मन्त्रिपरिषद्‍का निर्णयमा थप कडाई, मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा पुन: सचेत

सक्नुहुन्छ भने खोजी पत्रकारिता गर्नुस्– सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्‍का निर्णय सार्वजनिक नगर्न मन्त्रीहरुलाई पुन: सचेत गराएका छन् । गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय गोप्य राख्ने भनिए पनि केही मन्त्रीहरुले निर्णय सार्वजनिक गरेपछि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई थप सचेत गराएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्‍का निर्णयमा थप कडाई, मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा पुन: सचेत

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीहरुलाई आज पनि सचेत गराउनुभएको छ’ सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सक्नुहुन्छ भने खोजी पत्रकारिता गरेर आजैका निर्णय पनि सार्वजनिक गर्नुस् ।’


सरकारका निर्णयलाई थप परिपक्व बनाउने उद्देश्यले सरकारले हरेक साता बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्ने नीति लिएको उनले बताए । तर मन्त्रिपरिषद्‍ले गरेका निर्णय खोजेर लेख्न भने सरकारले पत्रकारलाई छेकथुन नगरेको उनले प्रस्ट्याए । ‘भएको निर्णय लेख्दा पत्रकार साथीहरुलाई केही कारबाहीचाँहि हुन्न, भएको लेख्नुस्’ पत्रकार सम्मेलनमा ठट्यौली शैलीमा प्रस्तुत भएका मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘निर्णय नै नभएका विषयमा अनुमान गरेरचाहिँ नलेख्नुस्, खोजी पत्रकारिता गर्नुस् ।’

गत आइतबार करिब ४ घण्टा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २२ वटा निर्णय गरेको भए पनि त्यो दिन प्रवक्ता बाँस्कोटाले, ‘महत्वपूर्ण निर्णय भएको र विस्तारै थाहा हुने’ मात्र बताएका थिए । उक्त बैठकमा सातामा एक दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि केही मन्त्रीहरुले निर्णयबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी दिएका थिए । धेरैजसो निर्णय सार्वजनिक भए पनि केही निर्णय पत्ता लगाउन नसकेकोमा पनि मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारहरुलाई चुनौती दिए ।


‘इजरायलको राजदूत फिर्ता बोलाएको त नाम नबताउने शर्तमा तपाई (हरु) को स्रोतले जानकारी दिएन छ नि त ?’ उनले भने, ‘यो त नयाँ भयो नि आजलाई ।’ उनले अबदेखि हरेक बिहीबार सबै मन्त्रालयका प्रवक्तासहित पत्रकार सम्मेलन गर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७५ १८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?