त्रिविमा प्राध्यापकहरूको लापरबाही : तलब सरकारी, पढाउने निजीमा

अढाई दशकअघिकै राजीनामा स्वीकृत हुन बाँकी
सामग्री खरिदमा नियम उल्लंघन
आयोग फेल भए पनि म्याद थपेर काम
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि प्राध्यापक-कर्मचारीसम्म लापरबाही र अनियमिततामा संलग्न पाइएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हालै गरेको अध्ययनले यस्तो तथ्य औंल्याएको हो । 

त्रिविमा प्राध्यापकहरूको लापरबाही : तलब सरकारी, पढाउने निजीमा

केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार प्राध्यापकहरू सरकारी सेवासुविधा लिए पनि त्रिविका क्याम्पसमा पढाउँदैनन् । उनीहरू हाजिर गरेर निजी कलेज र व्यक्तिगत काममा धाउँछन् । यसैकारण पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।

सातामा १२ देखि १५ कक्षा पढाउनुपर्ने प्राध्यापकले ३/४ वटा कक्षा मात्रै लिइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सातामा स्नातक तहलाई २४ र स्नातकोत्तरलाई २१ पिरियड पढाउनुपर्ने प्रावधान हटाएर क्रमश: १५ र १२ मा झारिएको थियो । सेमेस्टरमा १२ र ९ पिरियड पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थायी प्राध्यापकको कार्यभार घटाउँदै जाने र अस्थायी/करारमा नियुक्ति बढाउँदा त्रिविलाई आर्थिक भार थपिँदै गएको केन्द्रले औंल्याएको छ ।


त्रिविमा ७ हजार ९ सय २० प्राध्यापक छन् । तीमध्ये १ हजार ४ सय १० जनाले अन्य निकायमा अध्यापन गर्न अनुमति लिएका छन् । ‘त्रिविका शिक्षकले तोकिएअनुसार क्याम्पसमा नपढाउने र हाजिर गरेर निजी कलेजहरूमा पढाउन गएको देखियो,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले भने, ‘अनुमति नलिई पढाउने शिक्षक पनि थुप्रै भेटिए, यसले गर्दा त्रिविका विद्यार्थीको पढाइमा बाधा पुगेको छ ।’


सेवा आयोग फेल भएका शिक्षक, कर्मचारीसमेत म्याद थपेर बसिरहेका छन् । ‘अस्थायी र करारमा नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी सेवा अयोगको परीक्षामा असफल भएका पनि म्याद थप गरी कार्यरत छन्,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘म्याद थप गर्न नसकिने कानुनी प्रावधान पालना भएको छैन ।’ २०/२५ वर्षअघिका प्राध्यापकले दिएको राजीनामा अझै स्वीकृत नगरिएकाले रिक्त दरबन्दीसमेत यकिन हुन सकेको छैन ।


केन्द्रको ४ सदस्यीय टोलीले केन्द्रीय कार्यालयसहित विज्ञान संकाय, अमृत साइन्स क्याम्पस, त्रिचन्द्र क्याम्पस र पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अनुसन्धान गरेको थियो । विश्वविद्यालयले आफैंले बनाएको शैक्षिक क्यालेन्डर पालना नहुँदा विद्यार्थी भर्ना, नतिजा प्रकाशनलगायत गतिविधि प्रभावित छन् । कर्मचारी, शिक्षक नियुक्तिको क्यालेन्डर अहिलेसम्म बनेकै छैन ।


बजेटमा समेत आर्थिक अनियमितता र लापरबाही देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा मनपरी खर्च गरिएको केन्द्रको दाबी छ । ‘रकम खर्च गर्दा स्वीकृत बजेट र शीर्षकरउपशीर्षकअनुसार गर्नुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘कुनै मतलब नगरी अनियमित तरिकाले खर्च गरिरहेको भेटियो ।’ आवश्यक सामग्रीसमेत खरिद योजनाअनुसार किनिएको छैन । ‘लेखा परीक्षण समयमा हुने गरेको छैन, पेस्की पछ्र्योट पनि हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । खरिद योजना तथा खरिद एकाइबिनै सामग्री किनेर आर्थिक ऐनरनियमको उल्लंघन गरिएको टोलीको ठहर छ । क्याम्पसको भौतिक संरचना जीर्ण रहेको प्रतिवेदनको निचोड छ । टोलीले ल्याब, कक्षाकोठा, डेस्कबेन्च समयानुकूल नभएको र सरसफाइको अवस्था अत्यन्तै कमजोर पाएको हो ।


केन्द्रका अनुसार विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, इन्जिनियरिङ संस्थान, त्रिचन्द्र र अमृत क्याम्पसको प्रयोगशाला जीर्ण र सामग्री पुराना छन् । यी क्याम्पसका शिक्षक अध्ययन र स्वाध्ययन बिदामा बस्दा पढाइमा बाधा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्रिचन्द्रका १० उपप्राध्यापक अध्ययन बिदामा छन् । क्याम्पसले सेवा अयोगलाई जानकारी नदिई १ सय ५० जनालाई शिक्षण सहायक करारमा नियुक्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अमृत क्याम्पसका ५३ जनाले अन्य निजी शिक्षण संस्थामा अध्यापन गर्न अनुमति लिएका छन् । यसबाहेक १० जना प्राध्यापक स्वाध्ययन बिदामा छन् ।


क्याम्पसले नियमविपरीत विभिन्न संगठनलाई २ लाख ५८ हजार सहायता दिएको, विभिन्न शीर्षकमा पेस्की पछ्र्योट नगरेको, पेस्की दिएको रकमको स्रोत नखुलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुल्चोक क्याम्पसले २०४९ देखिका ३६ राजीनामा अझै स्वीकृत गरेको छैन । केन्द्रका अनुसार क्याम्पसले ३ करोड ९४ लाख पेस्की पछ्र्योट गरेको छैन । त्यस्तै निकासाभन्दा ६ लाख बढी रकम खर्चिएको भेटिएको छ ।


त्रिविका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले केन्द्रले गरेको अध्ययनबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालयमा असर नपर्ने गरी अन्यत्र काम गर्न अनुमति पाउने उनले बताए । ‘समग्रमा त्रिविमा बेथिति छैन, कुनै निकायमा बेथिति भए मिडियाले सार्वजनिक गर्दा कुनै आपत्ति हुँदैन,’ उनले भने ।


कक्षा नभएकै कारण प्राध्यापकहरूले तोकिएभन्दा कम पिरियड पठनपाठन गराएको भन्दै उप्रेतीले बचाउ गरे । ‘कतिपय समस्या पहिलेदेखिकै छन्,’ उनले भने, ‘एउटादुइटा समस्या देखाएर समग्र विश्वविद्यालयलाई दोष लगाउन मिल्दैन, सरकारको लगानी कम्ती छ, त्रिविको पूर्वाधार निजी शैक्षिक संस्थाको जस्तो हुन सक्दैन ।’


प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ २१:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?