श्रम शोषण अन्त गर्न १२ देश सहमत

नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्सलगायत कामदार विदेश पठाउने एसियाका १२ देशले १५ वर्षअघि सुरु गरेको संगठन ‘कोलम्बो प्रोसेस’ को काठमाडौंमा भएको दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको अन्तिम दिन शुक्रबार जारी २७ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्रले श्रमिकका सबैखाले शोषण अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।

खाडी तथा मलेसियाले सस्तो पारिश्रमिकमा यी १२ देशबाट आफूलाई चाहिने श्रमिकको आपूर्ति गर्दै आएका छन् । यी देशमा कामदारको शोषण हुने गरेको आवाज उठदै आएकाले यसलाई रोक्न काठमाडौंमा भएको कोलम्बो प्रोसेसको पाँचौं सचिवस्तरीय सम्मेलनले श्रमिक भर्ना प्रक्रियादेखि नै होसियारी अपनाउने घोषणा गरेको छ । कामदार पठाउने देशहरू एक भएर श्रम शोषणविरुद्ध नबोलेकाले एसियामा अन्तरदेशीय रोजगारीको गुणस्तरमा सुधार हुन सकिरहेको छैन । काठमाडौं घोषणापत्रले अब सुधारको थालनी गर्ने अपेक्षा कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता गरिरहेको मुलुक नेपालले लिएको छ ।

काठमाडौं बैठकमा नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, भियतनाम, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र चीनका मन्त्रीसहित उच्च श्रम अधिकृत सहभागी थिए । यी देशबाट खाडी वा मलेसियामा श्रमका लागि जाने कामदारको प्रमुख समस्या उच्च लागत हो । काठमाडौं घोषणापत्रले शून्य लागतमा कामदार पठाउन पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई स्वस्थ बनाउनका लागि विश्वव्यापी परिभाषाबमोजिम कामदारलाई सहयोग गर्नेछौं,’ घोषणामा भनिएको छ, ‘प्रविधि प्रयोग गरी न्यायमा कामदारको पहुँच पुर्‍याउन हुने बाधालाई हटाइनेछ । गन्तव्य देशहरू सक्दो सहकार्य गरिनेछ ।’

एक देशबाट अर्का देशमा हुने आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्न आबुधावी डाइलग (कामदार लिने देशबीच हुने बैठक) लाई माध्यम बनाउने, इजाजत प्राप्त म्यानपावरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, लैंगिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई सार्वजनिक–निजी साझेदारी गरेर कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई स्वस्थ बनाउने उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि कामदारलाई उपयुक्त तालिम दिने, विदेश पुगिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काममा लगाइए नलगाइएको अनुगमन गर्ने, कामदारका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नेलगायत बुँदा पनि घोषणापत्रमा समावेश छन् । त्यस्तै, कामदारले आफ्नो देशमा पैसा पठाउँदा लाग्ने शुल्क घटाउने निर्णयमा पनि १२ मुलुक पुगेका छन् । यसबाहेक बाह्रै देश कामदारमाथि संकट परे दूतावासमार्फत सामूहिक प्रयत्नमा उद्धार गर्न पनि सहमत भएका छन् ।