पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नाफाखोरहरु मुद्दा हालेर पेसीमात्र लम्ब्याउँछन्’

काठमाडौंमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको संविधान र कानुनहरु कागजी रुपमा अत्यन्तै राम्रो बनेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा जनताले सुख र समृद्धिको महसुस गर्न नसकेको बताए । उनले जनतालाई सुख र खुसी दिने उद्देश्यले निर्माण गरिएका संविधान कार्यान्वयन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको धारणा राखेका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, एक्सन नेपाल र स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले गरेको सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रममा श्रेष्ठले राज्य आफैले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्नु विडम्बना भएको बताए । ‘राज्यले कुनै पनि नराम्रो कुरालाई प्रश्रय दिएर त्यहाँबाट आर्थिक लाभ उठाउन हुँदैन’ उनले भने, ‘सुर्ति उद्योगबाट राज्यले कर उठाएर उनीहरुकै कारण रोगी भएका जनतालाई उपचारमा खर्च गर्नु भनेको पापको धन उठाएर पुन्य गर्नु दिनु बराबर हो ।’

हजारौं मानिसको मृत्यु गराउने कुराको पक्षमा सरकार, न्यायालय, समाज कसैले पनि बकालत गर्न नहुने उनले बताए । सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐनविरुद्ध सुर्ति उद्योगहरुले हालेको मुद्दाको विपक्षमा फैसला गरेका पूर्वन्यायाधीश श्रेष्ठले सुर्ति उद्योगीहरुले कानुन कार्यान्वयन नगर्न राजनीतिकलगायत विभिन्न तहसम्म प्रभाव पार्ने गरेको खुलासासमेत गरे । ‘उद्योगीहरु कानुन कार्यान्वयनमा तत्काल बाधा उत्पन्न गराउनैको लागि पनि अदालतमा मुद्दा हालेर पेसी लम्ब्याउने खेलमा लाग्ने गरेको दृष्टान्त हामीसँग छ’ उनले भने ‘सुर्तिमात्र हैन नाफाखोरसम्बन्धी मुद्दा चाहेर पनि समयमा छिन्न नसक्ने हुन्छ, यस्ता मुद्दा पेसी हालेर लम्ब्याउने मात्रै खेल पनि हुन्छन् ।’ सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनमा रोकथाम मात्र नभएर अब उत्पानमा नै रोक लगाउनुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले छिमेकी देश भुटानले रोक्न सक्ने हामी किन नसक्ने भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रत्येक वर्ष २५ हजारभन्दा बढी नेपाली जनता मार्ने सूर्ती उद्योग नचाहिने जिकीर गरे । उनले भएको कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘एउटा नागरिक विस सेवन गर्दैछ भने त्यसलाई बचाउने काम सबैको हुन्छ ।’ उनले भने, ‘यसको लागि हामीले टिनऐजका युवा युवतीलाई सुर्ति सेवनबाट टाढा राख्ने कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।’ आफू स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सुर्तिजन्य पदार्थको खोलमा ९० प्रतिशत चेतावनीयुक्त चित्र तथा संदेश अनिवार्य छाप्नुपर्ने निर्देशीका तयारी गरे तापनि सूर्य नेपालले त्यसलाई अटेर गरेको बताए । केही नेता र माथिल्लो तहको कर्मचरी सुर्ती उद्योगको प्रभावमा परेर ९० प्रतिशत चेतावनीयुक्तको नियम कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाए ।

राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण विडारीले कानुन कार्यान्वयन गर्न कसैले रोक्न नहुने बताए । उनले कानुन कार्यान्वयनमा कसैले अवरोध गरे या माथिल्लो निकायबाट दबाब आए आफूले संसदमै धर्ना, विरोध गर्ने चेतावनी दिए । स्वास्थ्य सचिव डा सुशील प्याकुरेल नसर्ने रोगको लागि सरकारले प्रत्यक्ष २ अर्ब खर्च हुने गरेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालय सुर्तिजन्य पदार्थ कानुन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध भएको बताए ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले नियम मिच्ने कुनै पनि सुर्तीजन्य पदार्थलाई नियन्त्रणमा लिइ कारबाही गरिने बताए । सुर्तिजन्य पदार्थ सभ्य समाज बाहिरको कुरा भएको हुँदा कसैले पनि प्रश्रय दिन नहुने बताए । लागू पदार्थ सेवनको सुरुआत नै सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट सुरु हुने हुँदा यसलाई रोक्नु पर्ने बताए ।