राष्ट्रसंघीय नियोगमा नियुक्ति ढिलाइ

मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको बैठकले लामो समयदेखि रिक्त भारत, यूएई र पाकिस्तानमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो । तर, न्युयोर्कका लागि कसैको नाम सिफारिस गरेन । जबकि गएको असारमै परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यहाँ सहसचिव भरत पौड्याललाई पठाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यसै नियोगका निवर्तमान राजदूत दुर्गाप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘संसारका सबै देशका प्रतिनिधिसँग सम्बन्ध बढ्ने हुनाले यहाँ एक मिनेट पनि राजदूत खाली राख्नु मुलुकको हितमा हुँदैन ।’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कामको चापले नभ्याएर निर्णयमा ढिलाइ भएको बताए । ‘खास कारण केही होइन,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ कामको चापले नभ्याइने रहेछ, न्युयोर्कमा त्यही भएको हो ।’

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भने सरकारले राष्ट्र राष्ट्रसंघीय नियोगमा राजदूत हुँदा र नहुँदाको अन्तर बुझ्न नसकेको बताउँछन् । राष्ट्रसंघकै जेनेभास्थित नियोगका पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘न्युयोर्कको नियोग भनेको विश्व राजनीतिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मञ्च हो । यस्तोमा नियुक्ति नगरी बस्नु कूटनीतिक हिसाबले लज्जाको विषय हो ।’

उच्च संवेदनशीलता भएका कारण न्युयोर्कस्थित नियोगमा सामान्यतया परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव पठाउने प्रचलन छ । डेढ वर्षअघि खाली भएको उक्त नियोगमा चलनअनुसार परराष्ट्रका सचिव शंकर बैरागी जानुपथ्र्याे । तर उनले यसमा चासो नदेखाएकाले सरकारले भट्टराईकै पदावधि केही समयका लागि थप गर्‍यो । जुलाईमा त्यो पनि सकिएपछि भट्टराई नेपाल फर्किसकेका छन् ।

‘राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदा त्यहाँको नियोगमा नेपालका प्रतिनिधि थिएनन्, जुन ज्यादै नमज्जाको कुरा हो,’ पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘भारतमा पनि उहाँ जाँदा राजदूत थिएनन् । दुई तिहाइको सरकारलाई कूटनीतिको मर्यादा राख्न जानुअघि राजदूत नियुक्त गर्न कुनै बाधासमेत थिएन । यसले हाम्रो परराष्ट्र नीति नै छैन भन्ने देखाउँछ ।’

परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूका अनुसार सरकारले न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्रीनिकट अमृत राईलाई नियुक्त गर्न चाहेकाले आइतबार त्यसबारे कुनै निर्णय नभएको हो । त्यही प्रयोजनका लागि राई दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत राईलाई कार्यकाल सकिनु डेढ महिनाअघि काठमाडौं फिर्ता बोलाइएको विश्लेषण धेरैको छ ।

‘पछि हुने कुरा त म भन्न सक्दिनँ,’ मन्त्री ज्ञवालीले बुधबार सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘तर राईजीलाई चाहिँ मन्त्रालयकै काममा खाँचो परेकाले बोलाइएको हो ।’ ‘त्यसै गर्न लागेको हो भने पनि पहिल्यै गरेको भए भइजान्थ्यो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यसरी यति महत्त्वपूर्ण निकायमा पदै खाली राखिरहनु कुनै हिसाबले पनि उचित देखिएन ।’