गोर्खाको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली बनाऊ : गेसो

उनले सकेसम्म सहमतिबमोजिम त्रिपक्षीय, नभए नेपालले मात्रै भए पनि टोली गठन गरेर भूपू गोर्खा सैनिकको निवृत्तिभरण र सुविधामा भएको विभेद हटाउने प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।

गेसोले पेन्सन, क्षतिपूर्ति, गुडविल पेमेन्ट, मेडिकल सुविधा तथा आवास सुविधा पाउनुपर्ने लगायत माग गर्दै २२ मार्च २०१८ मा नेपाल तथा बेलायत सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा २२ वर्ष नोकरी पूरा गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले समान दर्जाका ब्रिटिससरह पूर्ण पेन्सन पाउनुपर्ने, २१ वर्षपछि १६ वर्ष नोकरी गरेका ब्रिटिस अफिसरसरह पूर्ण पेन्सन पाउनुपर्ने, अप्रेसनल ड्युटीमा मारिएका, मरेका तथा घाइतेहरुले मेडिकलका सबैखाले सुविधा पाउनुपर्ने माग छन् । ३० वर्षमाथिका ब्रिटिस गोरखाका छोराछोरीले बेलायती आवासीय भिसा पाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

यसैगरी, बेलायतमा आवासीय भिसा लिएर बसिरहेका भूपू गोर्खा सैनिक र उनका परिवारलाई ९० दिन नेपाल बस्न पाउने सुविधा मिलाउनुपर्ने, पेन्सन सुविधा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारका प्रतिनिधि (नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख) शरदराज आरण, बेलायत सरकारका तर्फबाट रक्षाराज्यमन्त्री मार्क लाङकास्टर र गोर्खा सैनिक प्रतिनिधिबीच समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री मार्कले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गर्ने सकरात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेकी थिइन् ।

तर, सात महिना बितिसक्दा पनि समिति बन्ने छाँटकाट नपाएको गेसोका सभापति राईले बताए । ‘समिति नबन्दा न्याय पाउने आशाले उत्साहित गोरखा सैनिकहरुले पनि दुखित हुनुपरेको छ,’ उनले भने ।

एक महिनाभित्र नै वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि निकै बिलम्व भएको कारण नेपाल सरकारले एकतर्फी वार्ता समिति बनाएर भए पनि नैतिक दबाब दिन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने राईको भनाइ छ ।

यसैगरी गेसोले एक महिने नयाँ अभियानका कार्यक्रमहरु पनि सार्वजानिक गरेको छ । नेपाल र बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दवाव दिने तयारी छ । नेपालमा सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा १८ सदस्यीय ‘गोरखा आन्दोलन संसदीय समिति निर्माण’ गठन गरेको छ । संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितीलाई समस्याबारे ध्यानाकार्षण गराउनेछ ।

यसअघि गेसोकै आन्दोलनबाट युद्धबन्दीलाई क्षतिपूर्ति, कार्यपूर्ति, कार्यरतलाई सम्मान पेन्सन, आवासीय भिसालगायत उपलब्धि भएको सभापति राईको दाबी थियो ।

अहिलेको आन्दोलन सन् १९९७ भन्दा अघिका गोर्खा सैनिकका हितका लागि निरन्तरता दिँदै आएको छ । सन् १९९७ पछिका सबै गोर्खा सैनिकलाई भने बेलायती सैनिकसरह सुविधा बेलायत सरकारले दिइसकेको छ ।बेलायतमा गोर्खा सैनिक करीब २० हजारको संख्यामा रहेका छन् ।

हेर्नुहोस् ।