सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन, 'आवश्यकताबाहेक बजेट नदेउ'

पुँजीगत खर्च, थप बजेट माग, आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलगायत विषयमा दुई वटा बैठक बसी समितिले औचित्य पुष्टि नहुने क्षेत्रमा थप बजेट नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । ‘विभिन्न मन्त्रालयहरुले आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै ठूलो रकममा गैरबजेट माग गरेको देखिएकाले औचित्य पुष्टि हुने गरी अनिवार्य आवश्यकता वा प्राथमिकताका शीर्षकमा बाहेक गैरबजेटरी स्वीकृति नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ समितिको बुधबारको निर्णयमा भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मन्त्रालयहरुले ५४ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार १७ वटा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायत निकायले हालसम्म ५४ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरिसकेका छन् । थप बजेट अनुत्पादक क्षेत्र तथा आर्थिक सहायता, सवारी साधन खरिद र कार्यालय सारसज्जालगायत विलासी प्रयोजनका लागि माग गरेका छन् । यी मन्त्रालयहरुको हालसम्मको पुँजीगत खर्च भने ९ प्रतिशतमा सीमित छ ।

समितिले पुँजीगत खर्च बढाउनसमेत विभिन्न निर्देशन सरकारलाई जारी गरेको छ । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा परेका कार्यक्रमहरुको समेत हालसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मातहत निकायमा अख्तियारी नगएको भए तुरुन्त अख्तियारी दिई बजेट कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने,’ निर्णयमा भनिएको छ । पुँजीगत खर्चको गर्ने कार्यायोजना बनाई समितिमा पेस गर्न पुन: निर्देशन दिएको छ । समितिले पुँजीगत खर्च सुधारका लागि सरकारलाई दर्जनौंपटक विभिन्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

बुधबारको बैठकपछि समितिले बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाका आयोजना, प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने आयोजनाहरु बारेमा पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘विगतमा बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेका सडक विभागअन्तर्गतका आयोजना/कार्यक्रमहरु हाल प्रदेश तहमा हस्तान्तरण भएकाले काम नगर्न/नगराउन विभागबाट परिपत्र भएको देखियो,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

समितिले जनाएअनुसार विगतमा संघीय सरकारद्वारा सञ्चालित बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भइ सञ्चालित योजनाहरुमध्ये अधुरा योजनाहरु प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका छन् । ‘त्यस्ता योजनाहरु सञ्चालन एवं सम्पन्न हुने गरी स्रोत सुनिश्चित गर्न र अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

विकास कार्यक्रम आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयसँग विभिन्न विवरण ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । ‘विगतमा बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएको र सम्पन्न हुन बाँकी आयोजना/कार्यक्रमहरुको विवरण माग गर्ने,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएकामध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भनिएका आयोजना/कार्यक्रमहरुको विवरण र हस्तान्तरणका आधार र मापदण्ड माग गर्ने ।’

ठेक्का सम्झौता भएको मिति, सम्झौता अवधि, रकम, ठेकेदार संस्था वा व्यक्ति, सम्झौता गर्ने सरकारी आयोजना प्रमुखहरुको नाम, पद, कार्य सम्पन्न अवस्था र बाँकी कामको विवरण पनि माग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रारम्भ भए पश्चिातका बहुवर्षीय ठेक्का आयोजनाका कार्यक्रम अवस्थाबारेको विवरण पनि माग गरेको छ ।

समयमा ठेक्का सम्पन्न नभएका आयोजना, कार्यक्रमको विवरण, सम्पन्न नहुनाका कारण, जिम्मेवार पक्ष, थप अवधि र क्षतिपूर्तीबापतका रकमहरु पनि समितिले माग गरेको छ । ‘विगतमा ठेकेदारको कारणले समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना, कार्यक्रमको विवरण, सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार, प्रक्रिया र कानुनबमोजिम कारवाही भए/नभएको विवरण माग गर्ने,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

समितिले यो निर्देशन तथा निर्णय गर्नुपूर्व विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुसँग छलफल गरेको थियो । बैठकमा समितिका सांसदहरुले यसबारे मन्त्री र सचिवहरुसमक्ष प्रश्न गरेका थिए । वार्षिक बजेटमा कार्यक्रम माग नगर्ने, आर्थिक वर्षको बीचमा थप बजेट माग गर्ने र जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति भन्ने टिप्पणी उनीहरुको थियो ।