दाङ — राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना हुँदा जुन उत्साह र खुसी थियो, त्यसअनुरूप कामले गति लिन नसक्दा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएसँगै सरकारी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी अन्योलमा परेका छन् । विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रतिष्ठानमै राख्न समस्या भएको छ ।
नयाँ कर्मचारी भर्नामा पनि समस्या छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पटकपटक पत्र लेखी भर्ना रोक्न दबाब सिर्जना गरेको छ तर प्रतिष्ठानले भने विज्ञापन खोलेर कर्मचारी भर्ना सुरु गरिसकेको छ । प्रतिष्ठानको माघ २२ गते बसेको सभाले ‘शिक्षक तथा कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली’ सभामा प्रस्तुत सुझावअनुसार परिमार्जन गरी सात दिनभित्र सहकुलपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने गरी स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले परिमार्जन गरी पेस गरेको नियमावली स्वीकृत गर्ने अख्तियार सभाले सहकुलपतिलाई दिएको थियो । समितिले परिमार्जित नियमावली समय सीमाभित्रै पेस गर्न नसकेपछि हालसम्म पारित हुन सकेको छैन । प्रतिष्ठानले भने कर्मचारी भर्ना गर्नैपर्ने अवस्था आएको भन्दै चैत २९ गते नै विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो ।
कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालिएपछि यसबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी संयोजकत्वमा नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठ र चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंह सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सभाले गठन गरेको समितिको सुझावबिना सहकुलपतिले नियमावली स्वीकृत गरी सोहीअनुसार कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालेकाले नियमसंगत नदेखिएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
छानबिन समिति प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयले वैशाख २४ गते पत्र लेखी प्रतिष्ठानलाई कर्मचारी भर्ना तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि भर्ना प्रक्रिया रोकिएको थियो । अहिले फेरि भर्ना प्रक्रिया थालिएको छ । कतिको नियुक्ति दिइएको छ भने केही अन्तर्वार्ताका क्रममा छन् । सभा र मन्त्रालयको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै नियमविपरीत कर्मचारी भर्ना थालिएको भन्दै मन्त्रालयले फेरि पनि असन्तुष्टि प्रकट गरेको हो ।
मन्त्रालयले असोज १९ मा अर्को पत्र लेखी पहिले रोक्न निर्देशन दिँदादिँदै किन फेरि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालेको भनेर स्पष्टीकरण मागेको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक वसन्त अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा यसअघिको मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था माग गर्दै कुन विधि र ऐन नियमबमोजिम कर्मचारी भर्ना र नियुक्तिबारे जानकारी दिन भनिएको छ ।
‘शिक्षक तथा कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली’ पारित नहुँदै नयाँ कर्मचारी भर्ना थालिएको भन्दै मन्त्रालयले पटकपटक उक्त प्रक्रिया रोक्न दबाब दिएको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि प्रतिष्ठानलाई नयाँ कर्मचारी भर्ना र पुराना व्यवस्थापनको अन्योल बढेको छ ।
पुराना कर्मचारी र चिकित्सकलाई तत्काल सरुवा नगरिदिन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको प्रतिष्ठान उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीले बताइन् । नयाँ चिकित्सक, कर्मचारी नियुक्त नगर्दासम्म पुरानाले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । नयाँ भर्ना प्रक्रिया पनि नियमसंगत गरिरहेको उनले दाबी गरिन् ।
‘स्थायी कर्मचारी नियुक्तिका लागि मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । करारमा कर्मचारी राख्न त पाइन्छ नि । यसमा मन्त्रालयले रोक लगाउन मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘नियमावली पास गर्न सभा बस्नुपर्छ । सभा वर्षमा एक दिन बस्ने हो । नियमावलीका कारण वर्षभरि काम नगरी बस्नु पनि भएन ।’ कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेर काम गर्ने र एक वर्षपछि सभाले पास गर्ने प्रावधान हुने भएकाले सोहीअनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना थालेको उनले बताइन् ।
हाल बजेट अभावमा काम गर्न कठिन भइरहेको उनले बताइन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र निर्माणका काम गर्न बजेट नै निकासा नभएको र यसका लागि मन्त्रालय धाइरहेको भण्डारीले सुनाइन् । ‘बजेट छ तर निकासामा ढिलाइ छ । बजेट नहुँदा काम गर्न कठिन भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘प्रतिष्ठानलाई गति दिन राम्रा चिकित्सक खोजिरहेका छौं । विज्ञापनअनुसार योग्य आउनुभएको छ ।’
अहिले बजेट अभाव भन्दै भवन निर्माणको कामसमेत रोकिएको छ । प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार रामप्रसाद प्याकुरेलले असोज २८ गते निर्माण कम्पनी एमके दिवा जेभीलाई पत्र लेखी अर्को आदेश नभएसम्म निर्माण रोक्न भनेका छन् । निर्माणका क्रममा कामदारले प्रयोग गर्दै आएका टहरासमेत खाली गर्न पत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिष्ठान स्थापना भएको लामो समयसम्म उपक्षेत्रीय अस्पताल हस्तान्तरणमा विवाद भयो । जसका कारण प्रतिष्ठानको काम अघि बढ्न सकेन । ०७४ असोज २९ मा प्रतिष्ठान ऐन पारित भए पनि एक वर्षसम्म खासै काम हुन सकेन । यही असोज १२ मा मात्रै अस्पताल हस्तान्तरण गरेर विवादको अन्त्य गरिएको थियो ।
अहिले अस्पतालको समेत सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रतिष्ठानले लिएको छ । प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य सेवाका विशेषज्ञ चिकित्सक बस्न नचाहेमा उपचार प्रभावित हुन्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीका लागि निवेदन दिन ३५ दिने सूचना पनि जारी भएको छ ।
लामो समय अस्पताल र पदाधिकारीबीच आपसमै विवाद भएका कारण समस्या भएको थियो । उपकुलपति भण्डारीले मनोमानी ढंगले प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको भन्दै शिक्षाध्यक्ष डा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठले साउन ३ गते प्रधानमन्त्री एवं कुलपति कार्यालयमा कारबाही मागसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
साउन २ गते सहकुलपति कार्यालयमा पनि उक्त बेहोराको निवेदन दिएका थिए । उपकुलपतिसँग राम्रो सम्बन्ध नहुँदा शिक्षाध्यक्ष श्रेष्ठ प्रतिष्ठानको नियमित काममा आएका छैनन् । भण्डारीले सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेकी छन् ।
प्रतिष्ठानलाई सही तरिकाले गति दिन नसक्दा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमै समस्या आउने नागरिकको चिन्ता छ । सरकारी अस्पताललाई समय सापेक्षित स्तरोन्नति गर्दै चिकित्सक, नर्स तथा अन्य कर्मचारीलाई पनि शैक्षिक कार्यक्रममा समावेश गराउनुको साटो निजीकरण भएको गुनासो त्यत्तिकै उठेको छ । कर्मचारी भर्ना, भवन निर्माणलगायत काममा झमेला हुँदा प्रतिष्ठानको गति सुस्त देखिएको हो ।
जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरोकार समितिका सदस्य एवं नागरिक समाजका संयोजक चन्द्रराज पन्तले बताए ।
प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७५ ०८:१७
