गुपचुप गरिएकै दिन १६ निर्णय

बैठकलगत्तै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारकर्मीसामु उपस्थित भए । तर, बैठकका कुनै निर्णय सार्वजनिक गरेनन् । ‘पत्रकार साथीहरू, अलि लामो समयपछि आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो, धेरै विषयमा छलफल भयो, आवश्यक निर्णयहरू गरिएको छ, समयक्रममा तपाईंहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘डिटेल दिन केही प्रबन्ध गर्दै छौं, फरक व्यवस्थासाथ आउँछौं होला ।’

यसअघि उनी बैठक सकिनेबित्तिकै बाहिर आएर सञ्चारकर्मीलाई निर्णय सुनाउँथे । सरकारका प्रवक्ताले निर्णय सर्वाजनिक नगरे पनि मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यले सञ्चारमाध्यमलाई निर्णयका सूचना चुहाए । सूचना बाहिर आइहाल्यो । तर सरकारले सूचना लुकाउन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

आखिर सरकारले किन मन्त्रिपरिषद् निर्णयका सूचना तत्कालै दिन कन्जुस्याइँ गर्‍यो ? ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णय व्यवस्थित तरिकाले सार्वजनिक गर्ने पद्धति अपनाउन खोजेका छौं, त्यसका लागि हिजो (आइतबार) को बैठकका निर्णय औपचारिक रूपमा नभनिएको हो,’ मन्त्री बाँस्कोटाले कान्तिपुरसँग भने, ‘बैठकमा धेरै निर्णय भएका हुन्छन् तर ती सबैको तत्काल व्यवस्थित रूपमा माइन्युट भएको हुँदैन । माइन्युट र प्रमाणीकरण नभएका विषयलाई निर्णयका रूपमा सार्वजनिक गरिहाल्नु उपयुक्त हुँदैन ।’

उनका अनुसार अब मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण भएपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध सरकारले गर्नेछ । भएका निर्णयको विस्तृत विवरण र त्यसमाथि प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था हुनेछ । ‘सरकारले गरेका निर्णय झन् विस्तृत र स्पष्ट हुने गरी सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले यो प्रबन्ध गर्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘सूचना लुकाउने उद्देश्य छैन । सबै निर्णय झन् पारदर्शी र स्पष्ट बनाउन खोजिएको हो । कसैले आशंका गर्नुपर्दैन, पत्रकारले बाहिर चिसोमा उभिएर सूचना लिन पर्खिनुपर्दैन । बकाइदा सोफामै राखेर एक/एक प्रश्नको जवाफ दिँदै निर्णय बाहिर ल्याइन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयमा मुख्य सचिवले माइन्युट गरी हस्ताक्षर गर्छन् । त्यसपछि निर्णय औपचारिक हुन्छ ।

सुरुमा एजेन्डामाथि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुन्छ । सहमति भएका विषय प्रधानमन्त्रीसहित बसेर मुख्य सचिवले माइन्युट गर्छन् । यसअघि सरकार प्रवक्ता बाँस्कोटाले बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवसँग भेटेर माइन्युट हुने निर्णयको जानकारी लिन्थे ।

त्यसपछि तिनै विषयलाई निर्णयका रूपमा सार्वजनिक गर्थे । तर सबै निर्णय बैठकलगत्तै माइन्युट हुँदैनन् । केही समय लाग्न सक्छ । कुनै विषय माइन्युट नै नभएका पनि हुन सक्छन् । जस्तो यसअघि भारतका लागि राजदूतमा नीलकण्ठ उप्रेतीलाई प्रस्ताव गरेको सूचना बाहिर आयो । तर सरकारका प्रवक्ताले उनको सिफारिस भएको बताएका थिएनन् । पछि उप्रेतीको नाम विवादमा पर्‍यो, माइन्युट

नै गरिएन ।

‘कतिपय निर्णय समीक्षा गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ त्यसका लागि केही समय चाहिन्छ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘निर्णय परिपक्व पारेर मात्र सार्वजनिक गर्नु राम्रो हुन्छ ।’

राजतन्त्रात्मक व्यवस्था हुन्जेल मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न ४८ घण्टाको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने गरिन्थ्यो । ‘गणतन्त्र आउनुअघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि दरबारमा देखाउन लगिन्थ्यो, त्यसपछि सार्वजनिक हुन्थ्यो’, पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले भने, ‘४८ घण्टाको समय नाघेपछि सरकारका प्रवक्ताले सूचना बाहिर दिन्थे । गणतन्त्र आएपछि यो अभ्यास हटेको थियो ।’

२०४७ सालको संविधानमा मन्त्रिपरिषदका निर्णय राजासमक्ष जाहेर गर्नु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हुने उल्लेख थियो । राजाले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा मन्त्रिपरिषद्लाई सुझाव वा प्रोत्साहन र सचेत गराउन सक्ने व्यवस्था पनि थियो । त्यसैले निर्णयपछि राजाकहाँ जाहेर गरिन्थ्यो ।

गणतन्त्र आएपछि संविधानमा यस्तो व्यवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदका निर्णय राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिएमात्र हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट सुझाव, सचेत गराउनेलगायतको प्रावधान छैन । त्यसैले अहिले निर्णय परिपक्व हुनका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ आवश्यक नपर्ने विज्ञहरूको राय छ । ‘शक्तिशाली सरकार छ, सूचना छिटो सार्वजनिक गर्दा केही बिग्रन्न, निर्णयहरूमा कमीकमजोरी भए पछि सच्याउन सकिन्छ,’ पूर्वमुख्य सचिव कोइरालाले भने ।