बजेटमा मनोमानी

‘यही सिस्टमबाट जाने हो भने ५ वर्षभित्र मलाई पनि मन्त्रीमा पर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्,’ असन्तुलित बजेटबारे कटाक्ष गर्दै उनले भने, ‘एउटा बजेट त मैले पनि ल्याउनुपर्‍यो, नभए के भनेर जनताको अघि मुख देखाउन जाने ?’

उनी वाम गठबन्धनका तर्फबाट सुर्खेत १ (क) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । सुर्खेत १ (ख) बाट सोही गठबन्धनका खड्गबहादुर खत्री निर्वाचित भएका थिए, जो अहिले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन् । सांसद विष्टले साढे ४ महिनापछि जब आफ्नो र खत्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजित बजेट हेरे, त्यसपछि उनको मन नराम्ररी कुँडियो ।

प्रतिनिधिसभाको एउटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने यी दुई प्रादेशिक क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको आकार आकाश–पातालको फरक छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट केलाउँदा खत्रीको क्षेत्रमा योजनाको नाम र बजेट अंक स्पष्ट खुलेका न्यूनतम १५ लाखदेखि अधिकतम ६ करोडसम्मका ३८ योजना परेका देखिए । यसका अतिरिक्त सर्भे गर्ने नाममा २५ हजार दरका ४७ थप योजना परेका छन् ।

यी सबैमा गरी मन्त्री खत्रीले आफ्नो क्षेत्रमा ५६ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यो उनको मन्त्रालयको कुल विकास बजेटको झन्डै १० प्रतिशत हो । सांसद विष्टको क्षेत्रमा भने न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम १ करोडसम्मका १२ योजना मात्र परेका छन् । सर्भे गर्ने नाममा २५ हजार दरका थप १२ योजना पारिएका छन् । यी सबैमा गरी ६ करोड २८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘यत्रो जनयुद्ध लड्नुको कारण एउटै थियो, न्याय र समानताको संसार निर्माण गर्ने,’ यिनै अंकले बनाएको विभेदरूपी खाडलप्रति व्यंग्य गर्दै सांसद विष्टले भने, ‘फेरि पनि मन्त्रीकै वरिपरि, मन्त्रीकै आसेपासेको वरिपरि बजेट घुम्ने हो भने हामी कठै बिचरा सांसद बन्नुको विकल्प रहेन ।’

खत्री मात्र होइनन्, प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रीले पनि यसैगरी आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमा ‘आफ्नो हात, जगनाथ’ गरेका छन् । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट बढी ‘मन्त्रीमुखी’ भएको सांसदहरूको आरोप छ । कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष घोषणा गरिएपछि सांसदहरूको विश्वास थियो, आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित बजेट छुट्याइनेछ । तर, जिम्मेवार मन्त्रालयको बजेट ‘डोल्पाकेन्द्रित’ भयो ।

आव ०७५/७६ को वार्षिक विकास कार्यक्रममा मन्त्री नन्दसिंह बुढाको गृहजिल्ला डोल्पामा ४६ योजनाका लागि १५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम उक्त मन्त्रालयको कुल विकास बजेटको पौने ९ प्रतिशत हो । ‘म मन्त्री हुन सकिनँ, मन्त्री बनाउने हैसियतमा पनि भइनँ, मैले जनतालाई यसैगरी आश्वस्त पार्ने गरेको छु,’ सुर्खेत २ (ख) का सांसद विन्दमान विष्टले बुधबारको संसद् बैठकमा भने, ‘यस्तो अवस्थामा मन्त्रीहरूले भन्न सक्नुपर्छ– यसपटक हामी सात जनाले मात्र बाँडीचुँडी गर्‍यौं, तपाईं (सांसद) हरूलाई अर्कोपटक है !’

‘कनिका होइन, धूलोपिठो’
प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्गदेखि त्रिदेशीय सडक सञ्जालका परिकल्पना गरेको छ । मन्त्रालयगत विनियोजन हेर्दा भने बजेट कनिका हैन, धूलोपिठो बनाइएको छ ।

ठूला तथा मझौला पूर्वाधार योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २५ हजार दरका ४ सय ७२ योजना छन् । यी योजनाको काम सम्भाव्यता अध्ययन उल्लेख गरिएको छ । सांसदहरू भने यसरी बजेट धुल्याइनुको उद्देश्य आसेपासेलाई बाँड्नु रहेको बताउँछन् । ‘अधिकांश ठाउँमा पहिल्यै सम्पन्न भइसकेका विकास योजनामा सम्भाव्यता अध्ययन भनेर रकम छुट्याइएको छ,’ सुर्खेत २ (ख) का सांसद विष्टले भने, ‘बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका प्रदेशका महत्त्वका योजना खोइ त ?’

रातो किताब हेरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले त संसद्भित्रै मन्त्रीहरूलाई वडासदस्यका रूपमा सम्बोधन गरे । ‘हाम्रा मन्त्रीहरूलाई वडासदस्य वा वडाध्यक्ष बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारीलाई वडाभित्र सीमित गर्नुभयो, अनि कसरी बन्छ समृद्ध कर्णाली ?’

प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ लाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले त आफूलाई मूल दायित्वबाट विमुख बनाएको छ । मन्त्रालयले पर्यटन वर्ष प्रवद्र्धनका लागि २ करोड मात्र विनियोजन गरेको छ । बरु उसले मठमन्दिर, गुम्बा र व्यक्ति तथा नेताका स्मृति भवनमा बढी ध्यान दिएको छ । ७० मन्दिर तथा गुम्बाका लागि ५ करोड ४० लाख र १६ स्मृति प्रतिष्ठानका लागि ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक विकास ‘सन्तुलित’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने तुलनात्मक रूपमा बजेटलाई नीति तथा कार्यक्रमको ‘फ्रेम’ भित्र कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गरेको छ । मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश अस्पतालका साथै विभिन्न जिल्लामा रहेका अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण, प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने योजना बजेटको कार्ययोजनाभित्र पारेको छ । १० वटै जिल्लामा एम्बुलेन्स, हुम्ला र डोल्पामा अक्सिजन प्लान्ट, आवासीय विद्यालय स्थापनालगायत बजेटका आकर्षक योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।