अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक मंसिर २३ मा

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संघीयता हेर्ने सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले मंसिर २३ गते परिषद् बैठकको तयारी गर्न निर्देशन प्राप्त भएको बताए ।

परिषद् बैठकका सन्दर्भमा शुक्रबार मुख्य सचिवले मितिसहित तयारीका लागि सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको ९ महिना भइसक्दासम्म संविधानले व्यवस्था गरेको परिषद् बैठक एक पटक पनि बस्न सकेको छैन ।

यसअघि भदौ २४ गते बोलाइएको बैठक स्थगित गरिएको थियो । सबै तयारी गरिसकिएको र मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं आइसकेको अवस्थामा बैठक स्थगित गरिनुको कारण थियो– पोखरामा भदौ २१ गते भएको मुख्यमन्त्री भेला । प्रधानमन्त्री केपी ओली मुख्यमन्त्रीको भेलाबाट असन्तुष्ट भएर बैठक स्थगित गरेका थिए ।

संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधानका लागि संविधानको धारा २३४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिषद् बैठकमा केन्द्र सरकारका गृह र अर्थमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको सहभागिता रहने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारले कानुन अभावमा संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको, सांगठनिक संरचना र कर्मचारी अभावमा प्रदेशको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको, प्रहरी प्रशासन नहुँदा शान्ति सुरक्षाजस्ता विषयमा काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।