जग्गाप्राप्ति ढिलाइले योजना ठप्प

अहिलेसम्म केही मात्रामा जग्गा खोज्ने र हेर्नेबाहेक अरू काम हुन सकेको छैन । जग्गा एकिन भए पनि संघीय सरकारको स्वीकृतिमा मात्रै प्रदेशले प्राप्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । चालू आवभित्रै जग्गा प्राप्ति, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार र निर्माणका काम थाल्ने भनिए पनि अहिलेसम्म जग्गाकै टुंगो लागेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, प्रदेश विश्वविद्यालय, प्राविधिक महाविद्यालय र अध्ययन केन्द्र स्थापनाजस्ता योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । गल्फ, क्रिकेटलगायत खेलमैदान, विशिष्टिकृत मुटुरोग, मृगौला र क्यान्सर अस्पताल, स्थानीय तहमा २५, नगरपालिकामा ५० र प्रदेश राजधानीमा हजार शय्याको अस्पताल निर्माण थाल्ने योजना छन् ।

त्यसैगरी बृहत् पोखरा चक्रपथ निर्माण, पोखरामा रहेका फेवा, बेगनास र रूपाताललाई जोड्न मोनोरेलको विकास, आधुनिक सूचना प्रविधि पार्क, बहुसांस्कृतिक ग्रामको स्थापना, प्राणी उद्यानलगायत दर्जनौं योजना छानिएका छन् ।

तर अहिलेसम्म जग्गाको टुंगो नलाग्दा काममा ढिलाइ भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णमुरारी न्यौपानेले बताए । यस्ता योजनाको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामार्फत काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । ‘जग्गा छिटो प्राप्ति भए प्रदेश सरकारले आफ्ना योजना अघि सार्न सहज हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘डीपीआर र निर्माणको काम पनि हुन्थ्यो ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतमात्रै बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेश विश्वविद्यालय, प्राविधिक महाविद्यालय, गल्फ र क्रिकेट खेलमैदान, हाई अल्टिच्युट खेल तालिम केन्द्र, मुटु, मृगौला क्यान्सर अस्पताल, बाल तथा मातृ अस्पताल निर्माणका योजना छन् ।

सूचना पार्कका लागि ७५ लाख, बहुसांस्कृतिक ग्रामका लागि एक करोड, हाई अल्टिच्युड खेल तालिम केन्द्रका लागि एक करोड र विश्वविद्यालयका लागि एक करोड र अन्य योजनामा पनि बजेट विनियोजित छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले जग्गाको अभावमा काम अघि नबढेको जनाए ।

विभिन्न स्थानमा जग्गा हेर्ने काम भए पनि यकिन नभएको र संघीय सरकारको निर्णय कुरेर बसेको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । ‘आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइदिन भन्दै केन्द्र सरकारसँग माग गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रले स्वीकृति दिएको छैन । जग्गा अभावमा सबै काम रोकिएर बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।’ प्रदेश सरकारले केही समयअघि सञ्चालनमा आएको ३५ संरचनाको स्वामित्वसहित आवश्यक अन्य जग्गा दिन संघसँग भनेको थियो ।

मन्त्रालय, निवासलगायत संरचना अहिले प्रदेशको नाममा नभएको र नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले समेटेका योजना पनि कार्यान्वयनमा जान नपाएर सबै काम रोकिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । जग्गा प्राप्ति नभएसम्म नयाँ संरचना बनाउन नपाइने र पुराना पनि आफू मातहत नहुँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

जग्गा प्रदेशको नाममा नभएसम्म कानुनत: पूर्वाधार निर्माणका कुनै पनि काम अघि बढाउन अप्ठेरो हुने र सरकार सञ्चालनमा पनि बाधा आउने भएकाले केन्द्रले यसको बारेमा छिटो निर्णय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रदेश सरकारले चालु आवलाई प्रादेशिक नीति तथा संरचना निर्माण वर्षका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनेकोमा जग्गा अभावमै लागू हुन नसक्ने देखिएको छ ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गठित प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक महाविद्यालय स्थापना अध्ययन कार्यदलले पोखरा विश्वविद्यालयलाई नै प्रादेशिक बनाउन सकिने विकल्प अघि सारेको थियो ।

त्यसैगरी पोखराको पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पसलाई पनि बनाउन सकिने भन्दै समितिले यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग कुराकानी अघि बढाउनुपर्ने सुझाएको छ । साथै तनहुँको शुक्लागण्डकीको बेलचौतारास्थित भानुभक्त क्याम्पसको जग्गामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउन सकिने अर्को विकल्प पनि ल्याएको छ । त्यसैगरी पोखराकै लामाचौरस्थित इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पनि राख्न सकिने प्रतिवेदनमा छ ।

प्राविधिक महाविद्यालयको हकमा कास्कीको लुम्ले, गोरखाको पालुङटार, म्याग्दीको दरबाङ, पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा खोल्न सकिने सुझाव सोही कार्यदलले दिएको थियो । मुटु, मृगौला र क्यान्सर अस्पतालका लागि हरियो खर्क अस्पताल र लामाचौरमा जग्गा हेर्ने काम भएको छ ।

बहुसांस्कृतिक ग्रामका लागि कास्कीको कास्कीकोट र कालिका, स्याङ्जाको फेदीखोलालगायत स्थानमा जग्गा हेर्ने काम भएको सचिव न्यौपानेले बताए ।