कार्यसम्पादन करार गर्न अटेरी गर्दै खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक

मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको १ वर्ष बितिसक्दा पनि उनले मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन करार गर्न अटेर गरिरहेका छन् । तत्कालीन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा भूपेन्द्र २०७४ असोज ६ मा महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका हुन् ।

२०७४ कात्तिक १७ मा नै खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले भूपेन्द्रलाई कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न पत्रचार गरेको थियो । कुनै पनि संस्थानको प्रमुखमा नियुक्त व्यक्तिले तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जवाफदेहिता प्रकट गर्दै कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मन्त्रालयले ताकेता गरिरहे पनि भूपेन्द्रले एक वर्षदेखि कार्यसम्पादन करार गर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।

महाप्रबन्धक भुपेन्द्र प्रसादले भने आफूले नियुक्ती पत्र पाउने बित्तिकै कार्यसम्पादन करार गर्न मन्त्रालयमा निवेदन दिएको दाबी गर्दै मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले नै मतलब नगरेको बताए ।‘मैले नियुक्तिपत्र पाउने बित्तिकै निवेदन दिएको हुँ, मन्त्रालयले वेवास्ता गरेपछि मैले के गर्ने ?’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका कसैले पनि मतलब नै गरेनन्, अहिले मलाई दोष लगाउदै छन् ।’

मन्त्रालका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदीले भूपेन्द्रले कार्यसम्पादन सम्झौता गरे/नगरे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘त्यस विषयमा मलाई जानकारी छैन’उनले भने,‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूपेन्द्रमाथि छानबिन सुरु गरेको छ ।’

महाप्रबन्धक भुपेन्द्र प्रसादमाथि बुटवल र नेपालगन्ज खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप खरिद प्रक्रियामा कानुन विपरीत खरिद प्रक्रिया अघि बढाई संस्थानलाई २५ करोड रुपैयाँ घाटा पुर्‍याएको निष्कर्ष मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले निकालेको छ ।

दुवै कार्यालयका लागि २५/२५ करोडको खरिदमा नेपालगन्ज भन्सारबाट १२ करोड र भैरहवा भन्सारबाट १३ करोडको सामान आयात गरी उनले २५ करोड घोटाला गरेको निष्कर्षसहित समितिले भूपेन्द्रलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

डुब्यो १० करोड पेस्की

महाप्रबन्धक भूपेन्द्रप्रसाद ठेकेदारलाई पेश्की बापत् भुक्तानी दिएको १० करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको भेटिएको छ । यसरी पटक–पटक विभिन्न बैंकबाट पेश्की दिएको र बैंक जमानतको अवधिसमेत समाप्त भएकाले उक्त रकम जोखिममा रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘बुटवल र राप्ती दुवै खानेपानी आयोजनाको समान खरिद सम्झौता बमोजिम १८० दिनभित्र काम सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने उल्लेख गरेकोमा हालसम्म पनि कार्य सम्पन्न भएको देखिदैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्झौता बमोजिम दुवै ठेक्काको म्याद समाप्त भएको देखिन्छ,कुनै कारणवश काम सम्पन्न नभएको सम्झौता म्याद थप गर्नुपर्नेमा यस सम्बन्धमा म्याद थप गरेको देखिदैन ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले अख्तियारले थालेको छानबिन टुंगो नलागेसम्म भूपेन्द्रले दिएको पेश्कीबारे केही पनि भन्न नसकिने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

खानेपानी संस्थानमा करोडौं घोटाला, महाप्रबन्धकसहित ५ जनालाई कारबाही सिफारिस