विस्तृत शान्ति सम्झौताका १२ वर्ष: द्वन्द्वपीडितहरूको बडापत्र मंसिर ५ मा 

जसको उद्देश्य हुनेछ, कहीँ पुग्न नसकेको नेपालको संक्रमणकालीन न्यायप्रति देशविदेशको ध्यान खिच्नु ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त पारी नेपालको शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्ने दिन मंसिर ५ गते संक्रमणकालीन न्याय समाधानको मार्गचित्रसहित विद्रोही र राज्य दुवै पक्षबाट पीडितहरूले बडापत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

द्वन्द्वपीडितहरूको साझा संगठन ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ ले पोखरा, नेपालगन्ज, विराटनगर र जनकपुरमा सबै क्षेत्रका पीडितसँग छलफल गरेपछि मंगलबार काठमाडौंमा भेला गरेको थियो । भेलाले अब राष्ट्रिय संगोष्ठी गरी आफ्ना निष्कर्ष बडापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य तीन काममध्ये संविधान लेखन र सेना समायोजन पूरा भइसकेको छ तर संक्रमणकालीन न्यायको भने सम्बोधनै हुन सकिरहेको छैन,’ काठमाडौंका यातनापीडित देवबहादुर महर्जनले भने, ‘हामीलाई नेताहरूले झुलाइमात्रै रहे, हामी पनि राज्य र विद्रोही पक्ष भनेर आफू–आफूमै मनमुटाव राखेर बसिरह्यौं ।’

अब त्यो अवस्था अन्त्य गर्न आफूहरू एकजुट भएर साझा माग र बाटो तय गरी न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन लागिपरेको उनले बताए। ‘हामी द्वन्द्वको घाउ सधैँ कचपल्ट्याएर बसिरहन सक्दैनौं, हामीलाई पनि निकास चाहिन्छ,’ बेपत्ता परिवार भक्तपुरकी रुवी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘त्यो बेला के भएको थियो भन्ने सत्य अब सार्वजनिक हुनैपर्छ, हामीले न्याय पाउनैपर्छ ।’

उपत्यका बाहिरको छलफलमा पीडितहरूले तय गरेको आठ बुँदे साझा निष्कर्ष काठमाडौंको भेलामा पनि सुनाइएको थियो, जसमाथि उनीहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

शीर्ष नेताहरूले सम्पूर्ण पीडितसँग राष्ट्रिय रूपमा माफी मागेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनीहरूको पहिलो माग छ ।

‘यसो भयो भने मात्रै न्यायको प्रक्रियामा हाम्रो विश्वास रहन्छ र दु:खेको घाउमा थोरै भए पनि मलम लागेजस्तो हुन्छ,’ चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले भने, ‘नेपालको द्वन्द्व मौलिक भएकाले यसको समाधान पनि मौलिक ढंगबाट गरेर आपसी मेलमिलाप र न्याय स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पीडित एक भएका छौं ।’ आर्थिक रूपले ठूलो विषमता र विविधता रहेका पीडितका लागि न्यायको अर्थ एकै हुन नसक्ने हुनाले बहुआयामिक खालको मार्गचित्रको परिपालन हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘तुलनात्मक रूपले काठमाडौंका पीडित साथीलाई आर्थिक समस्या छैन, तर जुम्ला–हुम्लाका पीडितलाई जीवन निर्वाहकै ठूलो समस्या छ,’ चौधरीले भने, ‘त्यसैले हाम्रा लागि न्याय एकै हुन सक्दैन । यो तथ्यलाई ध्यानमा राखेर राज्यले व्यक्तिको प्राथमिकताका आधारमा समस्या सम्बोधन गर्ने पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

पीडितको आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा अन्य आवश्यकता सम्बोधन हुनुपर्ने, हरेक घटनामा सत्यको सार्वजनिकीकरण हुनुपर्ने, आफू र आफ्नो परिवारले देशको परिवर्तनमा पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरूप राष्ट्रिय रूपमा सहिद, बेपत्ता तथा घाइतेहरूको स्मरणमा विभिन्न स्मारक, सालिक तथा उद्यान निर्माण गरी द्वन्द्वको संस्मरण हुनुपर्ने, नेताहरूले न्यायिक प्रक्रियाको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने लगायतका माग पीडितका छन् ।

यसैमा आधारित भएर मंसिर ४ गते हुने पीडितहरूको राष्ट्रिय भेलाले समाधानका विविध पाटामा छलफल गरी मंसिर ५ गते बडापत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा चौतारी पुगेको हो ।