फैसला कार्यान्वयनमा विशेष अभियान 

अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अदालतहरुले फैसला कार्यान्वयनलाई विशेष अभियानको रुपमा सञ्चालन गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार, एक लाख ३२ हजार ८ सय ११ व्यक्तिबाट कैद तथा जरिवाना असुल हुन बाँकी छ । विभिन्न कसुरका अपराधीहरु फरार रहेका अपराधीहरुबाट एक लाख १३ हजार ३४ वर्ष कैद असुल गर्न बाँकी छ । जरिवानामा ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख ८० हजार १ रुपैँया असुल हुन बाँकी छ ।

निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले ७७ वटै जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाले फरार अपराधी र जरिवाना असुल गर्न बाँकी व्यक्तिहरुको पहिचान गरी उनीहरुबाट कैद तथा जरिवाना असुल गर्ने रणनीति बनाइएको बताए ।

‘यसको लगत हामीले स्थानीय सरकार र विभिन्न सरकारी निकायहरुमा पनि पठाउछौँ’ उनले भने, ‘कैद तथा जरिवाना असुल्न बाँकी व्यक्तिहरुले पाउने कतिपय सुविधा समेत वञ्चित गरेमा लगत असुली प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने आशा छ ।’

देवानी मुद्दाको तुलनामा फौजदारी मुद्दाका फैसला कार्यान्वयनमा समस्या रहेको औँल्याउदै निर्देशनालयका निर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीले अदालतबाट सार्वजनिक सरोकार र निर्देशनात्मक आदेशहरुको कार्यान्वयनमा पनि समस्या रहेको औँल्याए ।

उनका अनुसार, सार्वजनिक सरोकारका करिब २ सय ३० मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फौजदारी मुद्दामा २ र ३ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । देशभरका कुल फैजदारी मुद्दामध्ये काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका मुद्दाको लगत १७ प्रतिशत रहेको उप्रेतीले बताए ।

फैसला कार्यान्वयनकै लागि विभिन्न अदालतमा १७ सय प्रहरीको दरबन्दी थपिएको उल्लेख गर्दै निर्देशक उप्रेतीले अदालतको प्रयासले मात्रै फैसला कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुने भएकाले सबैको सहयोग लिइने बताए ।

२०७१ साल कार्तिकदेखि केही ठाउँमा सुरु भएको फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियानका क्रममा ९ हजार ४ सय ७७ वर्ष कैद असुली भएको बताए । त्यसक्रममा ४ अर्ब ७९ करोड रुपैँया जरिवाना असुली भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।