१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

कार्यकर्ता रिझाउन फुटकर योजना

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम

जनकपुर/सप्तरी/रौतहट — प्रतिनिधिसभा सदस्यले छनोट गर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका योजनामा फुटकरमै करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बजेटमा समेटेको थुप्रै योजना प्रतिनिधिसभा सांसदको छनोटमा दोहोरिएको छ ।

माटो ग्राभेल, मठमन्दिर, बारुण यन्त्र, ट्रान्सफर्मर खरिद, सडक, शिक्षा र सिँचाइमा सांसदले अधिकांश बजेट खर्चिने योजना तयार पारेको छ । प्रदेश २ को ८ जिल्लामा १६ जना प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसद छन् । कात्तिक मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने योजना आधा बढी सांसदले एकदिन मात्रै बाँकी छँदा पनि जिल्ला समन्वय समितिमा पुर्‍याएका छैनन् । संसदीय क्षेत्रका मतदातालाई रिझाउन सांसदहरूले फुटकर र उपलब्धीहीन योजनामा मोटो रकम खन्याएका छन् ।


‘संसदीय क्षेत्रको योजना छनोटमा निकै दबाब हुन्छ । चाहेर पनि राम्रो र दिगो योजना समेट्न सकिन्न,’ धनुषाका प्रतिनिधिसभाका एक सांसदले कान्तिपुरसँग भने, ‘मतदाता मात्र होइन, कार्यकर्तालाई रिझाउने योजना छनोट गर्नुपर्छ ।’ प्रदेश २ का आधा बढी सांसदले अन्तिम समयमा पनि योजना छनोट नगर्नुको कारण ‘कार्यकर्ता–मतदाता’ रिझाउने योजना छनोटमै व्यस्त हुनुले हो ।


रौतहटका सांसदले शिक्षा, सडक र सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राखेर कोषको रकमको योजना छनोट गरेका छन् । क्षेत्र २ का सांसद मोहम्मद आफताब आलमले सिँचाइलाई बढी प्राथमिकतामा पारेको बताए । क्षेत्र ३ का सांसद प्रभु साहले राष्ट्रिय राजमार्ग जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाएको बताए । उनले भने, ‘बस्ती विकास, मुख्यमार्गलाई प्राथमिकतामा पारेर ९ योजना छनोट गरेको छु ।’


जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी विकास निर्माणसमेत भएको उल्लेख गर्दै २०५८/२०७१ सालबाट सुरु भएका कार्यक्रमहरू ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ र ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास’ का लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । रौतहट क्षेत्र ४ का सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकलाई प्राथमिकतामा पारेर २० योजना छनोट गरिएको बताए । ‘शिक्षामा सबैभन्दा पछि परेको रौतहट हो,’ उनले भने, ‘शिक्षाको स्तर बढाउन योजनामा प्राथमिकता दिएको छु ।’ उनको क्षेत्रमा रहेका ४ नगरपालिकालाई भागबन्डाका हिसाबले ४ देखि ५ योजना छनोट गरेका छन् ।


सप्तरीमा छनोट गरिएको २ निर्वाचन क्षेत्रको योजनामा ग्राभेलदेखि मठमन्दिर निर्माण, विद्यालय भवन तथा बारुण यन्त्र खरिदलाई समेटेको छ । क्षेत्र १ बाट छनोट भएर आएका योजनामा सप्तकोसी नगरपालिकामा ५५ लाख, कञ्चनरूप नगरपालिकामा १ करोड ५० लाख, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा ६५ लाख, तिरहुत गाउँपालिकामा ७० लाख र अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिकामा ६० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना छनोट गरिएको छ । उक्त क्षेत्रबाट फोरम नेपालका सूर्यनारायण यादव निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।


क्षेत्र १ बाट छनोट भएका ठूला योजनामा अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिकामा विद्युतीकरणका लागि ट्रान्सफर्मर खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । तिरहुत गाउँपालिका ४ डिमन गोठ टोल फुदन यादवको घरदेखि छोटेलाल यादवको घरसम्म सडकको आरसीसी ढलानका लागि ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।


यसैगरी कञ्चनरूप नगरपालिकामा विपत् व्यवस्थापन गर्न ७० लाखमा बारुण यन्त्र खरिद गर्ने योजना छनोट गरिएको छ । क्षेत्र ४ मा भने १० लाख रुपैयाँका योजना धेरै छन् । उक्त क्षेत्रबाट कांग्रेसका तेजुलाल चौधरी निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।


सुरुंगा नगरपालिकाको वडा ५ मा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ, बोदेवरसाइन नगरपालिकाको काचनमा स्वास्थ्यचौकीको बर्थिङ सेन्टर निर्माण तथा स्थानीय माविको कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि ५० लाख छुट्याइएको छ ।


योजना छनोटमा ढिलाइ

संसदीय क्षेत्रको विकास योजना छनोटमै प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले ढिलाइ गरेका छन् । कार्यव्यस्तता देखाउँदै प्रदेश २ को सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा र रौतहटका सांसदले योजना छनोट गर्न सकेको छैन ।


धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र १ का सांसद उमाशंकर अगरिया र क्षेत्र २ का सांसद मातृका यादवले बिहीबारसम्म मात्र योजना छनोट गरी जिल्ला समन्वय समितिमा बुझाएका छन् । क्षेत्र ३ का सांसद राजेन्द्र महतो र क्षेत्र ४ का रघुवीर महासेठले अझै योजना पेस गरेका छैनन् ।


सर्लाहीमा संघीय सांसदले आफ्नो क्षेत्रको योजना छनोट गरी शुक्रबारसम्ममा जिल्ला समन्वय समितिमा पेस गर्नुपर्ने अन्तिम समय रहे पनि बिहीबार साँझसम्म एउटा पनि योजना पेस गरेका छैनन् । समितिमा बुझाउनुपर्ने अन्तिम समयमा सांसद भने आफ्नो क्षेत्रको योजना छनोटमै व्यस्त छन् । ४ क्षेत्र रहेको सर्लाहीको एउटा पनि क्षेत्रको योजना बिहीबारसम्म नआएको समन्वय समिति अध्यक्ष मैथुर चौधरीले बताए । उनले शुक्रबार चारै क्षेत्रको योजना आउने बताए ।


रौतहट क्षेत्र १ का सांसद अनिल झाले सांसद विकास कोषको रकम योजना छनोटमा ढिलाइ भएको स्वीकारे । उनले बिहीबार अबेर योजनाको छनोट टुंग्याएका छन् । ‘हामी कहाँ/कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेकाले ढिला भएको हो,’ उनले भने, ‘सडक र समुदायको विकासमा १५ योजना बनाई टुंगो लगाएका छौं ।’


यता, सप्तरीमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सप्तरीका २ निर्वाचन क्षेत्रको योजना छनोट हुन अझै बाँकी छ । कात्तिक मसान्तसम्म अन्तिम म्याद रहे पनि बिहीबार साँझसम्म सप्तरीको क्षेत्र २ र ३ को योजना अझै छनोट हुन सकेको छैन ।


क्षेत्र २ बाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र ३ बाट राजपा नेपालका चन्द्रकान्त चौधरी निर्वाचित सांसद हुन् । निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने परामर्श समितिले योजना छनोट गर्ने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको प्रावधान छ ।


कार्यक्रमको सञ्चालन कार्यविधिसहितको नियमावली नेपाल सरकारवाट स्वीकृत भई २०७५ असोज १७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।


राजपत्रमा कार्यविधि र नियमावली प्रकाशित भएको भोलिपल्ट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशैभरिका जिससलाई पत्राचार गरी कार्यविधिअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी योजना छनोटसहित कात्तिक मसान्तभित्र मन्त्रालयमा पठाउन आग्रह गरेको थियो । तर तोकिएको समय सकिन एक दिन मात्र बाँकी छँदा पनि सप्तरी क्षेत्र २ र ३ को योजना छनोट हुन सकेन ।


जिसस सप्तरीका संयोजक प्रभाकर यादवले क्षेत्र १ र ४ को मात्र योजना छनोट भएर आएको बताए । क्षेत्र ३ को योजना छनोट गर्न एक दिन बैठक भए पनि टुंगो लाग्न नसकेको र क्षेत्र २ को योजना छनोट गर्न हालसम्म बैठकै नबसेको जानकारी दिए । ‘२ क्षेत्रका सांसदले योजना छनोटमा तदारुकता देखाउनुभयो, बाँकी २ क्षेत्रका सांसदको समय अभावका कारण योजना छनोट हुन सकेन,’ यादवले भने । क्षेत्र २ को परामर्श समिति संयोजक रहेका उपेन्द्र यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत हुन् ।


नियमावलीअनुसार समितिमा सदस्य रहेका क्षेत्र २(ख) का प्रदेशसभा निर्वाचित सदस्य एवं राजपा नेपालका महासचिव मनीषकुमार सुमनले समिति संयोजक उपेन्द्र यादवको वैदेशिक भ्रमणका कारण बैठक बस्न नसक्दा योजना छनोट बिहीबारसम्म हुन नसकेको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७५ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?