१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

आचार्यलाई दिल्लीमा चुनौतीका चाङ

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — श्रीलंकाको राजदूत भएको करिब २३ वर्षपछि भारतको राजदूत सिफारिस गरिएका नीलाम्बर आचार्यका सामु चुनौतीको पहाड नै छन् ।

आचार्यलाई दिल्लीमा चुनौतीका चाङ

पहिलो चुनौती त आफूसमेत सदस्य रहेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिल्लीलाई मनाउनु नै हो । दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न अलमल गरेपछि अलपत्रजस्तै छ । मोदीले बुझेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने सहमति गत असारमा काठमाडौंमा भएको समूहको नवौं बैठकमा भएको थियो ।


यो ढिलाइले सन् १९५० लगायतका नेपाल र भारतबीचका सन्धि–सम्भौता र असमझदारी गर्ने उद्देश्यले गठित प्रबुद्ध समूहले दुई वर्ष लगाएर गरेको मेहनत त खेर जाने हो कि भन्ने शंका व्यक्त हुन थालेको छ । त्यसैले भारतीय पक्षलाई विश्वासमा लिएर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यो शंका निवारण गर्न पनि आचार्यको भूमिका अपेक्षित हुनेछ ।


नेपालमा नयाँ सरकार गठनपछि भएको दुईपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एउटा नयाँ दिशा दिएको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् । त्यसका लागि राजनीतिक तहमा विकास भएको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै विशेषगरी भारतको प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रलाई हावी हुन नदिन पनि राजदूतको भूमिका अहं हुनेछ ।

तर उच्चस्तरीय भेटघाटमा भएका समझदारी र सम्झौताहरू अझै पनि स्थानीयस्तरसम्म प्रवाह नभएको पाइन्छ । नेपाल र भारत सीमा हुने दुव्र्यवहार, भारतका सहरहरूबाट तेस्रो मुलुक उडदा नेपालीहरूले व्यहोर्नुपरेको सास्तीले पनि प्रधानमन्त्री तहमा विकास भएको सम्बन्ध व्यवहारमा रूपान्तरण नभएको देखिन्छ । त्यसैले माथिल्लो तहमा भएको समझदारीलाई तल्लो तहसम्म लागू गराउनु पनि उनका लागि प्रमुख चुनौती हुनेछ ।


कतिपय विषय वर्षौंदेखि कचल्टिएर रहेका छन् । जस्तै सीमाका नक्सांकन । भारतले सुस्ता र कालापानीलाई छाडेर सीमाको नक्सालाई टुंगोमा पुर्‍याउन जोड दिँदै आएको छ भने नेपालले पूरै सीमालाई एक पटक टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने अडान राखेको छ ।

त्यसैगरी महाकाली सन्धिको दुई दशक नाघिसक्दासमेत अहिलेसम्म पनि त्यसको अक्षरश: पालना हुन सकेको छैन । बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर परियोजना पानीको विवादका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै दशकौं बितिसक्दासमेत कोसी र गण्डक सम्झौताअन्तर्गत विस्थापितहरूले अझैसम्म पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।


भारतले प्रचलित पाँच सय र हजारका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै लागू गरेको नोटबन्दीको पनि दुई वर्ष नाघिसकेको छ । नोटबन्दीअघि प्रचलनमा रहेका भारु नोट भारतले यतिका समय बितिसक्दा पनि नसाटिँदा नेपालको वित्तीय क्षेत्रसँग रहेको पाँच सय र हजार दरका करिब पाँच अर्ब भारु प्रयोजनविहीन भएको छ ।


जबकि यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतको रिर्जभ बैंकबीच दर्जनौं पटक छलफल भइसकेको छ । भारु सटहीका लागि भारतीय पक्षलाई चाँडोभन्दा चाँडो बाध्य पार्नु पनि भावी राजदूत आचार्यको काम हुनेछ ।


त्यसैगरी भारतले दुई वर्षअघि जारी गरेको विद्युत् खरिद निर्देशिकाले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्तालाई समेत झस्काएको छ । त्यसमा गरिएको भारतीय लगानी रहेका विद्युत् परियोजनबाट उत्पादित बिजुलीलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्नेसम्बन्धी व्यवस्थाले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रप्रति भारत सकारात्मक नरहेको सन्देश प्रवाह भएको छ । उक्त निर्देशिकालाई नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र अनुकूल हुने गरी संशोधन गराउनका लागि आचार्यको विशेष पहलको खाँचो पर्नेछ ।


गत आर्थिक वर्षमा भारतसँग मात्र नेपालले ७६३ अर्बको व्यापारघाटा व्यहोरेको थियो । र, वैदेशिक व्यापारमा भारतसँगको परनिर्भरता पनि बढदोक्रम छ । व्यापारघाटा कम गर्न भन्दै पछिल्लो समयमा व्यापार सहजीकरण, कृषिमा प्रविधि तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धमा पहल भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन ।

त्यसैले आचार्यको आर्थिक र व्यापारका विषयमा चासो र ज्ञानले पनि नेपालको वैदेशिक व्यापार र आर्थिक सुदृढीकरणलाई दिशानिर्देश गर्नेछ । नेपालमा विगत दुई दशकयता भारतबाट ठूलोस्तरमा लगानी भएको छैन । यस अवधिमा एकाध मात्र भारतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेका छन् ।

जबकि भारतीय कम्पनीहरूको लगानी हजारौं माइल टाढा अफ्रिकी मुलुकहरूमा बर्सेनि बढदो छ । निकटको छिमेक भएर पनि भारतबाट किन अपेक्षाकृत परिमाणमा लगानी आउन सकेको छैन ? केकस्ता समस्या छन् ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्दै भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि प्रेरित गर्ने जिम्मेवारी पनि आचार्यको काँधमा छ ।


उनले भारतीय सहयोगमा नेपालमा निर्माण गरिएका र भविष्यमा निर्माण हुने भनिएका सिँचाइ, सडकलगायत पूर्वाधारहरूबारे पनि राजदूतलाई न्यूनतम तहमा जानकारी हुनुपर्छ । त्यसका लागि दिल्ली ओर्लनुअघि नै आचार्यले जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ, सडकलगायत पूर्वाधार, व्यापार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग नेपाल र भारतबीच ती क्षेत्रमा भएका सम्झौता, समझदारी र विद्यमान समस्याहरूसँग सघन छलफल गर्नुपर्ने सुझाव पनि परराष्ट्रका अधिकारीहरूको छ ।


भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको गत जेठको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशबीच विद्यमान समस्या र भएका पछिल्ला सम्झौता र समझदारीहरूलाई १९ सेप्टेम्बरभित्र टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति भएको थियो । उक्त समयसीमा गुज्रेको पनि दुई महिना बितिसकेको छ । तीमध्ये केही विषयमा प्रगति भए पनि प्रहरी तालिम केन्द्र, अर्गानिक खेती, नेपाली ग्यास बुलेटलाई भारतमा अनुमति दिने जस्ता विषयहरू अझै पनि अनिर्णीत नै छन् । प्रगति नदेखिएका विषयहरूलाई गति दिनका लागि दुवै मुलुकका सरोकारवाला निकायलाई घच्घचाउने काम पनि आचार्यकै हुनेछ ।


विगत केही वर्षयता भारतको सरकारी र सुरक्षा निकायमात्र नभएर बौद्धिक वर्ग, सञ्चारमाध्यममा नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको भन्ने बुझाइ छ । राजदूत आचार्यले दिल्ली ओर्लनासाथ सबैभन्दा बढी सामना गर्नुपर्ने प्रश्न पनि यसैसँग सम्बन्धित हुनेछ ।

विशेषगरी बुढीगण्डकी परियोजना बिना टेन्डर चिनियाँ कम्पनीलाई दिने, बिमस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट अन्तिम समयमा भाग नलिने निर्णय र बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) परियोजनामा नेपालको सक्रिय सहभागिताले दिल्ली काठमाडौंप्रति बढी नै संशकित देखिन्छ । त्यसैले राजदूत आचार्यले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध भारतविरुद्ध नभएर राष्ट्रिय स्वार्थले मात्र प्रेरित रहेको कुरामा सबैलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने हुन्छ ।


आचार्यले भारतको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशलाई पनि सूक्ष्म ढंगले नियाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । आगामी वर्ष हुने लोकसभा चुनावका लागि भारत पूरै चुनावमय बन्दै गएको छ । नयाँ राजनीतिक समीकरणहरू बन्ने र पुराना भत्कने क्रम जारी छ । नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाउने क्रम पनि जारी छ । त्यसै पनि एक वर्षपछि दिल्लीको नेतृत्व कसको हातमा पुग्छ भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने स्थिति छैन ।

नेपालप्रति सहानुभूति राख्ने राजनीतिक शक्ति र बौद्धिक वर्गको कमी छैन दिल्लीमा । त्यसले आचार्यले दिल्लीमा रहँदा यहाँका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूदेखि क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू र पुराना मित्र शक्तिहरूसँगसमेत सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैसँग सन्तुलित र समदूरीको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उनले नचाहँदा नचाहँदै पनि आफूलाई निकै सक्रिय राख्नुपर्छ । साथै भारतमा विभिन्न पाँचवटा राज्यसँग नेपालको सीमा जोडिएको छ । ती राज्यहरूसँग पनि प्रगाढ सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी दिल्लीमा आवासीय राजदूत रहेका ८६ मुलुकले यहीँबाट नेपाल पनि हेर्ने गर्छन् । ती सबैसँग सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि आचार्यको काँधमा हुनेछ ।


दिल्लीमा नेपालका राजनीतिक दलका प्राय: सबैका प्रतिनिधि संस्था छन् । राजदूतले ती सबैलाई साथ लिएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने छुट उनलाई हुनेछैन । भारतमा रहेका प्रवासीहरूका पनि आफ्नै समस्या छन् । भारतमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरूको सुरक्षाप्रति दुवै मुलुकले चासो दिने गरेका छैनन् । उनीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकदेखि श्रम सुरक्षासम्बन्धी सेवाहरू लागू गराउन पनि राजदूत आचार्यले भूमिका आवश्यक पर्नेछ ।


पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको गिरोहले भारतका दिल्लीलगायत सहरबाट नेपाली युवतीहरूलाई खाडीलगायत मुलुकमा पठाउने क्रम बढदो छ । त्यसरी विदेश पठाउन भन्दै दिल्लीमा ल्याएर राखिएका नेपाली युवतीहरूको स्थानीय प्रहरीले उद्धार पनि गर्दै आएको छ । यस किसिमको मानवतस्करी रोक्न नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले नेपाल सरकारको आलोचनासमेत गर्दै आएका छन् ।

यसका लागि राजदूतले भारतका सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्दै यसरी भइरहेको मानवतस्करी रोक्न पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । यावत चुनौती र समस्या सम्बोधनका लागि पनि दुईतिहाइको सरकारले बनाएको राजदूतले चार वर्ष (कार्यकाल) का लागि प्रस्ट योजनाका साथ आउनुपर्ने परराष्ट्र अधिकारीको तर्क छ ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७५ २१:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?