१२ देशका श्रम अधिकारीको बैठक काठमाडौंमा शुरू

बैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने एशियाली राष्ट्रहरुको साझा मञ्चका रुपमा कोलम्बो प्रोसेसको स्थापना सन् २००३ मा श्रीलंकामा भएको थियो । अन्तराष्ट्रिय आप्रवासनका विषयमा क्षेत्रिय परामर्श गर्ने उद्देश्यले यो मञ्च सञ्चालित छ । यसको बैठकमा अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन र अनुबन्धमा आधारित श्रमका विषयमा सदस्य मुलुकहरु एक आपसमा परामर्श गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्रालयले जनाएको छ ।

कोलम्बो प्रोसेसका १२ सदस्य राष्ट्रहरुमा अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र भियतनाम रहेका छन् ।

वैदेशिक कामदारहरुको हक र अधिकारको प्रवर्द्धन, सेवा र सुविधाको संरक्षणका अतिरिक्त नयाँ गन्तव्य बजारको खोजी, विप्रेषणको वैधानिक प्रवाहको बढोत्तरी एवं आप्रवासनको व्यवस्थापकीय क्षमता विकास, तथ्यांक संकलन र विश्लेषण एवं राष्ट्र–राष्ट्र बीचको वैदेशिक रोजगार सुधारका क्षेत्रमा हुने सहकार्यलाई कोलम्बो प्रोसेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्राथमिकतामा राखेको छ ।

हाल नेपाल यसको अध्यक्ष छ । २९ मार्च २०१७ देखि नेपालले यसको अध्यक्षता गरिरहेको छ ।

मन्त्रिस्तरीय बैठक कोलम्बो प्रोसेसको सर्वोच्च निकाय हो । अध्यक्षताको दुई वर्षे अवधिमा बस्ने मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी देशका मन्त्रीहरुद्वारा आप्रवासन सम्बन्धमा विभिन्न सिफारिस र कार्ययोजनाहरु माथि विचार विमर्श गर्ने गरिएको छ ।

यस्तो बैठकमा सदस्य मुलुकहरूले अघिल्लो बैठकका सिफारिसहरुको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुका साथै आगामि दिनमा अवलम्बन गरिने कदमहरूको पहिचान समेत गर्ने श्रमले जनाएको छ ।

कोलम्बो प्रोसेसको स्वीकृत सञ्चालन प्रक्रिया अनुरुप अध्यक्षता गरिरहेको मुलुकले मन्त्रीस्तरीय र उच्च अधिकारी (सचिव) स्तरीय बैठकको आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैको लागि काठमाडौंमा अधिकारी स्तरीय एवं मन्त्रीस्तरीय बैठकको आयोजना गर्न लागिएको हो । अधिकारी स्तरीय बैठकको अध्यक्षता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दहालले गरेका छन्।

उच्च अधिकारी स्तरीय बैठकले ३० गते हुने मन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि कार्यसूची, कार्यक्रम र निर्णयका विषयवस्तु सिफारिस गर्नेछ । सोही आधारमा मन्त्रीस्तरीय बैठकले आवश्यक निर्णयहरु लिनेछ ।

बैठकमा बिश्वब्यापी आप्रवासनलाई सुरक्षित बनाउन सदस्य देशले, क्षेत्रिय र द्विपक्षीय तहमा ध्यान दिनुपर्ने विषय तथा यसलाई कार्यान्वयनको क्रममा कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रहरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, रणनीति र हासिल गर्नसक्ने लाभका विषयमा प्रस्तुति एवं छलफल गरिने छ ।

दुवै बैठकहरुमा सदस्य मुलुकका मन्त्रीहरु र उच्च अधिकारीहरुको सहभागिता हुनेछ । यसैगरी आप्रवासनसँग सम्बद्ध एक दर्जन जति संस्थाहरुका पर्यवेक्षक प्रतिनिधीहरुको पनि काठमाडाैं बैठकमा सहभागिता हुने छ । उक्त बैठकमा काठमाडाैं घोषणापत्र जारी हुनेछ ।