मलेसिया मिलाउन अझै कठिन

मलेसियाले नेपालमा रहेको संयन्त्रबारे समीक्षा भइरहेको भन्दै पुरानै संयन्त्रमार्फत नेपाली कामदारको भिसा प्रक्रिया बढाउन अनुरोध गरेको छ । नेपाल सरकारको असहमति रहँदारहँदै भिसा प्रक्रियाका लागि भीएलएन, वान स्टेप सेन्टर र सुुरक्षा जाँचका नाममा मलेसियाले कामदारबाट शुल्क उठाउँदै आएको थियो ।

यसलाई ठगी भन्दै श्रम मन्त्रालयले जेठ २ गतेदेखि मलेसिया कामदार पठाउन बन्द गरेको थियो । श्रम सम्झौतामा मलेसियाले नेपाली कामदारले तिरिरहेका ती शुल्क रोजागारदाताले बेहोर्ने गरी सहमति गर्‍यो । ती संयन्त्रलाई यथावत् राखेर काम गर्न दिने कि नदिने भन्ने द्विविधा सरकारसामु खडा भएको छ ।

‘त्यतिखेर ती निकायको वैधता र शुल्कमाथि प्रश्न गरेर कानुनी कारबाही गर्न प्रक्रिया बढाएको हो,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘भीएलएनलगायत संयन्त्रको वैधानिकतामाथि छानबिन गर्न गृहलाई अनुरोध गरेका थियौं ।’ श्रमको यही अनुरोधपछि गृहले अनुसन्धान थालेको थियो । त्यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । यही अवस्थामा तिनै संयन्त्रलाई स्वीकार गर्ने कि नयाँ संरचनामा जाने भन्ने छलफल भइरहेको उनले बताए । श्रम मन्त्रालयको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिका सदस्य रमेश बडाल भिसा जारी भइसकेकालाई जान दिएर थप कामदारका लागि नयाँ संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘जेठ २ गतेअघि स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच भएर कलिङ भिसा आइसकेका कामदारका हकमा भिसा प्रक्रियाका लागि हालकै संयन्त्र प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ कामदारको प्रक्रिया सुरु गर्न अझै एक महिना लाग्छ । त्यो बेलासम्म हाल कायम रहेको संयन्त्रमाथि नयाँ निर्णय आउने आशा गर्न सकिन्छ ।’

मलेसिया कलिङ भिसाको म्याद सकेका कामदारलाई पुन: भिसा दिन तयार छ । मलेसियाको अध्यागमन नियमअनुसार कलिङ भिसा जारी भइसक्दा राहदानीमा भिसा नलगाउने कामदारलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार त्यस्तो भिसा लगाउनुपर्ने कामदार झन्डै ९ हजार छन् । श्रम सम्झौताअनुसार अब रोजगारदाताले कामदार भर्ना प्रक्रियादेखि टिकट र सेवा शुल्कसम्म बेहोर्नुपर्छ ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सम्झौतालाई कडाइसाथ लागू गर्न आन्तरिक तयारीमा जुटेको बताए । ‘हामी नेपाली कामदारको शोषण नहोस् र अनावश्यक भार नपरोस् भन्नेमा छौं । अहिले मलेसिया सरकारले पनि संयन्त्रबारे समीक्षा गर्छु भनेको छ,’ उनले भने । नेपालसहित १४ देशमा यस्तो संयन्त्र खडा गर्ने मलेसियाको पूर्ववर्ती सरकारका गृहमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन चलिरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय नयाँ परस्थिति आएकाले कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बुझाइमा छ । ‘यसअघि कामदारमाथि आर्थिक भार परेको विषय थियो,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘काठमाडौंमा रहने मलेसियाको संयन्त्र अब हाम्राभन्दा पनि रोजगारदाताका लागि टाउको दुखाइ बन्छ । कति र कस्ता संयन्त्र राख्ने/नराख्ने भन्ने विषयमा रोजगारदाताले मलेसिया सरकारसँग छलफल चलाउला ।’

श्रम समझदारीमा सुरक्षा जाँच र स्वास्थ्य जाँचको रकम कामदारलाई मलेसिया पुगेको पहिलो महिनाको तलबमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ । भिसा प्रक्रियाका लागि लाग्ने खर्च पनि रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । व्यवसायीले भिसा प्रक्रियाका लागि रोजगारदाताबाटै रकम आउने कुरामा ढुक्क हुन नसकिने बताएका छन् । स्वास्थ्य जाँच गर्ने संस्थाको एकाधिकार नेपाल र मलेसियाबीच नमिलेको अर्को विषय थियो । स्वास्थ्य जाँचका लागि सूचीकृत २ सय ३७ वटै संस्थाले जाँच गर्न पाउनुपर्ने नेपालको अडान कायम छ तर मलेसियाले भने हाललाई पहिल्यै छनोट भएका ३९ वटा निकायबाट मात्रै गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

सेवा शुल्क अमान्य : व्यवसायी
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम सम्झौतामा उल्लिखित सेवा शुल्क र मलेसियाले काठमाडौंमा स्थापना गरेको संयन्त्रको निरन्तरताका विषयमा असहमति राखेको छ । ‘पहिलेकै संयन्त्रलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन,’ संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ‘ती संयन्त्रको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भने पनि सुरुमा म्यानपावर व्यवसायीले लगानी गनुपर्छ । हामी त्यो लगानी गर्न सक्दैनौं ।’

संघले आधा महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क (१४ हजार रुपैयाँ) निकै कम भएको बताएको छ । ‘हामीले प्रत्येक कामदारको एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क हुनुपर्छ भनेको हौं । १४ हजारले हाम्रो प्रशासिनक र प्रवद्र्धन खर्च धान्दैन,’ संघका महासचिव नरेश गेलालले भने, ‘वर्षमा ५ सय कामदार पठाउँदा पनि प्रशासनिक खर्च धान्दैन । हेर्दा हामीमाथि पैसाको वर्षा हुन्छ भन्ने छ तर अवस्था त्यस्तो छैन ।’ रोजगारदाताबाट सेवा शुल्क पाउने ग्यारेन्टी नभएको उनीहरूको बुझाइ छ । ‘यो सम्झौता तीन महिना कडाइसाथ लागू भएको हामी हेर्न चाहन्छौं,’ गेलालले भने, ‘त्यसपछि श्रम बजारको यथार्थ देखिन्छ ।’ मलेसियाले नेपालसँग गरेजस्तै समान सम्झौता अन्य कामदार पठाउने देशसँग गरे मात्रै नेपाल सफल हुने गुरुङले बताए । दोहोरो स्वास्थ्य परीक्षणको प्रावधान हटाउनुपर्ने उनको माग छ ।