शिक्षकलाई सामाजिक सञ्जालमा अंकुश

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत ‘सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल फोन सञ्चालन तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गनिर्देशन २०७५’ मार्फत मन्त्रालयले फेसबुक, ट्वीटर, इमो, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जाल आफूखुसी प्रयोग गर्न रोक लगाएको हो । कात्तिक १३ गते स्वीकृत ६ बुँदे मार्गनिर्देशन तत्काल लागू हुने भनिएको छ, जसमा कार्यालयको खर्चमा भ्रमण गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा खिचिएको धार्मिक स्थल, बाटो, तालतलैया वा भ्रमण गरिएका स्थानको तस्बिरसमेत सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कुनै कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा सहभागीले मोबाइल फोन प्रयोग गरी अनावश्यक फोटो खिच्न नपाइने भनिएको छ ।

कुनै कारणवश खिचेमा स्वीकृति नलिई सामाजिक सञ्जालमा राख्न, टिप्पणी गर्न र लाइक गर्नसमेत रोक लगाइएको छ । क्यामेराले फोटो खिच्न पाइने वा नपाइने विषयमा भने मार्गनिर्देशन मौन छ । बिनाअनुमति अपलोड, टिप्पणी, लाइक र सेयर गरे प्रतिलिपि अधिकार र व्यक्तिगत गोपनीयताको हकविरुद्ध कार्य गरेको भनी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।

मन्त्रालयको मार्गनिर्देशनले शिक्षक–कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुने विज्ञहरूले बताएका छन् । ‘यसले मान्छेलाई दास बनाउन खोजेको छ,’ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, ‘धेरै बुँदा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुने खालका छन्, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्तो सुहाउँदो हुँदैन ।’

मन्त्रालय मातहत कर्मचारी, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालको आफ्नो व्यक्तिगत पेज/एकाउन्टमा इच्छाअनुसार तस्बिर राख्न यसले रोक लगाएको छ । मार्गनिर्देशनमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत खाता खोल्दा प्रोफाइलमा वास्तविक फोटो राख्नुपर्ने र प्रोफाइल विवरण साँचो हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालय र मातहतका निकायले गरेका काम–कारबाहीमा चित्त नबुझे टीकाटिप्पणी गर्न वा नकारात्मक सूचना, समाचार प्रकाशित भए कर्मचारीले लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

‘सरकारको नीति, मन्त्रालय वा सरकारी निकायका निर्णय, प्रस्तावित नीति आफ्नो पेजमा आदान–प्रदान (सेयर) गर्न र सकारात्मक टिप्पणी, लाइक, सेयर गर्न पाइनेछ,’ मार्गनिर्देशनमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता विषयको नकारात्मक टीकाटिप्पणी वा व्यंग्यात्मक शैलीमा टिप्पणी, लाइक, सेयर गर्नु कर्मचारी र शिक्षकको आचारसंहिताविपरीत हुने हुँदा यस्तो कार्य गर्न पाइने छैन ।’

अधिवक्ता अर्यालले सरकारले सोसल मिडियामा बन्देज लगाउने नियतले यस्तो निर्देशन जारी गरेको बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमा यसो गर, उसो नगर भन्नु पञ्चायती शैलीजस्तै भयो,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षक भनेका सामाजिक अभियन्ता हुन्, उनीहरूको स्वतन्त्र विचार हुन्छ, त्यसलाई प्रकट गर्न पाउनुपर्छ ।’

मार्गनिर्देशनअनुसार राजनीतिक व्यक्ति, सरकारी सेवामा रहेका, निवृत्त कर्मचारीका सम्बन्धमा प्रकाशित अप्रमाणित समाचारमा टिप्पणी गर्न र त्यस्तो समाचार टिप्पणी र लाइक गर्न तथा सेयर गर्न पाइने छैन । सरुवा, बढुवालगायत विषयमा पक्ष–विपक्षमा विभाजित भई मत दिनसमेत बन्देज लगाइएको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुँदा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकको आचरणमा प्रश्न उठ्ने भन्दै मन्त्रालयले मार्गनिर्देशन जारी गरेको जनाएको छ ।

शिक्षा सचिव खगराज बरालले मार्गनिर्देशनले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन नगर्ने बरु सामाजिक शिष्टता बढाउने दाबी गरे । कार्यालयको आधिकारिक पेज र ह्यान्डलमा संस्थाको बोर्ड देखिने फोटो र कभर तस्बिर राख्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । त्यसमा कार्यालयको पूरा नाम राख्न भनिएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका पेजलाई ७ दिनभित्र तोकिएअनुसार अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको छ । सचिव बरालले स्वीकृत भएकै दिनबाट मार्गनिर्देशन लागू भएको बताए । ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा हाम्रो कुनै सिस्टम भएन, सिस्टम बसाल्न मार्गनिर्देशन जारी गरेका हौं,’ उनले भने । शिक्षा मन्त्रालय र मातहत निकायका विकृति रोक्न लागिएको उनले बताए । ‘देवानी र फौजदारी संहिता आइसकेको छ, शिक्षा क्षेत्रमा पनि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल भने यस्तो मार्गनिर्देशनले शिक्षक, प्राध्यापकमा भय र त्रास बढाउने बताउँछन् । ‘शिक्षा प्राज्ञिक क्षेत्र हो, शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन फौजी शैलीको भयो,’ उनले भने । कुनै पनि मन्त्रालयले ऐनबिना यस्ताखाले निर्देशन जारी गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

जारी मार्गनिर्देशनमा कार्यालयका एकभन्दा बढी पेज भए बन्द गर्न भनिएको छ । संस्थागत सामाजिक सञ्जाल चलाउने व्यक्तिको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न निर्देशन गरिएको छ । सरकारद्वारा जारी सरकारी निकाय सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कार्यविधि २०७५ ले निर्धारण गरेअनुसार कार्यालयको पेज सञ्चालन गर्न सचेत गराइएको छ ।

शिक्षक, कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र अनुगमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ । शिक्षकलाई कक्षाकोठामा पढाइमा असर पुग्ने गरी मोबाइल फोन प्रयोग नगर्न भनिएको छ । मार्गनिर्देशनमा उल्लेख भएविपरीत कार्य गर्ने शिक्षक–कर्मचारीलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने शिक्षा सचिव बरालले बताए ।