राष्ट्र बैंक पुनर्निर्माण : पप्पु जोडिँदा योजना अलपत्र 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखाले ठेक्का टुंग्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई जिम्मा लगाएको थियो । कार्यालयसमेत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि अनिर्णीत छ ।

थापाथलीस्थित भवन पुनर्निर्माण थालिएको एक महिना भइसकेको छ । वैशाखमा टेन्डर आहवान गरिएको भवनको ठेक्का बिलिल कन्टेक जेभीले ३० महिनाभित्र सक्ने गरी १ अर्ब ८७ करोडमा लिएको हो ।

बालुवाटारको भवन कहिले सुरु हुने, अझै अन्योलमै छ । ‘अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं,’ प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले भने, ‘निर्णय ढिलाइले गर्दा निर्माणको समय धकेलिँदै गएको छ ।’ जति ढिला भयो, निर्माण सामग्री महँगो हुँदै जाने उनले बताए ।

‘अहिलेको ऐन कानुनअनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नै ठेक्का पाउने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘तर सञ्चार माध्यममा उक्त कन्स्ट्रक्सनका विवादास्पद र गैरजिम्मेवार कार्यबारे आइरहेको समाचारका कारण सबैलाई कन्फ्युज बनाएको छ । धमाधम ठेक्कापट्टा पप्पुलाई नै दिएर जाने हो ? भन्ने प्रश्न सबैबाट आइरहेको छ ।’ सबैतिर बदनाम भइरहेको पप्पुलाई राष्ट्र बैंक भवन जिम्मा दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न नसकेर क्याबिनेट पठाइएको उनले जनाए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले मन्त्रिपरिषदको पूर्वाधार महाशाखाले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अझै केही दिन लाग्ला ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला प्राधिकरण खरिद ऐनअनुसार चल्ने निकाय भएकाले ठेक्का आहवान गर्ने कार्यालय प्रमुखले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारी कार्यालयमा विभागीय प्रमुखले निर्णय गर्छन् । बोर्डहरूमा बोर्डले निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘नियमावलीको समस्या भए मात्र क्याबिनेटमा लग्न मिल्छ । बिनाआधार क्याबिनेटले पनि प्रस्ताव लिन मिल्दैन, विभागीय प्रमुखले नसक्न त पाइँदै(पाइँदैन, कुनै एउटा निकायको प्रमुखलाई तोकिएको अधिकारको प्रयोग गर्नै पर्छ, तिनले सकेनन् भने व्यक्ति फेर्नुपर्छ, सक्ने व्यक्ति ल्याउनुपर्छ ।’

पप्पु कन्स्ट्रक्सन दर्जनौं पुल तथा सडकको ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको, गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै विवादित छ । ‘पप्पुलाई कालो सूचीमा पनि राखिएको छैन,’ सिटौलाले भने, ‘विवादित भए कालो सूचीमा हुनुपथ्र्यो, यत्तिकै भनेर भएन ।’ गत असोज ७ गते पप्पुले ठेक्का पाउने निश्चितजस्तै थियो । असारमा टेन्डर आहवान भएको थियो । टेन्डरमा सहभागी १२ कम्पनीमध्ये पप्पुले चिनियाँ कम्पनी एसआरबीसीसँग मिलेर २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा प्रस्ताव गरेको थियो । अन्य कम्पनीले २ अर्ब ८ करोडदेखि २ अर्ब ४४ करोडसम्म प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज १९ मा पप्पु कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष हरिनारायण रौनियार र अध्यक्ष उनका छोरा सुमित रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

पप्पुले गुणस्तरहीन काम गरेकैले बर्दिया र गुलरिया जोड्ने जब्दीघाटमा बबई नदीमाथि बनाइएको पुल धस्सिएको आयोगको दाबी छ । मुद्दा परेसँगै हरिनारायणको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । उनी संघीय समाजवादी फोरमबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद हुन् ।