घुमिफिरी राजदूत

भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका नीलाम्बर आचार्यले असोज २० को बिहान साढे ४ बजे गरेको ट्वीट हो यो । प्राय: मानिसहरू नब्युँझँदै आशा र उत्साह भर्ने टवीट गरेर आफ्नो दैनिकी सुरु गर्छन् उनी ।

त्यस दिनको यो ट्वीट भने उनको आफ्नै जीवनको आरोह–अवरोहसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ । उमेरले उनी भर्खरै ७५ कटे । उनकै शब्दमा यो समय अवकाशको जिन्दगी हो । तर गतिमा बिराम लागेन । भन्छन्, ‘राजदूत हुने अपेक्षा गरेको थिइनँ तर उपेक्षा पनि गरिनँ ।’

कम्युनिस्ट आन्दोलनको लामो इतिहास, कम्युनिस्ट दर्शन छाडेर प्रजातान्त्रिक दर्शनमा प्रवेश, मन्त्री, सांसद, राजदूत हुँदै संविधान निर्माणको सर्वोच्च समिति संवैधानिक समितिको नेतृत्वमा रहेर देश, काल, परिस्थिति र वैदेशिक कूटनीतिसम्मका बहुआयामिक अनुभव बटुलेका आचार्य यस्तो बेला छिमेकी भारतको राजदूत बन्दैछन्, जतिबेला नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा न्यानोपन छैन । यद्यपि नेपालको भूराजनीतिक जटिलता र नेपाली समाजको चरित्रलाई भने उनले निकटबाट बुझेका छन् ।

अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनैलाई किन रोज्यो ? त्यसको जवाफ आचार्यसँग छैन । सम्बन्धका हिसाबले अहिले पनि केपी ओलीभन्दा कम्युनिस्ट नेताहरूमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालनिकट मानिन्छन् आचार्य । वामपन्थी राजनीतिमा रहेका बेला पनि तत्कालीन नेताहरू मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, सहाना प्रधान, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनालीसँग उनको बढी उठबस थियो । पहिलो संविधानसभामा आचार्य संवैधानिक समितिको सभापति भएका बेला ओली सभाबाहिरै थिए ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई आचार्यलाई नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई नजिकबाट नियालेका, देशभक्तिको भावना भएका, कूटनीतिक र नेपाली समाजको चरित्रलाई बुझेका अनुभवी र परिपक्व व्यक्तित्व मान्छन् । ‘असल र योग्य मान्छेहरूलाई भूमिकाका आधारमा जिम्मेवार दिनुपर्छ भन्ने मान्यता प्रधानमन्त्रीको छ, हिजो कुन व्यक्ति कहाँ थियो भन्ने आधारमा होइन,’ आचार्यको सिफारिसबारे भट्टराईले भने ।

आचार्यको सिफारिसले सकारात्मक सन्देश दिएको भट्टराई बताउँछन् । यसअघिका नियुक्तिमा राजनीतिक दल र नेताका निकट रहेकालाई नियुक्ति गरिन्थ्यो । त्यसको खुबै आलोचना हुन्थ्यो । यसपटक त्यस्तो स्थिति रहेन । ‘सरकारले दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर निर्णय लिइयो,’ भट्टराई थप्छन्, ‘अर्को पक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भावनासँग आचार्यको नियुक्ति मेल खान्छ ।’

संविधान जारी भएयता नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ । जसको जानकार स्वयं आचार्यसमेत छन् । भारतले नेपाली नेताहरूमार्फत संविधान निर्माणका क्रममा हिन्दु राज्य कायम राख्न ठूलै दबाब दिएको नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले केही समयअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए ।

भारतको त्यस्तो अप्रत्यक्ष दबाव पहिलो संविधानसभादेखि नै चल्दै आएको हो । जुन अवधिमा संविधान निर्माणका नेतृत्व तहमा आचार्य नै थिए । अर्थात संवैधानिक समितिका सभापतिका भूमिकामा उनले आन्तरिक, बाह्य धेरै खालका चुनौती सामना गरेका थिए । नेपालको आन्तरिक मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै आएको भारतले पछिल्लोपटक संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफूले चाहेजस्तो नभएपछि खुलेआम असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालमा नाकाबन्दीसमेत लगायो । जुन घटनाबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै पनि न्यानो बन्न सकेको छैन ।

पछिल्लोपटक आचार्यले नेपाल(भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को सदस्य भएर दुई वर्ष काम गरे । संवैधानिक समितिको सभापति र ईपीजी सदस्यका रूपमा काम गर्दा आचार्यले भारतको नेपाल दृष्टिकोण नजिकबाट बुझ्ने र नियाल्ने अवसर पाए ।

नेपालमा भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापनको प्रभाव कायमै राख्ने चाहनाबीच राजदूतको जिम्मेवारी लिएर नयाँदिल्ली जाँदै गर्दा आचार्यका लागि सन्तुलित विदेश नीति कायम गर्ने चुनौती हुनेछ । जसलाई उनी आफैं स्विकार्छन् । ‘हो, निकट छिमेकी भएकाले अलिकति असमझदारी भए,’ उनले भने, ‘अब पुरानै आँखाले हेर्न हुन्न । परिवर्तित परिस्थितिअनुसार दुई देशबीचको सम्बन्ध विकास गर्न आवश्यक छ ।’

०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आचार्यलाई श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत बनाएर पठाएको थियो । करिब तीन वर्ष उनी राजदूत भए । राजदूतका रूपमा यो उनको दोस्रो कार्यकाल हुनेछ ।

अन्यन्त्रको राजदूत हुनु र भारतको हुनुमा धेरै अन्तर हुने ठान्छन् प्राध्यापक लोकराज बराल । ‘उहाँ राजदूत भइसकेको अनुभवी व्यक्तित्व त हुँदै हो, तर भारतका लागि राजदूत भएर जाँदा धेरै खालका चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ भारतका लागि राजदूत रहिसकेका बराल भन्छन्, ‘भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध दुई सरकारबीच मात्रै केन्द्रित छैन । व्यक्ति व्यक्तिका सम्बन्धसमेत छन् । योबाहेक लाखाैं नेपालीको समस्या हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा देखिरहने भूराजनीतिक समस्यालाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने मुख्य

चुनौती छ ।’

पत्रकारिताको पढाइ, रुसी भाषामा दख्खल

विद्यार्थीकालदेखि वामपन्थी राजनीतिमा लागेका आचार्यको जीवन थुप्रै आरोह र अवरोहले भरिएको छ । सल्यानको खलंगामा जन्मिएका उनले दस कक्षासम्म दाङमा पढे ।

एसएलसी र प्रमाणपत्र तह भारतको यूपीबाट गरे । त्यसपछि पढ्नकै लागि काठमाडौं आए । सरकारी छात्रवृत्ति पाएर रुस जान पाए । हुन त उनलाई अमेरिका र रुसमध्ये एक रोज्ने अवसर थियो । उनले मस्को रोजे । ‘त्यो बेला मस्को नै किन रोजें, थाहा छैन,’ उनी भन्छन् ।

जब उनी रुस पुगे, माक्र्सको दर्शनबाट प्रभावित मात्रै भएनन्, त्यसैबाट समाज परिवर्तन गर्ने अठोट लिएर वामपन्थी राजनीतिमा होमिए । रुसमा उनको अध्ययन औपचारिक पढाइमा मात्रै सीमित थिएन । माक्र्सवादी दर्शन बुझ्न र अध्ययनमा लागे । रुसी भाषा पनि पढ्न थाले । अहिले पनि उनी रसियन भाषा बोल्ने, लेख्न र अनुवाद गर्न सक्ने अब्बल कोटीमा पर्छन् । मार्क्स, एंगेल्स, गोर्वाचेभलगायत चर्चित नेताहरूको बायोग्राफी उनले प्राय: रुसी भाषामै पढे ।

खासमा उनको पढाइ पत्रकारितामा थियो । त्यसैमा एमए गरे । माक्र्सवाद र त्यससँग जोडिएका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दर्शनबारे विश्वविद्यालयस्तरको अध्ययन गरे । आचार्यले म्याक्सिम गोर्कीको बालककालसम्बन्धी संस्मरणको पुस्तक नेपालीमा अनुवाद पनि गरेका छन् । जुन अनुवादले संयुक्त राष्ट्रसंघ स्तरको मान्यता पाएको उनी सुनाउँछन् ।

नेपालमा रसियन लेखक, नेता, साहित्यकार र विद्यार्थी आउँदा अनुवादकका रूपमा उनैलाई खोजिन्थ्यो । पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री एवं कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत आफूले आचार्यलाई विद्यार्थीकालमै रुसी भाषाको अनुवादकका रूपमा चिनेको सुनाए । ‘रसियाबाट पढेर आउनेहरूको नेपालमा एउटा संस्था थियो । त्यस संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा रसियनहरू आउँथे । उहाँ (आचार्य) ले उभिएरै उनीहरूको अनुवाद गरेको मैले राष्ट्रिय सभाको कार्यक्रममा धेरैपटक सुनेको छु,’ महतले भने ।

वामपन्थीबाट कांग्रेस हुँदै फेरि २०४६ सालको आन्दोलनको सेरोफेरोमा कम्युनिस्टहरू राजावादी र राजाविरोधी कित्तामा थिए । पञ्चायतलाई सघाउने केशरजंग रायमाझीको भूमिकाबाट असन्तुष्ट बनी आचार्य विष्णुबहादुर मानन्धरसँगै रायमाझी कम्युनिस्टबाट अलग भए । मानन्धरले नेतृत्व गरेको नेकपा संयुक्तमा उनी लामो समय केन्द्रीयस्तरको नेताका रूपमा रहे ।

०४६ सालमा कांग्रेससँग मिलेर पञ्चायतविरोधी निर्णायक आन्दोलनका लागि संयुक्त वाममोर्चा बन्यो । संयुक्तबाट वाममोर्चामा आचार्य सहभागी थिए । कांग्रेस र वामपन्थीलाई एक ठाउँमा ल्याउन उनी पनि सक्रिय थिए । त्यतिबेलैबाट कम्युनिस्ट नेताभन्दा बढी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग उनको अन्तरंग सम्बन्ध बन्यो । त्यसैको प्रभाव कांग्रेससँग वैचारिक निकटता थियो ।

रुसमा पढेर फर्केपछि ०४२ सालबाट कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेर काम गरे । कम्युनिस्ट नेता मिखाइल गोर्वाचेभ उपस्थित रहेको सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको सम्मेलनमा समेत उनले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा आचार्य वाममोर्चाका तर्फबाट कानुन तथा न्यायमन्त्री भए ।

पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आचार्यलाई आफ्नो पार्टीको कोटाबाट सांसद मनोनित गरेका थिए । त्यसबाट उनी कांग्रेससँग अझ निकट हुन पुगे । २०५२ मै कांग्रेसले उनलाई राजदूत बनाइसकेको थियो । तैपनि, आचार्य कांग्रेसको संगठनमा भने कहिल्यै बसेनन् । संवैधानिक समितिका सभापति माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बनेपछि आचार्य सभापति बनेका थिए ।

उनी ०४७ को संविधान मस्यौदा अध्ययन कार्यदलका सदस्यसमेत थिए । ०४८ सालमा नेकपा संयुक्तबाटै महोत्तरी १ बाट चुनाव लडेका उनी कांग्रेस उम्मेदवारसँग पराजित भए । त्यसको दस महिना अर्थात् ०४८ फागुनबाट कम्युनिस्ट दर्शन त्यागेर उनी प्रजातान्त्रिक विचारको बाटो हिँड्न थाले ।

‘मैले कुनै नेता र पार्टीसँग असन्तुष्ट भएर बामपन्थी राजनीति छाडेको होइन । मेरो कन्भिक्सनले नै कम्युनिस्ट दर्शनबाट पार्टी बन्न सक्दैन भन्ने निचोडमा पुगें,’ उनले भने, ‘सोभियत रुसमा कम्युनिस्ट ढलेको थियो । नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै कम्युनिस्ट पार्टी आउने सम्भावना थिएन । त्यतिबेला र अहिले पनि कम्युनिस्ट शासन नै छैन ।’ अहिले भइरहेको शासन के हो त भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘यो त पार्टीको शासन हो, कम्युनिस्ट दर्शन र पद्धतिको शासन होइन ।’

कम्युनिस्ट पार्टी छोडे पनि उनको कम्युनिस्ट नेतासँगको सम्बन्ध भने टुटेन । त्यतिबेलादेखिकै सम्बन्ध र भूमिकाले अहिले उनी राजदूत सिफारिस भएको विश्लेषण भइरहेको छ । भारतीय पक्षको चाहना पनि परिपक्व र दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्धका जानकार नै राजदूत भइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो ।

जसको रोजाइमै आचार्य नै परेका पो हुन् कि ? किनकि भारतीय पक्षले नचाहँदा राजदूत बदल्नुपरेका उदाहरण छन् । केही समयअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रले आफ्ना नेता सुरेन्द्र कार्कीलाई भारतको राजदूत बनाउने सिफारिस गरेको थियो । तर, भारतले एग्रिमो नपठाएपछि बदल्नुपरेको थियो ।