आर्थिक दृष्टिकोण बदल्दै कांग्रेस, उत्पादन र वितरण प्रणाली सँगसँगै अघि बढाउने 

महतका अनुसार यसअघि पार्टीका आर्थिक दस्तावेज अर्थशास्त्रीबाट लेखाइँदै आए पनि अहिले सबै जिल्लाका पार्टी र आर्थिक क्षेत्रका जानकारसँग सुझाव लिएर तयार पार्न लागिएको हो । ‘हाम्रो आर्थिक नीति र कार्यक्रमको टेको बीपी नेतृत्वको सरकारले २०१५ सालमा स्थापित गरेका समाजवादउन्मुख मूल्यमान्यतामै आधारित छन्, त्यतिबेला र अहिले लिइएको लक्ष्यमा अन्तर छैन,’ उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धिको माध्यम र साधनको प्रयोगलाई समयसापेक्ष बनाउन त्यसको पुनव्र्याख्या भने आवश्यक छ ।’

आर्थिक दस्तावेज लेखन थाल्नुअघि सातै प्रदेशका राजधानीमा २०४६ पछि कांग्रेसले लिएको उदार अर्थनीतिको सबल र कमजोर पक्षबारे अन्तक्र्रिया भएको थियो । समितिले काठमाडौंमा बुधबार विषयविज्ञ र अर्थशास्त्री तथा बिहीबार उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका पदाधिकारी तथा व्यवसायीसँग सुझाव लिँदै छ । ‘ड्राफ्ट करिब तयार भइसकेको छ । पछिल्लो सुझावसमेत समेटेर आउने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछौं,’ महतले भने । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक मंसिर पहिलो साता बेलाउने तयारी छ । आर्थिक दस्तावेज केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गरी पारितपछि महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ । महासमितिले पारित गरेपछि मात्रै पार्टीको आधिकारिक दृष्टिकोण बन्नेछ ।

पार्टीभित्र बेलाबखत समाजवाद र पुँजीवादबीच वैचारिक द्वन्द्व चल्दै आइरहेको छ । यसअघि कांग्रेसले वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दैनथ्यो । वितरणमुखी कार्यक्रमका लोकप्रियताले वामपन्थीको वर्चस्व बढ्न थालेपछि कांग्रेसले पनि त्यसैमा जोड दिएको हो ।

‘गरिबी नभएर समृद्धि वितरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादन र वितरण जोड्ने खालको आर्थिक नीति र कार्यक्रमको पक्षमा कांग्रेस उभिएको छ,’ महतले भने । उनका अनुसार कांग्रेसले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ । वैज्ञानिक खेतीप्रणालीका लागि कृषकलाई थप सहुलियत र अनुदान बढाउने, भूमिको खण्डीकरण रोक्नेलगायत नीति यसमा छन् ।

यसअघि कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा युवा स्वयंसेवा एवं बेरोजगार भत्ता, १०० वटा नि:शुल्क औषधि र विशेष रोगको नि:शुल्क उपचार, गरिबका लागि सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी, एकल महिला, अपांग र सीमान्तीकृत समुदाय लगायतमा नि:सर्त नगद हस्तान्तरण, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दलित र कर्णालीवासीलाई ६० वर्षपछि, सबै महिलालाई ६५ वर्षपछि र बाँकी पुरुषलाई ७० वर्षपछि उपलब्ध गराउने, मृत्यु संस्कार र सम्मान खर्चबापत १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, सुत्केरी आमा र शिशुका लागि पोषण कुपन वितरणलगायत कार्यक्रम थिए । अहिले आर्थिक दस्तावेजमा समेत यस्ता कार्यक्रम समावेश छन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रसँगै राज्यले समेत स्वामित्व र निगरानी बढाउने, करको दायरा बढाउने तर शुल्क घटाउने नीति कांग्रेसको छ । कर घटदा लगानीको वातावरण बढ्ने र बेरोजगारी समस्या कम हुने पार्टीको ठम्याइ छ । २०४६ को परिवर्तनपछि अधिकांश समय सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर खुला अर्थनीति अख्तियार गरेको थियो ।

त्यसपछि सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई निजीकरण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिँदै आयो । त्यसैको प्रतिफल १२ अर्बको हाराहारीको राजस्व अहिले ९ खर्बभन्दा बढी पुगेको कांग्रेसको दाबी छ ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि गठित मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकार र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका वामपन्थी सरकारले उत्पादनभन्दा वितरणलाई जोड दिँदै आए ।

त्यसैको लोकप्रियताको जगमा ‘कम्युनिस्ट’हरूको जनमत बढदै गएको ठम्याउँदै कांग्रेसले आर्थिक नीति र कार्यक्रम बदल्न लागेको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको आर्थिक नीति राम्रो भए पनि व्यावहारिक पक्ष उल्टो देखिएको कांग्रेसको ठम्याइ छ । आर्थिक विकासका योजना र कार्यक्रम विकेन्द्रित गर्दै केन्द्रीकृत सोच हटाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजना आफू मातहत ल्याउने गरी कानुन बनाउन लगाएर मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउने बाटो समातेको कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘स्थिर सरकार बनेपछि दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर बढ्नुपर्ने हो तर अहिले ६ प्रतिशतको मात्रै प्रक्षेपण गरिँदै छ,’ महतले थपे, ‘करको शुल्क, बैंकको व्याजदर बढ्नु, लगानीका लागि झन्झटिलो कानुनी प्रावधान, सरकारमा रहेकाहरूको स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताजस्ता कारणले लागत बढ्ने र प्रतिफल कम हुने अवस्था विद्यमान छ । यसले लगानीको क्षेत्र घटदै जाँदा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा कोरा कागजमा मात्रै सीमित हुने अवस्था छ ।’