लाप्राकमा एकिकृत बस्ती निर्माण कार्यको ५२ प्रतिशत काम सकियो

हरिराम उप्रेती

गोरखा — धार्चे गाउँपालिका–४ लाप्राक स्थित गुब्सीपाखामा निर्माणाधिन एकिकृत बस्ती निर्माणको ५२ प्रतिशत काम सकिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले अक्टोबर महिना भित्रै बस्ती निर्माण सक्ने लक्ष्य राखे पनि भौगोलिक विकटता, मौसम, सडकको अवस्थाका कारण हस्तान्तरणको मिति सरेको हो ।

लाप्राकमा एकिकृत बस्ती निर्माण कार्यको ५२ प्रतिशत काम सकियो

आउँदो वैशाख १२ भित्रै बस्ती निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्ने योजनाका साथ कामलाई तिव्रता दिइएको एनआरएनएका साइट मेनेजर लक्ष्मण अर्यालले बताए ।

भूकम्प र पहिरोले पुरानो बस्ती जोखिममा परेपछि पाँच सय ७३ धर धुरीका स्थानीयहरुलाई गुब्सीपाखामा सार्न २०७३ माघ बाट गुब्सीपाखामा एकिकृत बस्ती निर्माणको काम शुरु भएको हो । सवै घरको तल्लो तलाको झ्याल मुनी जग खन्ने र इटा लगाउने काम सकिएको अर्यालले बताए ।


‘पाँच वटा घर कम्पलीट भएको छ,’ उनले भने, ‘१२–१५ वटा घरको माथिल्लो तलामा एसी ब्लक लगाउने काम भइरहेको छ ।’ ६९ घरको छाना छाउने काम सम्पन्न भइसकेको र १३ घरमा छाना छाउने अन्तिम तयारी भएको उनले बताए ।


‘चाहिने सामानहरु ढुवानी भइरहेका छन्, मौसमले साथ दिएर हिउँ नपरे लक्ष्य अनुसार नै काम सक्छौँ,’ अर्यालले भने । अहिलेकै गतिमा काम भए अवको एक महिनामा ६० प्रतिशत काम सम्पन्न हुने उनको दाबि छ । बस्ती पुननिर्माणमा नेपाली सेना र एनआरएनएका कामदार खटिएका छन् ।


‘हामीले कामदार वढाएर अहिले कामलाई तिव्रता दिएका छौँ, हाल सम्म मौसमले पनि साथ दिइरहेको छ,’ उनले भने । गुब्सीपाखाको १८.३ हेक्टर क्षेत्रलफल जग्गा स्वामित्वमा लिएर घर निर्माण गरिएको हो ।


केहि स्थानीयहरुले उत्त बस्तीको पुननिर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउदै आएका छन् । गुब्सीपाखाको घर निर्माणमा ढिलाई हुदाँ जोखिम बस्तीमै धेरैजसो भूकम्प पीडितले पक्की र अस्थायी प्रकृतिका घर निर्माण गरेका छन् । ‘छिटो सके त माथि नै सर्नुहुन्थ्यो,’ स्थानीय माइला गुरुङले भने, ‘तल पनी घर बनाएको छ, माथि सारै जाडो हुन्छ, मौसम हेरेर तलमाथि बस्न पाइन्थ्यो ।’


तीन वर्षसम्मको टहरोको बसाइँ कष्टकर वनेको उनले बताए । गुब्सीपाखामा हिउँ पर्ने, जाडो हुने र खेती गर्ने बारी पनि पुरानै बस्ती नजिक भएकाले एउटा घर तल्लो बस्तीमा अनिवार्य चाहिने केहि स्थानीय बताउँछन् ।


प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७५ १५:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?