स्थानीय तहमा ‘मनोमानी’

यस अवधिमा स्थानीय सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसक्दा जनता निराश छन् । यहाँ सञ्चालन भइरहेका योजनाले आफ्ना अपेक्षा समेट्न नसकेको गुनासो सर्वसाधारणको छ । जनप्रतिनिधिले नीतिनिर्माण, बजेट विनियोजन, योजना छनोट र निर्णयमा मनोमानी गर्दा स्थानीय तह एकपछि अर्को विवादमा फस्ने

गरेका छन् ।

विभिन्न मुद्दामा संलग्नता, कुटपिट र झगडामा उत्रिने जनप्रतिनिधिका कारण जनमतको सम्मान हुन नसकेको गुनासो बढेको छ । रुकुमपूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका २, का वडाध्यक्ष सतसिंह बुढा स्थानीय शिक्षक मखन केसीलाई बेपत्ता पारेको अयिभोगमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् ।

रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका ८, का वडाध्यक्ष मानबहादुर चदारा इन्जिनियर ठगेन्द्र चन्दलाई कुटपिट गरेको अभियोगमा गत जेठमा पक्राउ परे । भनेको नमानेको जनाउँदै नगरपालिकाको कार्यकक्षमा कुटपिट आरोपमा चन्दले उजुरी हालेपछि प्रहरीले चदारालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । फौजदारी मुद्दामा संलग्न आरोपमा जनप्रतिनिधि पक्राउ पर्न थालेपछि उनीहरूप्रतिको विश्वास टुटदै गएको छ ।

स्थानीय तहको बजेट दुरुपयोग गरी सुविधा भोग गर्न थालेपछि जनतामाझ उनीहरूको छवि धुमिलिएको छ । कतिपयले अधिकार सम्पन्न ठानेर जथाभावी निर्णय गर्न थालेपछि केहीले मुद्दा खेपिरहेका छन् । केही स्थानीय तहले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत अनावश्यक कर थोपरेका छन् । घरमा पाल्ने गाईभैंसीमा समेत कर लगाइएको छ । यसले किसानलाई मर्का परेको छ । घोराही ९ तेघराका अमर क्षितिज भण्डारीले भैंसी खरिद गरे ।

उक्त भैंसी घरमा ल्याउने क्रममा कात्तिक ७ गते तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कर संकलन केन्द्रमा भ्याटसहित १ सय १३ रुपयाँ कर तिर्नुपर्‍यो । व्यावसायिक रूपमा विक्रीवितरण गर्ने भैंसीका लागि कर उपयुक्त भए पनि घरमा पाल्न खरिद गरिएको भैंसीका लागि कर लिनु जायज नभएको भन्दै भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखे ।

घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कर संकलनका लागि विभिन्न कम्पनीलाई ठेक्का दिएका छन् । तिनले सडकमा बसेर मनपरी कर असुलिरहेका छन् । जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर लगाउनु अनुचित भएको नागरिक समाजका संयोजक चन्द्रराज पन्तले बताए । ‘दैनिक उपभोग र उत्पादन गर्ने वस्तुमा कर लगाउने काम भएको छ । यो उचित भएन,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार जनताको भावनाअनुसार चल्न सकिरहेका छैनन् । करका नाममा मनपरी असुली भइरहेको छ । जनप्रतिनिधि जनचाहना र नियमअनुसार चल्नुपर्छ ।’

मनोमानी निर्णय गर्दा स्थानीय तह कानुनी झमेलामा फस्ने गरेका छन् । कार्यपालिकाले निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिने प्रक्रिया भए पनि बहुमतका आधारमा नीतिनियमविपरीत निर्णय गरी विवाद सिर्जना गर्न अग्रसर छन् । बबई गाउँपालिकाले विभिन्न चोक, खेलमैदान र गाउँटोलको नाम आफ्नो दलका नेताका नाममा राख्ने निर्णय गरेपछि यसविरुद्ध आन्दोलन भयो ।

तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले मदन चोक, पुष्पलाल चोक, सूर्य चोकजस्ता नाम राखेका थिए । राजनीतीकरण हुन थालेपछि अन्य पार्टीले यसको विरोध गरे । गाउँपालिका कार्यालय, सडक र बजार बन्द भयो । अध्यक्ष पौडेलले भने यस्ता नाम आवश्यकताअनुसार राखिएको भन्दै अटेर गरिरहे । ‘सबै काम आवश्यकताअनुसार भएका छन्,’ उनले भने, ‘सबैलाई चित्त बुझ्छ भन्ने छैन । ठाउँ सुहाउँदा नयाँ नाम राखिएका छन् ।’

शान्तिनगर गाउँपालिकाले केन्द्र सार्ने निर्णय गर्‍यो । यसविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । अदालतले केन्द्र नसार्न आदेश दियो । गाउँपालिकाले फेरि केन्द्र सार्ने निर्णय गरी प्रदेश सरकारमा पठायो । अहिलेसम्म यसको टुंगो लागेको छैन ।

विद्यालय शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि बनाएर हरेक विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा सम्बन्धित वडाध्यक्ष या उनले तोकेको व्यक्ति हुने व्यवस्था गरेपछि यसविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट पर्‍यो । स्थानीय वीरबहादुर टमाटाले गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । यसमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगायो ।

बंगलाचुली गाउँपालिकाले शिक्षा कार्यविधि बनाएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडा

=ध्यक्ष वा सदस्य रहने व्यवस्था गर्‍यो । स्थानीय भेषराज खत्रीले यसविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरे । यस मुद्दामा गाउँपालिकाले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेन । गढवा गाउँपालिका ५ का लोकबहादुर बुढाथोकीले वडा कार्यालयबाट सिफारिस पाउन सकेनन् ।

त्यसपछि उच्च अदालतमा रिद दायर गरे । अदालतले सेवाग्राहीलाई सिफारिस दिन वडाध्यक्ष प्रकाश भण्डारीका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगपालिकाका साथै अन्य सबैजसो स्थानीय तहले अहिले पनि विभिन्न विषयमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । स्थानीय तहले नियम कानुन नबुझी मनपरी काम गर्न थालेपछि विवाद खेप्नुपरिरहेको अधिवक्ता रेवतीरमण भट्टराई बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहले संविधान र अन्य नीति नियमलाई ख्याल गरी काम गर्नुपर्छ । जथाभावी नियम बनाउन थालेपछि समस्या भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले स्थानीय तहलाई विवादमा तानिरहेको छ । जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही हुन आवश्यक छ ।’

निर्णय नीतिसंगत नहुँदा र मनोमानी गर्दा आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहलाई समस्या पर्दै गएको हो । जनप्रतिनिधिले आफूनिकटका कार्यकर्ता र आफन्तलाई लाभ पुग्नेखालका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने, विभिन्न शीर्षकमा बजेट दुरुपयोग गर्ने गरेको नागरिकको गुनासो छ । बस्ती, वडा र विषयगत समिति हुँदै योजना छनोट गर्ने प्रक्रिया भए पनि कुनै एक शीर्षकमा एकमुस्ट विनियोजन भएको बजेट विभिन्न स्वार्थका शीर्षकमा टुक्रयाएर खर्च हुने गरेको छ ।

गाडीमा खर्च

विभिन्न योजनाको खर्च कटाएर गाडी खरिद र इन्धनमा ठूलो रकम लगानी गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहले निर्वाचित भएको एक वर्षमै ४० देखि ५० लाखसम्मका गाडी किनेका छन् । चालक, इन्धन र मर्मतका नाममा एउटा गाडीलाई कम्तीमा पनि मासिक ४० हजार खर्च गरिरहेका छन् ।

पालिका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि गाडी र वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकलको व्यवस्था छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहले १ वर्षमा गाडी र मोटरसाइकल खरिदमा ७ करोड ५० लाख रकम खर्च गरेका छन् । गाडीभाडाका नाममा वार्षिक ६२ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

निर्वाचित भएको १ वर्षमा एक गाउँपालिकाले गाडी खरिद, सञ्चालन र मर्मतका लागि ६६ लाख र नगरपालिकाले १ करोड ३० लाखसम्म खर्च गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको विकास बजेटबाट महँगा गाडी खरिद गरी चढ्न थालेपछि नागरिकले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

विकासका लागि रकम नभइरहेका बेला गाडी खरिदका लागि करोडौं खर्च गरेको उनीहरूको गुनासो छ । स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत नभए पनि उनीहरूले गाडी किन्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् । गाडी नहुनेले पनि भाडामा चलाइरहेका छन् ।