वाइड बडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताको लेखा समितिले छानबिन गर्नुपर्छ : सांसद रिजाल

सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नै वाइड बडी खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै खरिद प्रक्रियाको छानबिन हुनुपर्ने निर्णय गरेको बताए । केन्द्रीय समितिको असोज २१ को बैठकले खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको ठहर गरेको छ । ‘ठूलो आर्थिक अनियमितता भएका विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । बैठक यो घोटालाको वास्तविकता गहिराइपूर्वक छानबिन गरी जनसमक्ष सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष तीव्र गतिका लागि आग्रह गर्दछ,’ कांग्रेस निर्णयमा भनिएको छ ।

रिजालले वाइड बडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएका खबर सञ्चार माध्यममा आइरहेकाले छानबिन अघि बढाउन लेखा समितिलाई आग्रह गरे । ‘हामी चुप लागेर बस्न मिल्दैन । छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । चाडबाडको समयमा चिनीलगायतका उपभोग्य वस्तुको बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने विषयमा गठित उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बसेको बैठकमा रिजालले विमान खरिदको विषय उठाएका हुन् ।

नेपाल वायु सेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट वार्षिक १० दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजमा २४ अर्ब ऋण लिई दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गरेको छ । निगमले दुई विमान हाइफ्लाई एक्स, जर्मन एभिएसन क्यापिटल र अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा खरिद गरेको हो । ०७३ वैशाखमा निगम सञ्चालक समितिले दुईवटा वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७३ भदौमा अर्थ मन्त्रालयले विमान खरिदका लागि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट निगमले ऋण लिन जमानत बस्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसै वर्षको असोजमा निगमले बढीमा १ हजार घण्टा उडेको दुईवटा वाइड बडी विमान खरिदका लागि टेन्डर आहवान गरेको थियो । ४५ दिने म्यादपछि ०७३ पुसमा ११ वटा प्रस्तावकमध्येबाट अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसन छानिएको थियो । यसले ०७५ असारमा पहिलो र साउनमा अर्को गरी एयरबसले उत्पादन गरेका दुइटा ब्रान्ड न्यु वाइड बडी विमान काठमाडौंमा ल्याइदिएको थियो ।

लेखा समितिले जहाज खरिद अनियमितताका विषयमा छलफल गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई आइतबार बोलाएको छ ।

‘जहाज खरिदको विषयमा यस्तो बहस भइरहेकाले हामीले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्न लागेका हौं,’ समिति सभापति भरतकुमार शाहले भने । छलफलमा विमान खरिद प्रक्रिया, दुई जहाज भाडामा कि खरिद गरेको लगायतका विषयमा छलफल हुने उनले बताए ।

पुरानो किन्ने प्रक्रियामा नयाँ विमान खरिद निगमले पुरानो विमान खरिद प्रक्रियामा नयाँ जहाज किनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।

निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार निर्माता कम्पनीसँग मात्र नयाँ विमान खरिद गर्न सकिन्छ । तर निगमले निर्माता कम्पनीसँग खरिद नगरी १ हजार घण्टा उडेको भनेर पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अपनाएको थियो ।

‘आपूर्तिकर्तासँग नयाँ विमानमा रोल्स रोएस ट्रेन्ट ७७२ बी इन्जिन जडान भएको र प्रत्येकमा १८ बिजिनेस क्लास र २३८ देखि २६२ सम्म इकोनोमी क्लासका सिट क्षमता भएका ए ३३०-२०० दुई वाइड बडी खरिद गर्न सम्झौता गरेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा छ, ‘बिक्रीपश्चातको मेन्टिनेन्स सेवा तथा पार्टपुर्जा आपूर्तिमा हुन सक्ने उपलब्धि, तालिम, प्राविधिक सहयोग र वारेन्टीजस्ता पक्षलाई महत्त्व नदिई बिचौलियाका रूपमा रहेका आपूर्तिकर्तामार्फत एयरबस कम्पनीको विमान खरिद गर्ने सम्झौता गरे/गराएको कानुनसम्मत देखिएन ।’

निगमले वाइड बडी ए ३३०-२०० विमान खरिद गर्न प्रतिविमान अमेरिकी डलर ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार लागत अनुमान गरी अमेरिकी डलर १० करोड ४८ लाखका दरले २ विमान खरिद गर्न २० करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो । विमान खरिदका लागि १ मार्च २०१७ मा अमेरिकी डलर १० लाख र १९ जून २०१७ मा अमेरिकी डलर ७ करोड ९० लाख गरी ८ करोड डलर पेस्की दिएको थियो । महालेखाले आफ्नो ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जहाज किन्न पेस्की दिँदा नै कमजोरी पाइएको औंल्याएको हो ।

निगमले पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अपनाएर नयाँ विमान किनेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ । एयरबस कम्पनीबाटै खरिद गर्दा पाउने छुटबाट समेत वञ्चित भएको महालेखाले जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उत्पादक एयरबसमा सोझै मूल्य बुझ्ने र घटाउने गरिएको छैन । वाइड बडी खरिद प्रक्रियासमेत गलत भएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

निगमको विनियमावलीअनुसार नयाँ विमान खरिद गर्दा विमान कम्पनीसँग मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो प्रक्रिया नअपनाई पुरानो वा नयाँ स्पष्ट उल्लेख नै नगरी १ हजार उडान घण्टा ननाघेको भनी पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रियाद्वारा बोलपत्र आहवान गरी नयाँ विमान खरिद गर्न गरिएको सम्झौता कानुनसम्मत देखिएन ।’