अझै टुंगिएन कांग्रेस विधान

कात्तिक २० गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले समझदारी जुटाउन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

संस्थापन इतर पक्षले फेरि पनि महासमिति सार्ने योजनाअनुसार बैठक धकेलिएको आरोप लगाएको छ । यसअघि विधान संशोधनको काम नसकिएको कारण जनाउँदै महासमिति बैठक सारिएको थियो । कांग्रेसले आगामी मंसिर २८ देखि पुस ३ सम्म राजधानीमा महासमिति बैठक तोकेको छ ।

संशोधन समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले अब विधानका कारण महासमिति बैठक नसर्ने बताए । ‘विधानका कारणले कुनै पनि हालतमा महासमिति बैठक सर्दैन,’ उनले भने, ‘मस्यौदा तयार भइसकेको छ । केही विषयमा फरक मत आएका छन् । तिनमा सहमति भए सहमतिअनुसार नभए फरक मतसहित केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाउन सकिन्छ । अहिले समय भएकाले सहमति गर्ने कोसिस भइरहेको छ ।’

समितिले मस्यौदा केन्द्रीय समितिमा बुझाएपछि पनि अध्ययन र छलफलका लागि दुई साताजति समय आवश्यक पर्छ । ‘दुवै पक्षले संगठनभन्दा गुटको स्थार्थलाई केन्द्रमा राखेर विधान संशोधन गर्न चाहेका छन्,’ समितिका अर्का एक सदस्यले भने, ‘अब यी विषय समितिमा मिल्ने अवस्था छैन । सिधै केन्द्रीय कार्यसमितिमा फरक मतसहित पठाउने योजना छ ।’

संस्थापन इतरपक्षीय एक सदस्यले अब पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएर मस्यौदामाथि छलफल सुरु नगरिए महासमिति फेरि सर्न सक्ने बताए । ‘बैठक किन नबसेको हो भन्नेबारे समेत हामीलाई जानकारी दिइएको छैन,’ उनले भने ।

पदाधिकारी संख्या कति राख्ने भन्नेमा संस्थापन र इतर पक्षका आआफ्नै रणनीतिक प्रस्ताव छन् । दुवै पक्षले १४औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरी आफू केन्द्रित विधान चाहेका छन् ।

इतर पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिसँगै पदाधिकारीको संख्या पनि बढाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । संशोधन समितिमा रामचन्द्र पौडेलनिकट सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले औपचारिक रूपमा ११ सदस्यीय पदाधिकारीको प्रस्ताव गरेका छन् । जसमा सभापति, उपसभापति–३, महामन्त्री–३, सहमहामन्त्री–३ र कोषाध्यक्ष १ छन् । संस्थापन पक्षले पदाधिकारी नबढाउने तर कार्यसमितिको आकार १ सय २५ सदस्यीय पुर्‍याउने प्रस्ताव छ ।

संस्थापन इतरमा आधा दर्जनजति सभापतिका आकांक्षी छन् । उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि पदाधिकारी बढाउनैपर्ने बाध्यता पौडेललाई छ । सभापति देउवा भने पदाधिकारी नबढाउने पक्षमा छन् । यसो गर्दा संस्थापन इतरका सभापति आकांक्षीहरूमा असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसको फाइदा आफूलाई पुग्ने उनको बुझाइ छ ।

पार्टी सदस्यता, संसदीय समिति र अनुशासन समितिमा न्यूनतम ८५ प्रतिशत निर्वाचन व्यवस्था, विशेष परिस्थितिको व्याख्यामा समेत पौडल पक्षको फरक मत छ । मस्यौदामा क्रियाशील सदस्यता हटाएर एउटै मात्रै खुला सदस्यता कायम गर्ने प्रस्ताव छ । तर, पौडेलपक्षीय सदस्य जोशीले क्रियाशील सदस्यता कांग्रेसको इतिहाससँग जोडिएकाले हटाउन नहुने भन्दै दुई थरी सदस्यता कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन् ।

विशेष परिस्थितिमा महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था भए केन्द्रीय समिति बैठकले एक वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अहिलेसम्म सभापतिको कार्यकाल एक वर्ष बढाउन प्रयोग हुँदै आएको छ । संस्थापन इतर पक्षले विशेष परिस्थितिको पुनव्र्याख्या हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।