सम्झौताको पर्खाइमा सरकार

आवश्यक कानुनी तयारी पूरा गरेर चीनलाई पत्राचार गरेका प्रदेश सरकारहरू द्विपक्षीय सम्झौताको पर्खाइमा छन् । करिब ३२ अर्ब लगानीको योजनाको विस्तृत परियोजना विवरण (डीपीआर) नै बन्न बाँकी छ ।

चीनसँग सम्झौता हुनै बाँकी रहेकाले फार्म कसरी चलाउने भन्ने यकिन भइनसकेको गण्डकी प्रदेशका भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए । ‘दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य रहेको र चीनले सघाउने इच्छा देखाएकाले तालमेल मिलेको हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सम्झौतापछि डीपीआर बनाइनेछ । त्यसमा विज्ञको थप सहभागिता, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र दिगोपनालगायत विषय समेटिने छन् । गण्डकीसहित २ र ३ प्रदेशमा फार्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

फार्म राखिने क्षेत्रमा केन्द्रबाट विज्ञसहितको टोली पुगेर प्रारम्भिक चरणको सर्भे गरेको थापाले बताए । ‘सम्झौतापछि प्रदेशकै कृषि मन्त्रालयले डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिनेछ,’ उनले भने, ‘आवश्यक कार्यविधि र नियमावली पनि बनाउनेछौं, सबैभन्दा पहिला सम्झौता हुनुपर्‍यो ।’

मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार फार्म सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया चलिरहेको छ । ‘छिट्टै दुग्ध विकास बोर्ड गठन गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘फार्म समुदायमा आधारित हुनेछ ।’

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनले कृषिमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको थियो । सोही क्रममा गाई फार्मको कुरा चलेपछि दाहालले २०७३ फागुन १५ मा यसलाई स्वीकृत गरेका थिए । नेपाल डेरी विकास समितिमार्फत अघि बढाउने योजनाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति पनि दिएको थियो । दाहाल सरकार विघटनसँगै ‘पेन्डिङ’ मा परेको परियोजना नेकपा सरकार गठनसँगै ब्युँझिएको हो ।

परियोजनाअन्तर्गत गण्डकीमा मात्रै ९ अर्ब लगानी हुने जानकार बताउँछन् । यसका लागि वैदेशिक सहयोग भित्र्याउन प्रदेशलाई संघ सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ । फार्म प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डमार्फत सञ्चालन हुनेछ । बोर्ड गठनका लागि प्रदेशसभाबाट विधेयक पारित भइसकेको छ । चाइनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेसन साइन्सबाट बोर्डमार्फत डेमोस्ट्ेरसन एरिया अफ मोडेल डेरी फार्मिङ सञ्चालन हुन लागेको हो ।

निजी–सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणाअनुसार सञ्चालन हुने फार्मलाई चीनले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग दिनेछ । जमिन, पानी, बिजुली र सडक भने प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । नेकपाका नेता राजकाजी गुरुङले फार्म सञ्चालनका विषयमा दुई वर्षदेखि छलफल चलिरहेको बताए ।

दैनिक ३० लिटर दूध दिने होलेस्टिन जातको उन्नत गाई चीनबाटै ल्याएर पाल्न लागिएको हो । एक गाईबराबर ५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । गाईलाई चोकर, दाना र परालसमेत नदिई डालेघाँस मात्र खुवाइनेछ । गण्डकी प्रदेशका कास्की, तनहुँ र गोरखामा जग्गा तय गरिँदै छ । ५ सयदेखि २ हजार ५ सय मिटरसम्मको उचाइमा फार्म सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारका अनुसार गण्डकीको हकमा एकै ठाउँ ४ हजार र मनाङ, मुस्ताङबाहेक ९ जिल्लामा २/२ सय गाई पालिनेछन् । यी फार्ममा सुरुमै १ हजार ५ सय जनाले रोजगारी पाउनेछन् । जन्मिएका बाच्छी किसानलाई वितरणसमेत गरिनेछ । दूधबाट बन्ने सबै चिज बनाउने र विदेश निर्यातसमेत गर्ने योजना छ । नेपालमा खपत नभए दूध चीन आफैंले लैजानेछ । एउटा पाउडर प्लान्ट पनि बनाइने सरकारले जनाएको छ ।