कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

चिकित्सा शिक्षा विधेयक मंसिर २ भित्र संसद्‌मा दर्ता गर्ने तयारी

विधेयकको प्रतिवेदन छिटो तयार पार्न उपसमितिलाई निर्देशन
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्न उपसमितिलाई बुधबार समयसीमासहित निर्देशन दिएको छ । समितिले सक्दो चाँडो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक मंसिर २ भित्र संसद्‌मा दर्ता गर्ने तयारी

संसदको आगामी बैठक बस्नुअघि विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने गरी काम अघि बढाउने सभापति जयपुरी घर्तीले बताइन् । विधेयक समितिमा छलफलक्रममा छ । संशोधन र सरोकारवालाको रायसुझावका लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमिति संयोजक भैरव सिंह राजधानीबाहिर भए पनि बिहीबारबाट विधेयकमाथि छलफल हुने उनले जानकारी दिइन् । ११ सदस्यीय उपसमितिको चार पटक बैठक बसिसकेको छ । संयोजक अनुपस्थित भए पनि बिहीबार ज्येष्ठ सदस्यको संयोजकत्वमा बैठक बस्ने कार्यतालिका छ ।


समिति बैठकमा सांसदहरूले विधेयकबारे चौतर्फी चासो भएकाले संसद्‌मा लैजान ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । समितिले आगामी मंसिर २ गतेसम्ममा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने गरी तयारी गरेको छ । ‘संसद् खुलेको पहिलो/दोस्रो दिनमै पास हुने गरी काम गर्न लागेका छौं,’ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा समिति सदस्य सांसद खगराज अधिकारीले भने । चिकित्सा सेवा र शिक्षामा सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले विधेयक पास गर्न ढिलाइ गरे पुन: अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । सोही कारण पनि दसैं–तिहारको बीचमा समिति बैठक डाकेर विधेयक संसद् पठाउन लागिएको हो ।


सरोकारवालाले उपसमितिसँगको छलफलमा विधेयकमाथि असन्तुष्टि जनाएका छन् । उपसमितिले दसैंअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, संशोधनकर्ता र विभिन्न सरोकारवालासँग विधेयकका विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफलक्रममा त्रिवि पदाधिकारीले विधेयकको विरोध गरेका थिए भने अन्य सरोकारवालाले दायरा फराकिलो बनाउन सुझाव दिएका थिए । डा. केसीसँग भएको सहमति र सरोकारवालाको रायसुझावलाई समेत ध्यान दिएर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।


समिति बैठकमा नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले कुनै पक्ष/विपक्षमा नलागी विधेयक समितिबाट टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । ‘परिस्थिति हेर्दा विधेयक पास गर्न ढिला गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘छिटो गर्ने भनेर एउटा पक्षको माग सम्बोधन गर्दा पुराना स्थापित मूल्यमान्यता नष्ट हुने खतरा हुनुहुन्न ।’


विधेयकको मस्यौदामा केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई मात्रै बढी जोड दिएको उनले गुनासो गरे । ‘स्वास्थ्य शिक्षा सुधार गर्न दर्जनभन्दा बढी रिपोर्ट बनेका छन्, कुनै एक–अर्कासँग मिल्दाजुल्दा छन्, कुनै फरक छन्,’ उनले भने, ‘संसद्बाट विधेयक पास हुँदा कसैको पक्ष लिनु हुँदैन, आगामी सय वर्षका लागि सही धारणा दिने गरी विधेयक पास गर्नुपर्छ ।’ कार्यदलको रिपोर्टमा त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न सुझाइएको र त्रिवि पदाधिकारीले विधेयकको विरोध गरेको उनले बताए । माथेमा प्रतिवेदन ३२ गुणले युक्त नभएको उनको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा समितिबाट सुझबुझपूर्ण तरिकाले विधेयक संशोधन गरेर संसद्मा पठाउनुपर्ने उनले बताए ।


अर्का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले केसी पक्षको माग मात्रभन्दा पनि सरोकारवालाको रायसुझाव समेटेर जान सक्नुपर्ने बताए । ‘सांसदहरूले लोकप्रियताभन्दा प्रभावकारिता रोज्नुपर्छ,’ उनले भने । सांसद नविना लामाले विधेयक टुंगो नलगाए अर्को अनशन आउन सक्ने भन्दै समितिलाई सचेत गराएकी थिइन् । समितिले एकैपटक धेरै एजेन्डामा हात हाल्नुभन्दा प्राथमिकता क्रम तोकेर जानुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यतिबेला चिकित्सा शिक्षा विधेयक पहिले टुंगो लगाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’


त्यस्तै समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको डिटेल रिपोर्ट तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । समितिको कार्यक्षेत्रभित्र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पर्दछ । समितिले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न लागेको सभापति घर्तीले जनाइन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७५ २०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?