भारतीय पेन्सन बुझ्न पासपोर्ट अनिवार्य

यसअघि १७ वर्षदेखि उनले नेपाली नागरिकताकै आधारमा पेन्सन बुझदै आएकी थिइन् । १७ वर्षअघि उनका पतिको मृत्यु भएपछि धर्मा आफैं पेन्सन बुझ्दै आएकी थिइन् ।

तल्लो स्वराड विशालपुरका हरि ठगुन्नाले पनि ३ महिनादेखि पेन्सन बुझ्न पाएका छैनन् । पेन्सन पासपोर्ट या आधार कार्ड भएकालाई मात्रै दिन सकिने बताउँदै पिथौरागढस्थित बैंकले उनलाई पनि रित्तो फर्काएको हो । भारतीय सेना, प्रहरी र विभिन्न सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त हजारौं नेपाली ३ महिनायता ठगुन्ना र विष्ट जस्तै पेन्सन नपाएर रित्तो हात फर्कन बाध्य छन् ।

‘दार्चुला, कैलाली र कञ्चनपुरलगायत सीमावर्ती बैंकहरूमा भारतीय सेनामा कार्यरत भूतपूर्व सैनिक र उनका आश्रितले नागरिकताका आधारमा पेन्सन बुझिरहेका छन्,’ ठगुन्नाले भने, ‘झुलाघाट र पिथौरागढ बैंकमा मात्र यसरी पासपोर्ट मागेर समस्या सिर्जना गरिएको छ ।’ बैंकका अधिकारीहरूले नेपालबाट जारी गरिएको पासपोर्ट या आधार कार्ड भएमात्र पेन्सन पाइने बताउँदै फर्काएको उनले बताए ।

यसअघि नेपाली नागरिकताका आधारमै पेन्सन बुझ्दै आएको पनि उनले बताए । धेरैले पेन्सन बुझ्न मात्रै भए पनि पासपोर्ट बनाउन जिल्ला प्रशासनमा निवेदनसमेत दिएको उनले बताए । ३ महिनादेखि पासपोर्टबिना पेन्सन नपाएका कारण भारतको झुलाघाट बैंकबाट पेन्सन बुझ्ने धेरै अरूले पनि पासपोर्टका लागि निवेदन दिएको बताएका छन् ।

७०/८० वर्ष नाघिसकेकाले पनि पेन्सन लिन पासपोर्ट बनाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको गुनासो गरेका छन् । बैतडी जिल्लामा मात्र भारत सरकारको विभिन्न सेवाबाट अवकाश प्राप्त पेन्सन बुझ्नेको संख्या ६ हजार बढी छ । ‘झुलाघाट बैंकबाट मात्र पेन्सन बुझ्नेको संख्या ५ हजार बढी छ,’ झुलाघाटमा व्यापार गरिरहेका नेपाली व्यवसायी धर्मानन्द जोशीले भने, ‘पछिल्लो समय बैंक अधिकारीहरूले नयाँ नियम लागू गरिएको भन्दै पासपोर्ट माग्न थालेका हुन् ।’

यस विषयमा भारतको स्थानीय प्रशासनसँग नागरिक स्तरबाट पटक–पटक कुरा हुँदासमेत बैंकले बिनापासपोर्ट पेन्सन दिन नमानेको उनले बताए । ‘पेन्सन बुझ्न मात्र होइन हरेक वर्ष पेन्सनपट्टा अध्यावधिक गर्नसमेत पासपोर्ट माग्न थालेपछि वृद्धवृद्धाले निकै समस्या भोग्नुपरेको छ,’ जोशीले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराएर समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।’

नेपालीलाई पेन्सन लिन समस्या सिर्जना गरिएको विषयमा जानकारी प्राप्त भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले आवश्यक पहल सुरु गरेको छ । कार्यालयले सीमावर्ती पिथौरागढ जिल्लाका डीएमलाई पत्राचार गरी समस्या समाधान गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । ‘पिथौरागढ जिल्लाका प्रमुख (डीएम) रविशंकर प्रसादलाई पत्राचारसँगै मौखिक रूपमा पनि यस विषयमा आग्रह गरेको छु,’ बैतडीका प्रजिअ सीपी गैरेले भने, ‘पेन्सन लिन नपाएका धेरैले जिल्ला प्रशासनमा पुगेर समस्याका विषयमा जानकारीसमेत गराएका छन् ।’

यस विषयमा सम्बन्धित बैंक अधिकारीसँग कुरा गरी जानकारी गराउने भारतीय पक्षले आश्वासन दिएको उनले बताए । स्थानीयस्तरमा समस्या समाधान हुन नसके मन्त्रालयस्तरमै जानकारी गराएर भए पनि समस्याको समाधान गरिने प्रजिअ गैरेले बताए ।

भारतीय बैंकले पासपोर्ट मागेपछि डडेलधुरा र बैतडीका पेन्सन बुझ्ने हजारौं नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य सीमावर्ती जिल्लाकाले भने बिनापासपोर्ट नै पेन्सन बुझ्न पाएका छन् ।