अधिकार तोकिए, कानुन बनेनन्

निजी विद्यालयका विद्यार्थीसँग शुल्क लिने प्रावधानलाई संसद्ले समेत वैधता दियो जुन संविधानको मर्मविपरीत हो ।

ऐनको दफा २० मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त गर्दा प्रत्येक नागरिकले यो ऐन तथा अन्य कानुनबमोजिमका सर्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यही दफाको उपदफा ३ मा भने नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ ।

शिक्षाविद् विनय कुसियतले ऐन संविधानको मर्मविपरीत ल्याइएको आरोप लगाए । ‘संविधानले माध्यमिक तहसम्म सामुदायिक होस् वा निजी विद्यालय जहाँ पढे पनि नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरेको हो,’ उनले भने, ‘संसद्ले सामुदायिकमा पढ्नेलाई मात्रै नि:शुल्क हुने व्यवस्था राखेको छ । कसैले संविधानले दिएको अधिकार पाइनँ भनेर अदालत जानेबित्तिकै सरकारले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ संविधानले दिएको अधिकार सरकार र संसद्ले कटौती गरेको उनले बताए ।

कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले आयोगले तयार गरेको अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई सरकारले अघि बढाएको भए अहिले पारित भएको भन्दा राम्रो हुने दाबी गरे । ‘हामीले तयार गरेको मस्यौदा अघि बढाएको भए अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा साँचो अर्थमा अनिवार्य हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

ऐनमा निजी विद्यालयले अध्ययनरत विद्यार्थी संख्याका आधारमा निश्चित प्रतिशतलाई मात्र छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । ५ सय विद्यार्थी भएको विद्यालयले १०, आठ सयसम्म विद्यार्थी भएको विद्यालयले १२ र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । छात्रवृत्ति नपाउने विद्यार्थीले पूर्ण शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऐनको दफा ३ को उपदफा ५ मा प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिएबमोजिम साक्षर हुने अधिकार हुने भनिएको छ । त्यस्तै दफा १८ मा अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिकाको पठनपाठनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने, दफा २२ को उपदफा ३ मा शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्नेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार कानुनमै समेट्नुपर्नेमा कार्यकारी (सरकार) ले बनाउने नियमावली र नियममा समेट्ने गरी छाडिएको छ ।

त्यस्तै संविधानले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक सुरक्षित गरेको छ । गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने ग्यारेन्टी गरिएको छ । संसद्बाट पारित उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ५ मा वस्तु वा सेवाको गुणस्तरको मापदण्ड तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै क्षतिपूर्ति निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थासमेत तोकिएबमोजिम हुने भन्दै संसद् पन्छिएको छ । सरकारले पेस गरेको विधेयकको मस्यौदाअनुसार नै संसद्ले पारित गरेको हो । ६५ वटा दफा रहेको यो ऐनमा ५८ ठाउँमा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

संसद्ले तोकिएबमोजिम भनेर ऐन पारित गरेपछि सरकारले नियमावली बनाएर यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले नियमावली बनाउँदा पनि ‘फेरि नियमअनुसार’ हुने भन्दै पन्छिने गरेको कानुन व्यवसायी ज्योति बानियाँले बताए ।

पछिल्लो समय कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी बिचौलियाले विभिन्न तहमा नाफा लिँदा उपभोक्ताले महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई सम्बोधन गर्न ऐनको दफा १३ मा बजारको तह निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । तर, संसद्ले तोकिएबमोजिम हुने भनेर तह निर्धारण नगरी छाडेपछि सरकारले नियमावली बनाउँदा व्यापारीले चलखेल गर्ने ठाउँ पाउने भएका छन् ।

यो दफामा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्ने, बजारको नियम (मार्केट) रुलबमोजिम बजार व्यवस्थापन गर्ने तथा बजारलाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउने प्रयोजनका लागि तोकिएको वस्तु वा सेवा सम्बन्धित उत्पादक वा पैठारीकर्तादेखि अन्तिम उपभोक्तासम्म पुर्‍याउँदा संलग्न हुने बजारको तह तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’ ऐनमा उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म कति तह हुने भन्ने यकिन छैन । ऐनमा ‘तोकिएबमोजिम’ लेखिएका दफा पहिचान गरेर चाँडै नियमावली बनाइने आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।

त्यस्तै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनका ४१ दफामा १५ ठाउँमा तोकिएबमोजिम उल्लेख गरी अधिकार खुम्च्याइएको छ । संविधानले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार सुरक्षित गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद्ले पारित गरेको विधेयकको प्रस्तावनामा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बधनाउने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ७ मा आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निश्चित प्रावधान तोकिएको छैन । भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको अवस्थाका गर्भवतीका लागि तोकिएबमोजिमको आरामस्थलको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’ एउटै दफामा दुई ठाउँमा तोकिएबमोजिम उल्लेख छ ।

त्यस्तै दफा ८ मा नवजात शिशुको स्वास्थ्य स्याहारको व्यवस्था छ । यसमा स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मापदण्डबमोजिम नवजात शिशुको स्वास्थ्य स्याहारसम्बन्धी व्यवस्था गर्नु भनिएको छ । तोकिएको मापदण्ड भनेको के हो, खुलाइएको छैन ।

त्यस्तै दफा ३२ को उपदफा १ मा सरकारी वा सरकारी अनुदान प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैको उपदफा २ मा निजी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेबापत तोकिएबमोजिमको सेवा शुल्क लिन सक्ने प्रावधान छ ।

संसद्ले नै निजी स्वास्थ्य संस्थालाई आफूखुसी शुल्क लिने बाटो खुला राखिदिएको छ । यो ऐनमा उपभोक्ताले पाउने सुविधा कटौती गर्ने छिद्र यही दफाको उपदफा ३ मा पनि छाडिएको छ । ‘सेवा शुल्क तिर्न असमर्थ व्यक्तिका लागि तोकिएबमोजिम नि:शुल्क सेवा–कोटा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ । संसदको शिक्षा र स्वास्थ्य समितिले उपसमिति गठन गरी व्यापक छलफलपछि बनाएको यो ऐनमा निश्चित कोटा तोक्न सकेको छैन । ऐनअनुसार काम नभए कति जरिवाना हुने भनेर उल्लेख छ तर पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति भने तोकिएबमोजिम हुने भनी संसद् पन्छिएको छ ।

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न असोज १ मा पारित जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐनबाहेक १६ वटै विधेयकमा तोकिएबमोजिम भन्दै संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको छ ।

३२ दफा रहेको सामाजिक सुरक्षा ऐनमा १७ ठाउँमा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ । अनाथ बालबालिका, अशक्त तथा असहाय व्यक्ति, अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहका लागि तोकिएबमोजिम हेरचाह केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिने भन्दै संसद् पन्छिएको छ । यही ऐनको दफा १९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको नाम हटाउने व्यवस्थामा बसाइँ सरे, विवाह गरे, योग्य नभए, मृत्यु नभएमा बाहेक ‘तोकिएबमोजिम’ अन्य व्यवस्थामा पनि हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी सातौं संशोधन ऐनमा एउटा मात्रै दफा रहेका २ ठाउँमा तोकिएबमोजिम उल्लेख गरिएको छ । भनिएको छ, ‘सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराइनेछ ।’ संविधानको धारा ४० मा दलितको हकमा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्थाअनुसार बनेको कानुनमा पनि तोकिएबमोजिम जमिन उपलब्ध गराइने भन्दै अधिकार दिन आलटाल गरिएको छ ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमा समेत १२ ठाउँमा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ । कुनै व्यक्ति बेरोजगार हो/होइन भन्ने निर्णय तोकिएबमोजिमका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनमा समेत तोकिएबमोजिम भनेर ५ ठाउँमा उल्लेख छ ।

खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार ऐनमा ३१ ठाउँमा तोकिएबमोजिम हुने जनाइएको छ । दफा १४ मा सरकारले किसानको तोकिएबमोजिम पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने भनिएको छ ।

आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनमा १४ ठाउँ तोकिएबमोजिम उल्लेख गर्दै नियमावलीमा अधिकार तोक्न ठाउ छाडिएको छ । ऐनको दफा ८ आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन तोकिएबमोजिम सहुुलितपूर्ण वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा ४१ ठाउँमा तोकिएबमोजिम लेखिएको छ । दफा ४९ मा संक्रामक रोगको रोकथाम सूचना तथा उपचारको व्यवस्था छ । तर, उपदफा ४ मा रोग नियन्त्रण गर्ने निकाय र समयसमेत तोकिएबमोजिम हुने भन्दै पारित गरिएको छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘सूचीकृत गरिएका संक्रामक रोगहरूको बिरामी पहिचान भएमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीले तोकिएको मापदण्डबमोजिम सम्बन्धित निकायमा तोकिएको समय अवधिभित्र सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेछ ।

प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रदेश र मन्त्रालयसँग आवश्यक सहयोग लिई थप अध्ययन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएबमोजिम स्थानीय तहको हुनेछ ।’ यो दफाले संसद् र सरकार संविधानले दिएको अत्यावश्यक अधिकार उपलब्ध गराउने दिशामा नरहेको प्रस्ट हुन्छ । ऐनमा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताको परिभाषामा समेत तोकिएअनुसार हुने भनिएको छ । आकस्मिक उपचारसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएबमोजिमको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै संसद् र सरकार पन्छिएका छन् ।

‘संविधानले दिएको अधिकार वञ्चित गर्ने गरी प्रदेश, स्थानीय तहले गर्ने र तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरेर कानुन बनाइएको छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बानियाँले भने, ‘यस्ता प्रावधान राखेर संविधानले निर्धारण गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनको पूर्ण कानुनसमेत बनाउन सरकार असफल भएको छ ।’