प्रहरी प्रशिक्षण स्थल सार्ने निर्णयको विरोधः ‘हलो काटी मुङग्रो’

पूर्वमहानिरीक्षक खडगजित बरालले सरकारको निर्णय उचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले सोमबार फेसबुकमा सरकारको निर्णय सुनेर आफू स्तब्ध भएको लेखेका छन् ।

‘सात दशकदेखि नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक प्रमुख ज्ञान मन्दिरका रूपमा रहेको प्रतिष्ठान’ सार्ने निर्णयलाई उनले हलो काटी मुंग्रो बनाउने ‘कुसोच’को संज्ञा दिएका छन् । यो निर्णयले पूर्व र बहालवाला हजारौं प्रहरीको मर्ममा आघात पुर्‍याएको उल्लेख गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयलाई ‘अदूरदर्शी र हचुवा’ भन्दै उनले सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

बरालको ‘स्टाटस’मा समर्थन गर्दै अर्का पूर्वमहानिरीक्षक मोतीलाल बोहराले ‘अदूरदर्शी निर्णय’ भनेका छन् । ‘यदि सत्य हो भने ज्यादै अदूरदर्शी निर्णय भएको छ, अविलम्ब सच्याउनुपर्छ,’ उनले लेखेका छन् । पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले चेतावनीको शैलीमा लेखेका छन्, ‘प्रहरीलाई भित्तामा पुर्‍याउने दुस्साहस नगरियोस्... यो स्वीकार्य छैन ।’ पूर्वडीआईजी शेरबहादुर शाहले सरकारको निणर्यलाई अदूरदर्शी, अपरिपक्व र दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै तुरुन्त सच्याउन माग गरेका छन् ।

पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले पनि बरालको ‘स्टाटस’मा प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय उचित नभएको बताएका छन् । ‘प्रशिक्षणस्थल उपयुक्त ठाउँमा रहनुपर्छ, पनौती यसका लागि उपयुक्त ठाउँ होइन,’ उनले लेखेका छन् । उक्त ‘स्टाटस’मा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलदेखि पूर्वप्रहरी अधिकृतहरू टपेन्द्र हमाल, सुरेन्द्रबहादुर पाललगायतले समर्थन जनाउँदै ‘कमेन्ट’ गरेका छन् ।

यसैगरी पूर्वगृहमन्त्री कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिष्ठान सार्नु रणनीतिक रूपमा गल्ती हुने बताएका छन् । उनले राष्ट्रपति भवन र निवास विस्तारका नाममा प्रहरीको तालिम केन्द्र सार्दा राजधानीको सुरक्षासमेत कमजोर हुने बताए । ‘प्रहरीले तालिम लिँदालिँदै पनि सहरमा केही भयो भने शान्तिसुव्यवस्था कायम गर्न सहयोग गर्छ, सार्ने निर्णय रणनीतिक रूपमै गलत छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति भवन र निवास विस्तार आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिका लागि अहिलेभन्दा बढी भूभाग किन चाहियो ? यो त राजतन्त्रको जस्तै गर्न खोजियो,’ पौडेलले भने, ‘सरकारले तालिम केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको हो भने यो उपयुक्त भएन । तालिम केन्द्र त्यहीं आवश्यक छ ।’ ७० वर्षभन्दा लामो इतिहास भएको प्रतिष्ठानलाई पनौतीमा सार्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले भदौ २१ मा गरेको हो ।