनै पनि विकासे कार्यालयले सिफारिस नगरेका कारण कालोसूचीमा नपरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

पप्पुका मालिक हरिनारायण रौनियार सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हुन् । बबई पुल निर्माणमा लापरबाही र अनियमितता गरेको आरोपसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि रौनियार सांसद पदबाट निलम्बन भएका छन् । संवैधानिक निकाय अख्तियारले लापरबाही र अनियमिततामा मुद्दा दायर गरिसक्दा पनि कार्यालयले पप्पुलाई कारबाही गर्न नसक्नुमा सार्वजनिक खरिद ऐन कारक देखिएको छ ।

कार्यालयका सचिव मधु रेग्मीले कुनै पनि निकायबाट सिफारिस नआएकाले पप्पुलाई कालोसूचीमा नराखेको जानकारी दिए । ‘हामी आफैंले खोजेर ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने होइन, ठेक्का दिने निकायले ठेकेदार कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम गरेन भनेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि मात्र हामीले स्पष्टीकरण सोधेर कालोसूचीमा राख्ने हो,’ उनले भने, ‘१५ वटा कम्पनीलाई कारबाही गर्न सिफारिस आएको थियो । हामीले कानुनबमोजिम स्पष्टीकरण सोधेर सबैलाई कालोसूचीमा राखेका छौं ।’

कार्यालयले ठेक्का लिई समयमा काम नगर्ने, बीचैमा छाड्ने, मापदण्डबमोजिम काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम १ देखि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । सडक विभागमातहतका पुल र सडक निर्माणका ठेक्का वर्षौंदेखि अलपत्र पारे पनि सडक विभागले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्न विभागले सिफारिस नगरेको स्वीकार गरे । ‘पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्न हामीले सिफारिस गरिसकेका छैनौं, उसले विभिन्न ठेक्कामा काम नगरेकामा कारबाही गर्न स्पष्टीकरण लिइरहेका छौं,’ विभागका प्रवक्ता गौतमले भने, ‘पप्पुले काम नगरेका, मापदण्डविपरीत कमसल निर्माण गरेका ठेक्काको अध्ययन गरिरहेका छौं । ठेक्का तोड्ने र स्पष्टीकरण सोध्ने काम भइरहेको छ । दोस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेपछि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्छौं ।’

कार्यालयका सचिव रेग्मीका अनुसार ठेक्काको काम चित्तबुझदो ढंगले नगरेकामा १० वटा निर्माण कम्पनी र ५ वटा मालवस्तु आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई हालै कालोसूचीमा राखिएको छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको तथा विकास निर्माणका काममा लापरबाही गरेकाले ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

कालोसूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनीमा इशान कन्स्ट्रक्सन प्रालि, भुवनेश्वरी इन्टरनेसनल प्रालि, एमएस जेभी इन्टरनेसनल, गौरव निर्माण सेवा, एमडी, धर्मेन्द्र जेभी, लामा बिल्डर्स प्रालि, एमडी बिल्डर्स प्रालि, धर्मेन्द्र निर्माण सेवा, एमए इन्डस्ट्रियल एसोसिएट र गापा कागेश्वरी सप्लायर्स प्रालि छन् ।

निर्माण कार्यमा बदमासी गर्ने, तोकिएको काम पूरा नगर्ने तथा परियोजना जिम्मा लिएर अलपत्र पार्नेलाई ती कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । कालोसूचीमा रहेको अवधिसम्म ती कम्पनीले कुनै पनि निकायको निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मालवस्तु आपूर्ति गर्ने ५ कम्पनीलाई समेत कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ । एकदेखि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएका सामान आपूर्ति गर्ने कम्पनीमा पवनकुमार, निकेशकुमार, नारायणदास श्रीनिवास, क्वालिटी सेक्युरिटी गुड्स सप्लायर्स र डिएनके ट्रेडिङ प्रालि छन् । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कुनै पनि निकायको सामान आपूर्तिको ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनमा ठेकेदार कम्पनीलाई बढीमा तीन वर्षका लागि मात्र कालोसूचीमा राख्न सक्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७५ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?