भारतीय सुरक्षा संयन्त्रले रोके ईपीजी प्रतिवेदन

ईपीजीको साझा प्रतिवेदनमा गरिएको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन र एउटा सार्वभौम मुलुक भएकाले नेपालले जुनसुकै मुलुकबाट आवश्यकताअनुसार हातहतियार किन्न सक्ने व्यवस्थासहितको सुझावप्रति भारतको सुरक्षा र खुफिया संयन्त्रको आपत्ति रहेको भारतीय अधिकारीहरूको दाबी छ ।

दिल्लीस्थित सुरक्षा मामिलाका एक जानकारले त्यसको पुष्टि गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको जस्ता कुरा बाहिर आए पनि मूल कुरा प्रतिवेदनप्रति भारतीय सुरक्षा संस्थापन सहमत देखिँदैन ।’ उनको भनाइमा विशेष गरी नेपालले खरिद गर्ने हतियार भारतविरुद्ध प्रयोग हुँदैन भन्नेमा भारतको सुरक्षा निकाय आश्वस्त देखिँदैन ।

प्रतिवेदनमा समावेश नेपाल र भारत सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा ईपीजीका भारतीय सदस्य एवं नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत जयन्त प्रसादसमेतको असहमति छ तर काठमाडौंस्थित सुरक्षा तथा भूराजनीतिक मामिलाका एक जानकार विनोज बस्नेत भने एउटा सार्वभौम मुलुकले आफ्नो सैन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा संरचनागत सुधार गर्नु उसको अधिकार भएकाले भारतीय सुरक्षा निकायले ईपीजी प्रतिवेदनमा देखाएको असहमतिको कुनै अर्थ नरहेको बताउँछन् ।

सन् १९५० को सन्धि हुँदा र अहिलेको भूराजनीतिक परिवेश बिल्कुलै भिन्न रहेको हुँदा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्व सुरक्षाका विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउनुपर्ने बस्नेतको जिकिर छ । प्रतिवेदनमा रहेका यिनै असहमतिका कारण उच्चस्तरीय दुईपक्षीय वार्तामा नेपाली पक्षले प्रतिवेदनको प्रसंग उठाउनासाथ भारतीय पक्ष मौन रहने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यति मात्र होइन, भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नेपालले किन हतार गरेको समेत भन्ने गरेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन् ।

भारतले औपचारिक रूपमा भने प्रधानमन्त्री मोदीको व्यस्तताका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको दाबी गर्दै आएको छ । भारत सरकारले आगामी वर्ष हुने लोकसभा चुनावअघि प्रतिवेदन बुझ्ने सम्भावना नरहेको उच्च स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ईपीजीको भारत पक्षका संयोजक भगतसिंह कोशियारीले समेत घुमाउरो भाषामा आगामी वर्ष हुने लोकसभा चुनावमा असर पर्न सक्ने भएकाले मोदी सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको संकेत गरेका छन् ।

चुनावपछि मात्र प्रतिवेदन बुझ्ने सम्भावना संकेत गर्दै कोशियारीले प्रतिवेदन कुनै पार्टीको भन्दा पनि सरकारको भएकाले जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि फरक नपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो कुनै पार्टी विशेषले गरेको भन्दा पनि सरकारको निर्णय हो । त्यसैले जुनसुकै सरकार आए पनि त्यसको अर्थ रहँदैन ।’ भाजपाका लोकसभा सदस्यसमेत रहेका कोशियारीले त्यसमाथि आगामी चुनावबाट आफ्नो पार्टी नै सरकारमा आउने भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा शंका गर्न नहुनेसमेत दाबी गरे ।

नेपाल र भारतबीचको सीमा नियमन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि परिचयपत्र लागू गर्ने प्रतिवेदनको सिफारिसप्रति भारतीय संस्थापन र सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको असहमति छ । विशेष गरी दक्षिणी सीमामा परिचयपत्र लागू गर्दा तराई मधेस र त्योसँग जोडिएका उत्तर प्रदेश र विहारमा समेत असर पर्ने बुझाइ दिल्लीको छ र त्यसको प्रभाव आगामी वर्ष हुने लोकसभा चुनावमा देखिन सक्ने विश्लेषण भाजपामा छ ।

विपक्षीबीच सुदृढ हुँदै गएको गठबन्धनका कारण त्यसै पनि आगामी लोकसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका बेला भाजपा आफ्नो सुदृढ भोट बैंक उत्तर प्रदेश र मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारसँगको साझेदारीका कारण आसलाग्दो देखिएको विहारमा कुनै पनि जोखिम मोल्न चाहँदैन । त्यही कारणले पनि चुनावअघि ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन तहमा लैजान भाजपा र स्वयं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनिच्छुक देखिएको एक विश्लेषकको दाबी छ ।

यिनै कारण पनि भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यव्यस्तताको बहाना देखाएर आगामी वर्ष हुने चुनावपछि मात्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संकेत गरेको छ ।

त्यसो त नेपाली टोली समावेशी नभएको तथा मधेसको प्रतिनिधित्व नभएकामा समेत भारतीय पक्षको असन्तुष्टि थियो । ईपीजी सदस्य चयन गर्ने बेला मधेसको प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा उच्च राजनीतिक तहमा सहमति भने नभएको होइन । स्रोतका अनुसार तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले त ईपीजीको सदस्य बनाउन लागिएको भन्दै लालबाबु यादवलाई बधाईसमेत दिएका थिए ।

अन्तिम समयमा लालबाबुको नाम काटेर राजन भट्टराईका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । मधेसको प्रतिनिधित्व र पछि त्यसले विवाद निम्त्याउन सक्ने भन्दै भारतीय पक्षले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई सतर्क पनि गराएको अधिकारीको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त मधेसको प्रतिनिधित्व गराउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति ईपीजीको भारतीय पक्षसँगको भेटमा समेत दिएका थिए ।

प्रतिवेदन बुझाउन भएको ढिलाइले यसले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा जानेमा पनि आशंका व्यक्त हुन थालेको छ । त्यसमाथि प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दुवै मुलुकका सरकारका लागि बाध्यकारी भने छैन । प्रतिवेदन सुझाव मात्र हो । प्रतिवेदन बुझाउन भइरहेको ढिलाइले यसको कार्यान्वयन हुनेमा आशंका सिर्जना गरेको छ नि भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा कोशियारीले यो दुवै मुलुकका सरकारमा निर्भर गर्ने बताए ।

ईपीजीको दुईवर्षे समयावधि गत २० असारमा सकिएको हो । यस अवधिमा ईपीजीका नौ वटा बैठक बसेका थिए । असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा बसेको ईपीजीको बैठकले संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । केपी ओलीको अघिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा गठन भएको ईपीजीले ओली प्रधानमन्त्री भएकै समयमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाएसँगै नेपाल र भारत दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो । बैठकमा पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति बनेको थियो ।