कर्णाली विकासमा चीनको चासो, हिल्सा–जमुनाह द्रूतमार्गको हवाई सर्भे

त्यसअघि वैशाख १ गते रारामा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले हिल्सा-जमुनाह द्रूतमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश र संघीय सरकारको यही प्राथमिकतामा चीन सरकारले पनि चासो दिएको छ। चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्र हुम्लाको हिल्सा र भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र बाँकेको जमुनाह जोड्ने ५ सय ३० किलोमिटर सडक निर्माण गर्न अहिले चीन सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ । ‘चीन सरकारले कर्णाली प्रदेशभित्र विकासका थुप्रै काम गर्ने सकारात्मक चासो देखाएको छ,’ प्रदेश सरकारको तर्फबाट उक्त काममा संलग्न प्रदेश सांसद धर्मराज रेग्मीले भने,‘अहिलेसम्म ठोस रुपमा उक्त सडकमा मात्र काम सुरु भएको छ ।’

तस्बिर सौजन्य : नेकपाका नेता दल रावलको फेसबुकबाट ।

चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीको प्राविधिक टोलीले मंगलबार पहिलोपटक यही सडकका लागि हवाई सर्भेक्षण गरेको छ । टोलीमा १३ सदस्य छन् । सांसद रेग्मीका अनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म यो टोलीले प्रारम्भिक सर्वेक्षण सक्ने छ ।

नेपाल र चीनबीच सम्पन्न ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ सम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयनको हिसाबले पनि यो सडक चीन सरकारको स्वभाविक चासोमा पर्छ । दुई सरकारबीच हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क (ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क) को बृहत्तर फ्रेमवर्कभित्र रही रेल्वे, सडक, बन्दरगाह, हवाईमार्ग, सञ्चारजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने सहमति भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रममै हिल्सा(जमुनाह द्रूतमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । सोही आधारमा गत असोजमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चीन भ्रमण क्रममा द्रूतमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारी टोलीसँग प्रारम्भीक समझदारी गरेका थिए । पछिल्लो समय संघीय सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई सर्भे गर्न स्वीकृति दिएपछि कर्णालीवासीको दू्रतमार्ग निर्माण सपनाको ढोका खुलेको हो । ‘हिल्सा नाका हिन्दु र बौद्धमार्गीका लागि भर्जिन क्षेत्र पनि हो,’ हुम्लाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित जीवनबहादुर शाहीले भने,‘यसले चीन र भारतलाई जोड्नुका साथै नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पनि टेवा पुर्‍याउँछ ।’

मंगलबार हिल्सा-जमुनाह द्रूतमार्गको हवाई सर्भेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले यो सडक रणनीतिक महत्वको हुनु कर्णालीवासीका लागि ‘लाइफलाइन’ हुने विश्वास व्यक्त गरे । यो सडक खुलेसँगै कर्णाली प्रदेश चीन र भारतसँग जोडिई दोहोरो लाभ लिन सफल हुने उनको विश्वास छ ।

हवाई क्षेत्रमा चासो

चीन सरकारले द्रूतमार्गका साथै कर्णाली प्रदेशको हवाई क्षेत्रमा पनि सहयोगको बचन दिएको छ । यसका लागि प्रारम्भीक चरणमा असोजमा चिनियाँ सरकारको स्वामित्वमा रहेको नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसनले सम्भाव्यताबारे छलफल गरी फर्केको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न नेपाल सरकारले लामो समयदेखि पहल गरे पनि सम्भव भएको छैन । छिन्चुको मदानेचौरमा विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । पछिल्लो समय कर्णाली सरकारको आग्रहमा चीन सरकारले चासो देखाएपछि स्थानीयमा आशा जागेको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार चिनियाँ पक्षले सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति र मदानेचौरमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘संघीय सरकारमार्फत चीन सरकारको लगानी कर्णाली भित्र्याउन हामीले वातावरण निर्माण गरेका छौँ,’ शाहीले भने, ‘नेपाल सरकारले कर्णालीको विकासमा देखाएको चासोले अहिले चिनियाँ सरकार पनि आकर्षित छ ।’

यसका साथै मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो चीन भ्रमणमा प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली एयर’को नाममा आफ्नै दुईवटा जहाज सञ्चालन गर्ने र त्यसमा चीन सरकारले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।