कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७९

नक्सा पासै नगरी त्रिविले बनायो दर्जन ठूला भवन

जुनसुकै निकायले जस्तोसुकै भवन बनाउँदा स्थानीय तहबाट नक्सा पास गराउनै पर्छ : पुनर्निर्माण प्राधिकरण
गणेश राई

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले २०७२ को भूकम्पपछि नक्सा पास नगरिकनै दर्जन ठूला भवन बनाएको भेटिएको छ ।

नक्सा पासै नगरी त्रिविले बनायो दर्जन ठूला भवन

कीर्तिपुर नगरपालिकामा पर्ने विश्वविद्यालय हातामा निर्मित ती भवन न त नगरपालिकामा दर्ता गरिएका छन् न नक्सा पास छन् । त्रिवि आफैं स्वायत्त संस्था भएकाले नगरपालिकाको नियम लागू नहुने उपकुलपति तीर्थ खनियाँको जिकिर छ । तर, अन्य निकायले त्यसको खण्डन गरेका छन् ।


भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका साविक भवनलाई यथावत् राखी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा नयाँ भवन बनेका हुन् । अहिलेसम्म शिक्षाध्यक्षको कार्यालय, त्रिवि मुख्य प्रवेशद्वार, एग्रो बायोमेटेरियल भवन, सेवा आयोगको द्वार तथा ग्यारेज र सूचना प्रविधि केन्द्रको भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । निर्माण सम्पन्न भएमध्ये सूचना प्रविधि केन्द्र भवन नेपाल क्रुसेड फर क्राइस्ट संस्थाको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । उपकुलपति कार्यालय, व्यवस्थापन डिन कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, डिन कार्यालयहरूको परीक्षा, शिक्षण अस्पताल बेसिक साइन्स, स्कुल अफ म्याथमेटिकल साइन्सेस भवनको निर्माण सम्पन्न हुँदै छ । भोटाहिटीमा ललितकला क्याम्पसको भवन पनि निर्माण भइरहेको छ । यी सबै भवनको नक्सा पास छैन ।


संघीय संरचना लागू भएसँगै संरचना निर्माण गर्दा व्यक्तिदेखि हरेक निकायले स्थानीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका निम्ति बनेका भवन संरचना नगरपालिका वा गाउँपालिकाबाट अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । ‘जुनसुकै निकाय भए पनि नियमको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले भने, ‘सार्वजनिक वा निजी जस्तोसुकै भवन जोसुकैले बनाउँदा पनि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नक्सा पास गराउनै पर्छ ।’ त्रिविले बनाइरहेका भवनको नक्सा पास भए नभएबारे भने आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए ।


‘हामीले चिनियाँ सरकारको सहयोगमा बनेका दरबार हाईस्कुलसमेत काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गराएरमात्रै निर्माण अनुमति दिएका छौं । तर सरकारी निकायले आलटाल गर्ने गरेको पाइएको छ,’ घिमिरेले भने ।


कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन ऐन कानुनअनुसार आफ्नो क्षेत्रमा बन्ने हरेक संरचना नक्सा पास गरेरमात्र निर्माण अनुमति दिने गरेको बताउँछन् । ‘कानुनी रूपमा नक्सा पास नगरी कुनै संरचना निर्माण गर्न पाइन्न । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयप्रति नगरपालिकाले अलि नरम व्यवहार गरेको छ,’ त्रिवि सरकारी निकाय भएको र त्यसनिम्ति धेरै पटक बैठक बसेको उल्लेख गर्दै मेयर महर्जनले भने, ‘त्रिविको नक्सामात्र लिन्छौं । राजस्व पनि लिइएको छैन तैपनि नक्सा पास गरिएको छैन ।’


त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँ भने त्रिवि स्वायत्त निकाय भएकाले नक्सा पास गर्न र कर तिर्न नपर्ने बताउँछन् । ‘त्रिवि आफैंमा स्वायत्त निकाय हो जसले दक्ष इन्जिनियर उत्पादन गर्छ,’ खनियाँले कान्तिपुरसित भने, ‘हाम्रा आफ्नै इन्जिनियर छन् । नगरपालिकाको झन्झट बेहोर्नु पर्दैन ।’ तर, भवन निर्माण संहिता र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नियमअनुसार निर्माणअघि जुनसुकै भवनको पनि नक्सा पास हुनैपर्छ ।


भूकम्प गएको चार महिनापछि पदभार ग्रहण गरेका उपकुलपति खनियाँले आफ्नो कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै भवन संरचना निर्माण सम्पन्न गरेको दाबी गरे । ‘अबको केही महिनाभित्र सबै भवन संरचना निर्माण सम्पन्न भइसक्नेछ,’ उनले भने । भूकम्प २०७२ ले कीर्तिपुरस्थित त्रिविको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रारलगायत कार्यालयहरू ध्वस्त भएका थिए ।


त्रिविले भूकम्पपछि क्षति अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले भूकम्पबाट त्रिविको १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । साथै ३९ वटा भवन पुनर्निर्माण गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्रिविको काठमाडौं उपत्यकामा रहेका आंगिक क्याम्पसमध्ये शंकरदेव, रत्नराज्य, पाटन संयुक्त क्याम्पस, महेन्द्ररत्न, त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको जनाइएको छ । पुनर्निर्माण हुन बाँकी क्याम्पस भवन संरचनाहरू प्राधिकरण र अन्य स्रोतबाट बन्न लागेका हुन् । निर्मित भूकम्प प्रतिरोधी भवनले ९ रेक्टर स्केलसम्म धान्ने विश्वास गरिएको छ ।


त्रिविको नवनिर्मित संरचना र लागत टेन्डर स्वीकृत

१) उपकुलपति कार्यालय भवन ( १४ करोड ९५ लाख ३४ हजार

२) शिक्षाध्यक्ष कार्यालय भवन ( १० करोड ४२ लाख ७२ हजार

३) व्यवस्थापन डिन कार्यालय भवन ( ४ करोड ३७ लाख ४६ हजार

४) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति प्रिफ्याब भवन ( १ करोड ७ लाख ७ हजार

५) डिन कार्यालयहरूको परीक्षा भवन ( १० करोड १६ लाख ८९ हजार

६) शिक्षण अस्पताल बेसिक साइन्स भवन ( १४ करोड ९८ लाख ७२ हजार

७) स्कुल अफ म्याथमेटिकल साइन्सेस भवन ( १० करोड १९ लाख ४९ हजार

८) त्रिवि मुख्य प्रवेशद्वार ( ६६ लाख ५१ हजार

९) एग्रो बायोमेटेरियल भवन ( ३ करोड ६८ लाख ९ हजार

१०) त्रिवि सेवा आयोग गेट र ग्यारेज ( ३० लाख ५७ हजार

११) ललितकला क्याम्पस भवन ( २५ करोड ८२ लाख ५ हजार

१२) सूचना प्रविधि केन्द्र भवन ( ५१ लाख ६० हजार

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७५ १९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?