१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

बलात्कार प्रयास घटना गाउँमै गुपचुप

ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — बैजनाथ गाउँपालिकाकी एक किशोरीमाथिको बलात्कार प्रयास घटनामा जनप्रतिनिधि र स्थानीय अगुवाले नै मिलापत्र गराएको पाइएको छ  । तीन किस्तामा रकम बुझाउने गरी आरोपीलाई उन्मुक्ति दिइएको हो  ।

बलात्कार प्रयास घटना गाउँमै गुपचुप

मिलापत्र गर्न साढे ४ लाख रुपैयाँको लेनदेन तमसुक बनाइएको छ । घटना गत असार २० को हो । स्थानीय रामबहादुर चौधरीले त्यहीँकी १३ वर्षीयालाई घरदेखि ३ सय मिटर टाढा लगेर जबरजस्ती करणी प्रयास गरेको पीडित पक्षको भनाइ छ ।

उनले खेतमा सिँचाइका लागि सहयोग गर्न भन्दै बालिकालाई लगेका थिए । दाजु भन्दै आएका व्यक्तिले सहयोग मागेपछि उनी गइन् । ‘तर उसको नियत खराब रहेछ । नानीलाई खेतमा समात्यो । जबरजस्ती गर्न खोज्यो । धन्न फुत्किन सफल भइन्,’ पीडितका आफन्तले भने, ‘रुँदै भागेर घर आएकी नानीसँग सोधपुछ गर्दा घटना थाहा पायौं ।’ अर्को दिन गाउँभर हल्ला फैलियो ।

स्थानीय ‘बडघर’ का घरमा भेला डाकियो । वडानम्बर १ का सदस्य भरथरी चौधरी, शिक्षक रवीन्द्र चौधरी र समाजसेवी भिखु चौधरी छलफलमा आए । पीडित र उनका बुबाआमालाई बोलाइयो । पीडक ३२ वर्षीय रामबहादुरलाई पनि राखियो । केही अगुवाले गम्भीर फौजदारी अपराधमा मिलापत्र गर्न नमिल्ने तर्क गरे । अन्य किशोरी र महिला सुरक्षित नहुने भन्दै विरोध जनाए ।

वडासदस्य भरथरीलगायतले बलात्कार प्रयास मात्र गरिएकाले मिलापत्र गर्नुपर्ने निर्णय सुनाए । प्रहरीकहाँ उजुरी परे लामो समय लाग्ने र अदालतसम्म मुद्दा पुग्दा वर्षौं दौडधुप गर्नुपर्नेे भन्दै पीडितका आमाबुबालाई सम्झाए । ‘बलात्कार प्रयास भएकै हो । गाउँका अगुवाले सम्झाएपछि मान्नै पर्‍यो । अदालत र प्रहरीमा मुद्दा परे छलफलका लागि जाने उहाँहरू नै हो,’ किशोरीका बाबुले कान्तिपुरसँग भने, ‘पढेलेखेका छैनौं । के हुने हो थाहा छैन ।’

वडासदस्य भरथरीले घटना भएको र साढे ४ लाख रुपैयाँमा मिल्न सहमति गराइएको स्वीकारे । ‘किशोरीको बयानअनुसार बलात्कार हुन पाएन । तर केटाले खेतमा लगेर गलत गर्न खोजेकै रहेछ,’ उनले भने, ‘गल्ती गरेपछि सजाय दिन साढे ४ लाख जरिवाना सुनाएका हौं ।’ मिलापत्रका दिन डेढ लाख रुपैयाँ बाबुलाई बुझाइएको र दोस्रो किस्ता कात्तिक अन्तिममा तथा तेस्रो किस्ता माघ मसान्तमा बुझाउने सहमति भएको उनले जनाए ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बलात्कार, बलात्कारको प्रयास र यौन दुव्र्यहारलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । यस्तो प्रयास गर्नेलाई अपराधको प्रकृति हेरी ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले करणी महलअन्तर्गतका मुद्दामा मिलापत्र गर्न नमिल्ने बताए । ‘त्यस्ता मुद्दाहरू सरकारवादी फौजदारी अपराधअन्तर्गत पर्छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७५ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?