'निजी स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामुखी नभई नाफामुलक मात्रै'

बंगलादेशमा भइरहेको एसेम्बलीमा नेपाल लगायत ७८ राष्ट्रको १ हजार २ सयजनाको सहभागीता रहेको छ । स्वास्थ्य सेवा सबै व्यक्तिको अधिकार भए पनि यसप्रति दह्रो राजनीतिक प्रतिबद्धता नहुँदा हाल नारामै सिमित भएको गुनासो समेत उनीहरूले गरेका थिए ।

निजी स्वास्थ्य सेवा सामाजिक कार्यभन्दा पनि नाफामुलक रुपमा सञ्चालित रहेको स्थिति औल्याउँदै भारतका डा. अभय शुक्लाले भने, 'अहिले घेरै धन भएकाहरूले अनावश्यक स्वास्थ्य सेवा समेत पाउने र नहुनेले समान्य स्वास्थ्य सेवा पनि नपाउने स्थिति छ।' हाल निजी क्षेत्रले पैसा कमाउन रोग उपचार र पहिचानको नाममा अनावश्यक परिक्षण, उपचार प्रकृया र औषधी दिने गरेको आरोप डा.शुक्लाले लगाए ।

विज्ञहरूले निजि क्षेत्रको सफा, राम्ररी बोलचाल गर्ने स्वास्थ्यकर्मी हुँदैमा सार्वजनिक क्षेत्रको स्वास्थ्य निकायभन्दा राम्रो हुने घारणा नबनाउन समेत आग्रह गरे ।

'डेंगुले गर्दा भर्ना भएका बिरामी बालकलाई भारतमा निजी अस्पतालले ६० लाख सेवा शुल्क मागेको घटना पनि छ,' डा. शुक्लाले भारतमा मेडिकल करप्सन बारेको एक अध्ययनलाई औल्याउँदै भने, 'हामी कहाँ ७० देखी ८० प्रतिशत डाक्टरले कमिसन लिने गरेको देखिएको छ।'

पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट, भारतका डा. अभिजित मोरेले पैसा पाउन मृत शरिरलाई निजि अस्पतालले बन्धकको रूपमा राख्ने गरेको दुखद घटनाहरू समेत रहेको बताए।

'नेपालमा सरकारले संसदबाट जनस्वास्थ्य कानुन हालै पारित गरेको छ, यसले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेको छ, तर यसमा निजी क्षेत्र छैन,' पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट, नेपालका संयोजक डा. शरद वन्तले भने, 'राज्यको नीति, मुद्दामा बिरामीको अधिकार समाहित हुन सकेको छैन।' गरिबी रेखा तल रहेका करीब ४ प्रतिशत नेपालीलाई आफूले कमाएकोभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य सेवाको लागी तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत उनले जनाए।

निजी क्षेत्रको उच्च स्वास्थ्य सेवा शुल्क तिरेर धेरै नेपाली गरिब भएको दाबी समेत डा. वन्तले गरे । निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य निकायको देशभरमा उचित वितरण नभएको जनाउँदै विज्ञहरूले निजी क्षेत्र शहरी क्षेत्रमा मात्र रहेकोले यसको दुर्गम क्षेत्रमा समेत स्थापना हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

श्रीलंकाका डा. मनोज वीरसिंहेले त्यहाँ भएका ९५ प्रतिशत निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य निकायहरू सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टर लगायतकाबाट सञ्चालित रहेको बताए। दुवै तिर एउटै व्यक्तिले गर्ने प्राक्टिसले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर प्रभावित भइरहेको बताए । उनले सर्जरी, बाइपास, आदीमा घेरै बढी नाफा रहेकोले उपचारको वास्तविक मूल्यमा धेरै बढी वृद्धि हुने बताए ।

बंगलादेशमा नाफाको ध्येयले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालित रहेकोले गरिब, मध्यमवर्गीयहरू मारमा पर्ने गरेको त्यहाँका डा. जाहिद मसुदले जनाए । यति मात्र नभई बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा सिंगापुर, मलेसिया लगायतका विदेश पठाएर समेत निजी क्षेत्रले रकम कमाउने गरेको आरोप लगाउँदै डा. मसुदले भने, 'धेरैजसो अस्पतालको व्यवसायी राजनीज्ञले चलाइरहेका छ्न्, निजी अस्पताललाई नियन्त्रण गर्ने बारे कानुनमा एक शब्द लेखिएको छैन।'

केन्या का डा. फ्रेडरिकले त्यहाँ सार्वजनिक क्षेत्रको दाँजोमा निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य निकायमा बढी भ्रष्टाचार रहेको बताए।

सफा, राम्रो शौचालय, एयरकन्डिसनर आदी हुने भएकोले जनताले निजी क्षेत्रबाट राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउने कुरामा झुकि्कने गरेको डा. फ्रेडरिकले औंल्याए ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रा. केदार बरालले नेपाल लगायतका मुलुकमा निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य निकायको नियमन नहुनु हालको सबैभन्दा ठूलो समस्या र चुनौती रहेको बताए ।

विज्ञहरूका अनुसार गरिब राष्ट्रहरूमा राज्यले बिरामीको अधिकार रक्षा गर्न राजनीतिक रूपले प्रतिवद्ध भएर विशेष पाइला चाल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।