‘आधा सञ्चो, आधा बिसञ्चो’
कास्की — पोखरा सहरको बीचबाट बग्ने फिर्के खोलाको दायाँबायाँ अतिक्रमित संरचना हटाउन असार १ मा मेयर मानबहादुर जीसीले डोजर चलाए । फेवातालमा मिसिने खोलाको दायाँबायाँ पैदलमार्ग बनाउने योजना उद्घाटन गर्न उनी डोजर चढदा बकेटले लागेर २ पत्रकार र ३ स्थानीय घाइते भए । यो योजना यतिखेर अलपत्र छ ।
गत साता महानगरले ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउन भन्दै विरौटाको आइल्यान्ड भत्काएर सानो बनायो । यसअघि अमरसिंहचोक र पृथ्वीचोकका आइल्यान्डको आकार पनि घटाइए । तर, भत्काइएका आइल्यान्डको सौन्दर्यमा ध्यान नदिँदा सहर झनै कुरुप देखिएको छ ।
सडक फराकिलो बनाउन ४० वर्षको प्रयासपछि गत साउनमा पालिखेचोक (साँघुमुख) का पाँच घर भत्काइए । महानगरले २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ घरधनीलाई मुआब्जा बाँड्यो । अहिले उक्त स्थान पार्किङ स्थलमा परिणत भएको छ । यसका लागि न कुनै योजना अघि सारिएको छ न उचित व्यवस्थापन गरियो ।
महानगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा छाडा चौपायाको समस्या छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न महानगरपालिकाले भलाममा जग्गा खोज्यो । केही महिना छाडा चौपायालाई त्यहीँ लगेर राखियो । भिरालो जमिन, घाँसको अभाव र स्थानीयको असहयोगले गाईबस्तु भकाभक मरे । केही समय बजार क्षेत्रबाट हटेका छाडा चौपायाको बिगबिगी फेरि सुरु भयो । महानगरले ल्याएका योजना सुरु हुने तर पूरा नहुने हुँदा ‘आधा सञ्चो, आधा बिसञ्चो’ को हालत छ ।
महानगरले आइल्यान्ड सानो बनाउने, पालिखेचोक व्यवस्थित बनाउने कार्यलाई उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि डेढ वर्षको अवधिमा पोखराले वडास्तरमा बढी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । योजना सम्झौता वडास्तरमै हुन्छन् ।
राजस्व संकलन तथा हजार वर्गफिटसम्मका घरको नक्सापास वडा कार्यालयबाटै हुन्छ । प्रत्येक वडामा एक जुनियर प्राविधिक र दुई वडामा एक इन्जिनियर महानगरले खटाएको छ । १७ वटा वडामा कम्प्युटर प्रणालीबाट सिधै कर तिर्न मिल्छ । वडा नम्बर १५ को १ हजार ५ सय रोपनी जग्गामा बनेका अस्थायी घरटहरा हटाउन महानगर सफल भएको छ ।
पर्यटकीय स्थल सराङकोटमा रहेको टावरवरपर ६८ रोपनी जग्गामा तारबार गरिएको छ । सराङकोटमै राष्ट्रिय विभूतिपार्क बनाउन ४८ रोपनी जग्गा महानगरले छुट्टयाएको छ । वडा नम्बर ३३ को पूर्णिटारमा औद्योगिकग्राम स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन महानगरले गरेको छ । विभिन्न १० स्थानमा नि:शुल्क वाईफाई जडान गर्ने कार्य चलिरहेको छ ।
भूगोलका आधारमा देशकै ठूलो महानगरमा ३३ वडा छन् । प्रत्येक वडाबाट महानगर केन्द्र जोड्ने कनेक्टिभिटी बाटो कालोपत्रे गर्ने योजना महानगरको थियो । २०, २२, २३ र २८ नम्बर वडा पुग्ने मोटरबाटो अझै पिच भएका छैनन् ।
उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी महानगरले देखिने गरी आकर्षक काम नगरेको बताउँछन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि आकर्षक योजना ल्याउनुपर्नेमा अनियमितता गर्नेलाई ढाकछोप गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘महानगरको काम त्यति सन्तुष्ट भइहाल्ने खालको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अनियमित काम गर्नेविरुद्ध कडाइपूर्वक प्रस्तुत नहुने हो भने महानगरको साख गिर्छ ।’
उनले भत्काउनुलाई मात्रै उपलब्धि नठानी बनाउनतर्फ पनि महानगरको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिए । ‘प्रत्येक वडामा पार्क बनाउने भनिएको थियो, त्यो पनि हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मापदण्डविपरीत बनेका घर हटाउने भनिएको थियो अहिले उल्टै अग्ला घर बनाउने मापदण्ड ल्याउने तयारी गरिरहेको सुनिन्छ ।’
सेवा लिन महानगर कार्यालय पुगेका पोखरा ३३ भरतपोखरीका लक्ष्मण पौडेल जनताको अपेक्षाअनुसार सेवाप्रवाहमा समस्या देखिएको बताउँछन् । वडाध्यक्षले नयाँनयाँ योजना ल्याउनुपर्नेमा सचिवले झैं प्रशासनिक काममै अल्झिएको उनले गुनासो पोखे । ‘अहिले विशुद्ध राजनीति गरेकाभन्दा ठेकेदार र व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएका वडाध्यक्ष धेरै छन्,’ उनले भने, ‘जनताको काम गर्नेभन्दा पनि कमाउनतिरै बढी लागेका छन् ।’
अलपत्र घोषणापत्र
स्थानीय तह चुनावअघि एमालेको महानगर कमिटीले १५ पृष्ठ लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । घोषणापत्रमा तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता थिए । सुन्दर र सुखी स्मार्ट सिटीको कल्पना घोषणापत्रमा थियो । एमालेबाटै मेयरमा मानबहादुर जीसी र उपमेयरमा मञ्जुदेवी गुरुङ निर्वाचित भए ।
मेयर जीसीले निर्वाचित भएकै दिन घोषणापत्रमा भएका प्रतिबद्धतालाई अक्षरश: पालना गर्ने बताएका थिए । डेढ वर्ष कार्यकाल पुग्यो । यद्यपि प्रतिबद्धताअनुरूप काम अघि बढ्न सकेन ।
मेयरको अध्यक्षतामा महानगरभित्र एउटा उपयोगिता सेवा प्राधिकरण गठन गरी सडक, खानेपानी, बिजुली, दूरसञ्चार, फोहर व्यवस्थापन, ढल निकास आदिका एकीकृत सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । हालसम्म त्यस्तो प्राधिकरण गठन हुन सकेको छैन ।
एक वर्षभित्र जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा महानगरको प्रधान कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणापत्रमा थियो । साविककै स्थानमा कार्यालय छ । सबै ३३ वडाका लागि अत्याधुनिक सेवा सञ्चालन गर्न मिल्ने पूर्वाधारयुक्त कार्यालय भवन निर्माण गरी एउटै छानामुनिबाट नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत पूरा भइसकेको छैन ।
महानगरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्दै नगरवासीलाई स्मार्टकार्ड वितरण गर्ने, महानगरले प्रदान गर्ने उपभोग्य सुविधाहरू सहज ढंगबाट दिने र डाटाबेसमा आधारित महानगरीय परिचयपत्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने छनक देखिएको छैन । सहरी सुरक्षा जोखिम न्यून गर्न मुख्य सहरी क्षेत्रभित्रका टेलिफोन तार हटाई अप्टिकल फाइबर जडान गर्ने र बिजुलीका तारलाई भूमिगत गर्ने योजना बन्न सकेको छैन ।
महानगरका आवश्यक स्थानमा सार्वजनिक शौचालय, पिउने पानीसहितका सर्भिस स्टेसनको निर्माण गर्ने, बस, ट्रक, आदिको पार्किङ व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई महानगरभित्र आवश्यक ठाउँमा सीसी क्यामरा जडान गरी ट्राफिक व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता आंशिक मात्रै पूरा भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल, अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै रंगशाला निर्माणमार्फत पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन आदि सञ्चालन गर्ने ‘माइस’ पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न पहल भएको देखिँदैन ।
महानगरका व्यस्त मार्ग र चोकमा आवश्यकताअनुसार फ्लाइओभर, टनेल, आकासे पुल आदि निर्माण गरी ट्राफिक व्यवस्थालाई सहज तुल्याइने भनिए पनि त्यसको अध्ययन हुन सकेको छैन । महानगरको भूउपयोग नीति तयार गरी आवश्यकताअनुसार कम उर्वर र जोखिम कम भएका स्थानमा बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गरिने बताइएको थियो ।
त्यसका योजना अझै अगाडि ल्याइएको छैन । महानगरवासीको सहज आवागमनका लागि सार्वजनिक यातायात सेवालाई थप व्यवस्थित गर्नुका साथै मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धताको अत्तोपत्तो छैन ।
अब देखिने काम हुन्छन् : मेयर
महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न योजना अघि सारेको छ । तीमध्ये हुन्– मुख्य १५ स्थानमा सार्वजनिक ई–शौचालय बनाउने, बिजुली, टेलिफोन तार भूमिगत गर्ने, एक वडा एक खुला क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न वडामा भएका पार्कको सौन्दर्यीकरण गर्ने, एक वडा एक खेल ग्राम बनाउने, पोखरा सभागृह मर्मत गर्ने ।
मेयर मानबहादुर जीसीले हालसम्म महानगरले ३० वटा कानुन बनाइसकेको बताए । उनले अहिलेसम्म बजेटको सीमितताले साना काममा अल्झिएको जस्तो देखिए पनि अबको ५–६ महिनाभित्र देखिने गरी काम हुने दाबी गरे ।
उनका अनुसार पोखराको ढल व्यवस्थापन गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम भइरहेको छ । उक्त परियोजनाको लागत झन्डै ४ अर्ब छ । फेवातालमा माटो थुप्रिनबाट जोगाउन ‘सिल्टेसन डयाम’ बनाउन ८ करोड रुपैयाँ छुट्टिएको छ ।
पर्यटन बसपार्कको सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना बनिरहेको छ । ‘सहरमा व्यवस्थित वधशाला बनाउन मेरै संयोजकत्वमा समिति बनेर काम थालिएको छ,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा बधशाला बन्छ ।’
कृषि अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने, सडकमा फुटपाथ बनाउने, एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन संरचना बनाउनेलगायत योजना बनिरहेको उनले बताए । फेवातालको मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन संघ र प्रदेशको साथ चाहिने उनले उल्लेख गरे । ‘एकीकृत ढल निकास मास्टर प्लान बनेपछि फेवातालमा मिसिएको ढल डाइभर्ट गरिन्छ,’ उनले भने, ‘मापदण्डभित्रका घरटहरा हटाउन संघ र प्रदेशकै साथ चाहिन्छ ।’
प्रकाशित : मंसिर १, २०७५ ०९:०३
