कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

स्वास्थ्यमा दुई सचिव

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्काउन आदेश दिएको १२ दिन भइसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

स्वास्थ्यमा दुई सचिव

अदालतले कात्तिक १६ मा दिएको आदेशको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत निकायमा पठाइए पनि जिम्मेवारी नपाएको चौधरीको गुनासो छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको दबाबमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असोज २८ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट स्वास्थ्य सचिव चौधरीलाई अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।


प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले चौधरीलाई मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गर्नुको उचित कारण नदेखिएकाले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमै राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।


‘सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले मलाई सचिवकै रूपमा काम गर्न भनेपछि म मन्त्रालयमा हाजिर भएकी छु,’ चौधरीले भनिन्, ‘जिम्मेवारी भने दिइएको छैन ।’ कात्तिक १८ देखि मन्त्रालय फर्किएकी उनीसँग हाजिर गरेर च्याम्बरमा बस्नेबाहेक अरू काम छैन ।


चौधरीलाई अतिरिक्त समूहमा सरुवापछि प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुर्‍याललाई निमित्त बनाइएको थियो । चौधरी मन्त्रालयमा हाजिर भए पनि प्याकुर्‍यालले नै निमित्त सचिवका रूपमा कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । मन्त्री यादवले प्याकुर्‍याललाई बुधबार लिखित रूपमै जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्रालयमा दुई सचिव भएका छन् ।


चौधरीले आफू नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा १९ बमोजिम स्वास्थ्य सेवाको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा भई पदस्थापन भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्न नमिल्ने जिकिर गरेकी छन् । ‘त्यहाँ (प्रधानमन्त्री कार्यालय) मा स्वास्थ्य सेवाको विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी नै नभएपछि किन हाजिर गर्न जाने भनेर मैले रमानापत्र नै लिइनँ,’ उनले भनिन्, ‘सर्वोच्चले न्याय गरेको छ, यही मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ ।’


सर्वोच्चले पनि उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्दा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने भएकाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।


प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव रमेश ढकालले भने ऐनमा जेसुकै व्यवस्था भए पनि नेपाल सरकारले सचिवहरूलाई चाहेका बेला जहाँसुकै सरुवा गर्न सक्ने तर्क गरे । ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार उहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गर्न आउनुपर्ने हो,’ ढकालले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७५ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?